sand free of cost राज्यातील लाखो बेघर नागरिकांसाठी आशेचा किरण म्हणून प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत २० लाख घरकुलांना नुकतीच मंजुरी देण्यात आली आहे. परंतु वाळूच्या वाढत्या किंमती आणि त्याची अनुपलब्धता यामुळे अनेक लाभार्थींची घरकुल बांधकामे प्रलंबित राहिली आहेत. या समस्येवर मात करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, प्रशासनाच्या कारवाईत जप्त केलेली वाळू घरकुल लाभार्थींना मोफत देण्याचे धोरण राबविण्यात येणार आहे.
वाळू धोरणातील अपयश आणि नवीन पाऊल
तत्कालीन महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सामान्य नागरिकांना घर बांधकामासाठी ६०० रुपये प्रति ब्रास या दराने वाळू उपलब्ध करून देण्याचे धोरण जाहीर केले होते. हे धोरण विशेषतः गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी आशादायक होते. मात्र, या धोरणाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होऊ शकली नाही, ज्यामुळे लाखो लाभार्थी अडचणीत सापडले.
सोलापूर जिल्ह्यातच घेतला तर, प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत ६२ हजार बेघर लाभार्थी आहेत. जेव्हा ६०० रुपये प्रति ब्रास वाळूचे धोरण जाहीर झाले, तेव्हा जिल्हा ग्रामीण यंत्रणेने सुमारे ६० हजार ब्रास वाळूची मागणी नोंदवली होती. परंतु दुर्दैवाने एकाही लाभार्थीला त्या दराने वाळू मिळू शकली नाही. परिणामी, हजारो घरकुलांची कामे सुरूच करता आली नाहीत.
आता २०२३चे वाळू धोरण रद्द करून २०२५चे सुधारित धोरण आणले जाणार आहे. परंतु तोपर्यंत मुख्यमंत्र्यांच्या १०० दिवसांच्या कार्यक्रमाअंतर्गत बेघर लाभार्थींची घरे मुदतीत पूर्ण व्हावीत या उद्देशाने प्रशासनाच्या कारवाईत जप्त केलेली वाळू मोफत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेची सद्यस्थिती
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत राज्यातील २० लाख घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली असून, त्यापैकी १० लाख लाभार्थींना पहिला हप्ता म्हणून १५ हजार रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. परंतु सध्याचा बांधकाम खर्च पाहता, दीड लाखाच्या अनुदानात घरकुल पूर्ण होणे अत्यंत कठीण आहे. वाळूच्या वाढत्या किंमतीमुळे ही समस्या अधिकच गंभीर बनली आहे.
सिमेंट, लोखंड, विटा यांच्या किंमतीत वाढ झाली असताना वाळूच्या किंमतीही आकाशाला भिडल्या आहेत. अनेक ठिकाणी अवैध वाळू उत्खननामुळे पर्यावरणीय समस्या निर्माण होत असल्याने प्रशासनाकडून वेळोवेळी कारवाई केली जात आहे. अशा कारवाईत जप्त केलेला वाळू साठा आता घरकुल लाभार्थींना उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय गरीब आणि बेघर नागरिकांसाठी दिलासादायक ठरणार आहे.
जप्त वाळू साठ्याचे नियोजन
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्देशानुसार, सर्व तहसीलदारांकडून जप्त वाळू साठ्यांची माहिती मागविण्यात आली आहे. तहसीलदार आता मंडलाधिकारी आणि तलाठ्यांमार्फत ही माहिती संकलित करीत आहेत. जिल्ह्यात जप्त केलेला वाळू साठा नेमका कोणत्या तालुक्यात किती आहे, याची नोंद घेतली जात आहे.
जप्त वाळूचे वितरण पद्धतशीरपणे व्हावे यासाठी प्रत्येक गटविकास अधिकाऱ्यांकडून (बीडीओ) त्यांच्या तालुक्यातील घरकुल लाभार्थींची यादी घेतली जाणार आहे. त्यानंतर प्रत्येक लाभार्थ्याच्या घरकुल बांधकामासाठी आवश्यक असणारी वाळूची मात्रा निश्चित करून, त्यानुसार वाळू वितरित केली जाईल.
या योजनेत लाभार्थींनी स्वतः वाळू वाहतुकीची व्यवस्था करावयाची आहे. जप्त वाळूच्या साठ्यापर्यंत जाऊन ती घेण्याची जबाबदारी लाभार्थींवर असणार आहे. मात्र, वाळू वितरणावर देखरेख ठेवण्यासाठी प्रत्येक ठिकाणी महसूल विभागाचा अधिकारी नेमला जाणार आहे.
योजनेचे फायदे आणि आव्हाने
ही योजना राबवल्याने अनेक फायदे होण्याची अपेक्षा आहे:
- घरकुल बांधकामांना गती – मोफत वाळू मिळाल्याने बांधकाम खर्च कमी होईल आणि रखडलेली घरकुल कामे सुरू होतील.
- आर्थिक बोजा कमी – सध्याच्या बाजारभावानुसार वाळूच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. मोफत वाळू मिळाल्याने लाभार्थ्यांवरील आर्थिक ताण कमी होईल.
- अवैध उत्खननास आळा – जप्त केलेल्या वाळूचा योग्य वापर होईल आणि अप्रत्यक्षपणे अवैध उत्खननाला प्रोत्साहन मिळणार नाही.
मात्र, या योजनेसमोर काही आव्हानेही आहेत:
- वाळू साठ्याची मर्यादा – जप्त केलेल्या वाळूचा साठा मर्यादित आहे. सर्व लाभार्थींना पुरेशी वाळू मिळेल याची खात्री नाही.
- वितरण व्यवस्था – न्यायसंगत आणि पारदर्शक पद्धतीने वाळूचे वितरण करणे हे एक मोठे आव्हान असेल.
- वाहतूक खर्च – लाभार्थींना स्वतः वाळूची वाहतूक करावी लागणार असल्याने, दूरच्या भागातील लाभार्थींना अतिरिक्त खर्च येऊ शकतो.
बांधकाम क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील घरकुल बांधकामांना निश्चितच चालना मिळेल. एका अंदाजानुसार, एका घरकुलासाठी साधारणपणे २ ते ३ ब्रास वाळूची आवश्यकता असते. सध्याच्या बाजारभावानुसार, ही वाळू खरेदी करण्यासाठी लाभार्थ्याला १५,००० ते २०,००० रुपये खर्च करावे लागतात. मोफत वाळू मिळाल्याने हा खर्च वाचेल.
सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मते, ही योजना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी फायदेशीर असली तरी त्याची अंमलबजावणी पारदर्शकपणे होणे आवश्यक आहे. वाळू वितरणात गैरप्रकार होऊ नयेत यासाठी सक्षम यंत्रणा उभारणे गरजेचे आहे.
सुधारित वाळू धोरणाची प्रतीक्षा
मोफत वाळू वितरणाची ही योजना तात्पुरती असून, २०२५चे सुधारित वाळू धोरण येण्याची प्रतीक्षा आहे. नवीन धोरणात वाळू उत्खनन, वितरण आणि किंमत नियंत्रणासंदर्भात महत्त्वपूर्ण बदल अपेक्षित आहेत.
राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नवीन धोरणात पर्यावरणपूरक वाळू उत्खनन पद्धतींवर भर दिला जाणार आहे. तसेच, स्थानिक गरजा लक्षात घेऊन वाळूचे वितरण करण्यासाठी विशेष यंत्रणा उभारली जाणार आहे.
लाभार्थींच्या प्रतिक्रिया
या निर्णयाबद्दल अनेक घरकुल लाभार्थ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील माढा तालुक्यातील लाभार्थी संतोष पवार म्हणाले, “घरकुलाचे काम सुरू करून दोन वर्षे झाली, पण वाळूच्या महागडय़ा किमतीमुळे काम अर्धवट राहिले आहे. मोफत वाळू मिळणार असल्याची बातमी ऐकून आनंद झाला.”
तर बार्शी तालुक्यातील लाभार्थी सुनीता गायकवाड यांनी सांगितले, “पहिला हप्ता मिळाला, पण वाळूच्या महागड्या किमतीमुळे बांधकाम सुरू करण्यास दिरंगाई होत होती. आता मोफत वाळू मिळणार असल्याने, लवकरच घरकुलाचे काम सुरू करू शकेन.”
शासकीय पातळीवरील प्रयत्न
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, “मुख्यमंत्र्यांच्या १०० दिवसांच्या कार्यक्रमाअंतर्गत बेघर लाभार्थींची घरे मुदतीत पूर्ण व्हावीत म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सुधारित वाळू धोरण येण्याआधी लाभार्थींना मदत व्हावी हे यामागील उद्दिष्ट आहे.”
प्रशासन लवकरच जप्त वाळू साठ्याची संपूर्ण माहिती संकलित करून, लाभार्थींना वाळू वितरणाचे नियोजन अंतिम करणार आहे. त्यासाठी गटविकास अधिकारी, तहसीलदार आणि महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक लवकरच आयोजित केली जाणार आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे हजारो बेघर लाभार्थींना दिलासा मिळणार आहे. मोफत वाळू वितरणाच्या या योजनेमुळे रखडलेली घरकुल बांधकामे पुन्हा सुरू होतील आणि अनेक कुटुंबांना स्वतःचे छत मिळेल. सुधारित वाळू धोरणाची प्रतीक्षा असतानाच, तातडीची उपाययोजना म्हणून राबवली जाणारी ही योजना निश्चितच स्वागतार्ह आहे.
