petrol and diesel पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत होणारी सातत्यपूर्ण वाढ ही सर्वसामान्य नागरिकांसाठी मोठी चिंतेची बाब ठरली आहे. दररोज सकाळी सहा वाजता तेल कंपन्यांकडून जाहीर होणाऱ्या नवीन दरांचा फटका सरासरी ग्राहकाच्या खिशाला बसत आहे.
भारतात इंधनाच्या किंमती विविध घटकांवर अवलंबून असतात आणि त्यामुळे राज्यानुसार त्यात मोठी तफावत दिसून येते. काही राज्यांमध्ये इंधनावरील कर कमी केल्यामुळे दर कमी असतात, तर इतर राज्यांमध्ये जास्त कराच्या आकारणीमुळे दर अधिक असतात.
गेल्या वर्षभरात इंधनाच्या किंमतींमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. दिल्लीत पेट्रोलचा दर ९८ रुपये प्रति लिटरवरून आता १०५ रुपये प्रति लिटरपर्यंत पोहोचला आहे. तर डिझेलच्या दरांमध्ये ९० रुपये प्रति लिटरवरून ९८ रुपयांपर्यंत वाढ झाली आहे. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानसारख्या राज्यांमध्ये तर पेट्रोलचे दर ११० रुपये प्रति लिटरच्याही वर पोहोचले आहेत.
वाहतूक क्षेत्रावर परिणाम
इंधन दरवाढीचा सर्वाधिक मोठा फटका वाहतूक क्षेत्राला बसला आहे. माल वाहतूक करणारे ट्रक ऑपरेटर्स आणि प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या बस कंपन्यांना या दरवाढीमुळे प्रचंड आर्थिक ताण सहन करावा लागत आहे. मुंबई-दिल्ली मार्गावर माल वाहतुकीचा खर्च गेल्या वर्षभरात २०% ने वाढला असून, ट्रक मालकांना दरमहा साधारण २०,००० रुपयांचा अतिरिक्त इंधन खर्च सोसावा लागत आहे.
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे (एसटी) अधिकारी एम. के. पाटील सांगतात, “प्रत्येक एक रुपयाच्या इंधन दरवाढीमुळे आमच्या महामंडळाला दरमहा साधारण ७० लाख रुपयांचा अतिरिक्त खर्च सहन करावा लागतो. यामुळे तिकीट दरात वाढ करणे अपरिहार्य ठरते, ज्याचा सरळ फटका सर्वसामान्य प्रवाशांना बसतो.”
इंधन दरवाढीचा परिणाम म्हणून प्रवासी वाहतुकीच्या किंमतींमध्ये साधारण १५% ते २०% वाढ झाली आहे. शहरी भागात कार्यरत असणाऱ्या ऑटो रिक्षा चालकांना दररोज साधारण १०० ते १५० रुपयांचा अतिरिक्त इंधन खर्च सहन करावा लागत आहे, ज्याचा परिणाम म्हणून प्रवाशांकडून आकारण्यात येणारे भाडेही वाढले आहे.
जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमतींवर होणारा परिणाम
वाहतूक खर्चातील वाढीमुळे जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमतींवर देखील लक्षणीय परिणाम झाला आहे. शेतमालाची वाहतूक करण्यासाठी येणारा वाढीव खर्च अंतिमतः ग्राहकांकडून वसूल केला जातो. मुंबईतील एक किराणा व्यापारी सुनील शेट्टी यांनी सांगितले, “भाजीपाला आणि फळांच्या किंमतींमध्ये गेल्या वर्षभरात साधारण २५% ते ३०% वाढ झाली आहे, ज्यामागे इंधन दरवाढ हे एक प्रमुख कारण आहे.”
पुण्यातील अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. विजय केळकर यांच्या मते, “इंधन दरवाढीमुळे उत्पादन आणि वाहतूक खर्चात वाढ होते, ज्याचा थेट परिणाम महागाईवर होतो. देशाच्या महागाई दरात वाढीचे एक प्रमुख कारण इंधनाच्या किंमतींमधील चढउतार हेच आहे.”
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालानुसार, इंधनाच्या किंमतींमध्ये होणाऱ्या प्रत्येक १०% वाढीमुळे महागाई दरात साधारण ०.५% वाढ होते. यामुळे अन्नधान्य, डेअरी उत्पादने, भाजीपाला आणि इतर आवश्यक वस्तूंच्या किंमतींवर परिणाम होतो.
दैनंदिन जीवनावर होणारा परिणाम
सातत्याने होत असलेल्या इंधन दरवाढीमुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर मोठा परिणाम होत आहे. नोकरदार वर्गाला त्यांच्या दैनंदिन प्रवासासाठी अधिक खर्च करावा लागत आहे, तर छोट्या व्यावसायिकांना त्यांच्या व्यवसायाचा खर्च वाढला आहे.
पुण्यातील आयटी क्षेत्रात कार्यरत असलेले संदीप जोशी सांगतात, “माझ्या कंपनीचे कार्यालय शहराच्या बाहेरील भागात आहे आणि मला दररोज साधारण २० किलोमीटरचा प्रवास करावा लागतो. गेल्या वर्षभरात माझा इंधनावरील खर्च दरमहा साधारण १,५०० रुपयांनी वाढला आहे, जो माझ्या एकूण मासिक खर्चाच्या दृष्टीने लक्षणीय आहे.”
ग्रामीण भागातील परिस्थिती अधिक चिंताजनक आहे. सार्वजनिक वाहतूक सुविधांचा अभाव असलेल्या अनेक गावांमध्ये, स्थानिक रहिवाशांना त्यांच्या खाजगी वाहनांवर अवलंबून राहावे लागते. नाशिक जिल्ह्यातील एका शेतकरी रमेश पाटील यांनी सांगितले, “आमच्या गावात बस सेवा फारच कमी आहे.
माझ्या मुलांना शिक्षणासाठी आणि आम्हाला बाजारपेठेत जाण्यासाठी आमच्या दुचाकीवरच अवलंबून राहावे लागते. इंधनाच्या किंमतींमध्ये झालेल्या वाढीमुळे आमचा मासिक खर्च वाढला आहे, ज्यामुळे इतर आवश्यक गरजांवर कात्री चालवावी लागते.”
इंधन दरवाढीची कारणे
जागतिक बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किंमती
भारत आपल्या एकूण कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी ८५% तेल आयात करतो, त्यामुळे जागतिक बाजारपेठेतील कच्च्या तेलाच्या किंमतींचा थेट परिणाम भारतातील इंधनाच्या किंमतींवर होतो. गेल्या काही महिन्यांमध्ये आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतींमध्ये उल्लेखनीय वाढ झाली आहे, ज्याचा परिणाम म्हणून देशातील इंधनाच्या दरातही वाढ झाली आहे.
अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणावामुळे, तसेच ओपेक देशांनी घेतलेल्या उत्पादन कपातीच्या निर्णयामुळे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढल्या आहेत. याशिवाय, भारतीय रुपयाचे डॉलरच्या तुलनेत अवमूल्यन झाल्यामुळेही आयात होणाऱ्या कच्च्या तेलाची किंमत वाढली आहे.
कर धोरणांचा प्रभाव
इंधनाच्या किंमतींवर परिणाम करणारा आणखी एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे केंद्र आणि राज्य सरकारांची कर धोरणे. पेट्रोलियम उत्पादनांवर केंद्र सरकारकडून आकारण्यात येणारे उत्पादन शुल्क आणि राज्य सरकारांकडून आकारला जाणारा मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) यांचा एकत्रित परिणाम म्हणून इंधनाच्या किंमतींमध्ये मोठी वाढ होते.
उदाहरणार्थ, महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशसारख्या राज्यांमध्ये व्हॅटचा दर जास्त असल्यामुळे इंधनाच्या किंमती जास्त आहेत, तर गोवा आणि अंदमान-निकोबारसारख्या प्रदेशांमध्ये करांचा दर कमी असल्यामुळे इंधन तुलनेने स्वस्त आहे.
पर्यायी उपाय आणि मार्ग
सरकारी पातळीवरील उपाय
इंधन दरवाढ रोखण्यासाठी आणि त्याचा भार कमी करण्यासाठी सरकारी पातळीवर काही महत्त्वाचे उपाय केले जाऊ शकतात:
- राज्य सरकारांनी इंधनावरील कर कमी करणे: राज्य सरकारांनी इंधनावरील मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) कमी करून सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देणे.
- पेट्रोलियम उत्पादनांना जीएसटीच्या कक्षेत आणणे: सध्या पेट्रोलियम उत्पादने जीएसटीच्या कक्षेबाहेर आहेत. त्यांना जीएसटीच्या कक्षेत आणल्यास देशभरात एकसमान कर आकारणी होईल आणि राज्यानुसार असणारी तफावत कमी होईल.
- सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुधारणे: सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक कार्यक्षम आणि सुलभ करून नागरिकांना खाजगी वाहनांवरील अवलंबित्व कमी करता येईल, ज्यामुळे इंधनाची बचत होईल.
व्यक्तिगत पातळीवरील उपाय
नागरिकांना देखील इंधन दरवाढीचा भार कमी करण्यासाठी काही उपाय अवलंबता येतील:
- इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर: इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवून दीर्घकाळात इंधनावरील खर्च कमी केला जाऊ शकतो. सरकारकडून इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी विविध सवलती आणि प्रोत्साहनात्मक योजना राबवल्या जात आहेत.
- कार पूलिंगचा वापर: एकाच दिशेने प्रवास करणाऱ्या व्यक्तींनी कार पूलिंगचा वापर करून इंधनाची बचत करू शकतात.
- इंधन-कार्यक्षम वाहने निवडणे: नवीन वाहन खरेदी करताना इंधन-कार्यक्षमतेवर अधिक भर देणे, ज्यामुळे दीर्घकाळात इंधन खर्च कमी होईल.
इंधनाच्या किंमतींमध्ये होत असलेली सातत्यपूर्ण वाढ ही सर्वसामान्य नागरिकांसाठी मोठी चिंतेची बाब बनली आहे. वाहतूक क्षेत्रापासून ते जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमतींपर्यंत, इंधन दरवाढीचा परिणाम अर्थव्यवस्थेच्या सर्व स्तरांवर जाणवतो.
या समस्येशी सामना करण्यासाठी सरकारी पातळीवर योग्य धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे, ज्यामध्ये कर कपात, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत सुधारणा आणि पर्यायी ऊर्जा स्त्रोतांना प्रोत्साहन देणे यांचा समावेश असू शकतो. त्याचबरोबर, नागरिकांनीही इंधनाची बचत करणे, पर्यायी वाहतूक साधनांचा वापर करणे आणि इंधन-कार्यक्षम वाहनांची निवड करणे यासारख्या उपायांचा अवलंब करणे आवश्यक आहे.
