niradhar anudan महाराष्ट्र शासनाने सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाअंतर्गत एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. राज्यातील गरजू व वंचित घटकांसाठी राबवल्या जाणाऱ्या विविध कल्याणकारी योजनांचे वितरण आता डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डीबीटी) पोर्टलद्वारे करण्यात येत आहे. सात फेब्रुवारी 2025 रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार, या नव्या यंत्रणेचा लाभ सुमारे 19 लाख 74 हजार लाभार्थ्यांना मिळणार आहे.
योजनांचा व्याप आणि लाभार्थी या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमांतर्गत पाच प्रमुख योजनांचा समावेश आहे:
- संजय गांधी निराधार अनुदान योजना
- श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग योजना
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना
- इंदिरा गांधी वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना
या योजनांमधील लाभार्थ्यांची एकूण संख्या 29 लाख 77 हजार 250 इतकी असून, त्यापैकी 19 लाख 74 हजार 85 लाभार्थ्यांचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाले आहे. यामध्ये संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेचे 9 लाख 35 हजार 297 लाभार्थी आणि श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेचे 10 लाख 38 हजार 788 लाभार्थी समाविष्ट आहेत.
डीबीटी प्रणालीचे फायदे नवीन डीबीटी प्रणालीमुळे अनेक महत्त्वपूर्ण फायदे होणार आहेत:
- लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट रक्कम जमा
- मध्यस्थांची गरज नाही
- पारदर्शक व्यवस्था
- वेळेची बचत
- भ्रष्टाचारास आळा
- डिजिटल इंडियाच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल
आर्थिक तरतूद आणि वितरण जानेवारी व फेब्रुवारी 2025 या दोन महिन्यांसाठी शासनाने 610 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. ही रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे. डिसेंबर 2024 पासून ही योजना कार्यान्वित झाली असून, आता नियमित स्वरूपात अनुदान वितरण होणार आहे.
पात्रता आणि नोंदणी प्रक्रिया लाभार्थ्यांसाठी पात्रतेच्या महत्त्वाच्या अटी:
- आधार कार्ड नोंदणी आवश्यक
- बँक खाते आधार कार्डशी जोडणे अनिवार्य
- डीबीटी पोर्टलवर नोंदणी
- बँक खाते सक्रिय असणे आवश्यक
भविष्यातील योजना शासनाने या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी विविध पातळ्यांवर कार्यवाही सुरू केली आहे:
- जिल्हा पातळीवर समन्वय समित्या स्थापन
- तालुका पातळीवर मार्गदर्शन केंद्रे
- ग्रामीण भागात जनजागृती मोहीम
- डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम
लाभार्थ्यांसाठी महत्त्वाच्या सूचना
- आधार कार्ड अद्ययावत करणे
- बँक खाते सक्रिय ठेवणे
- मोबाईल क्रमांक बँक खात्याशी जोडणे
- नियमित माहिती अपडेट करणे
- तक्रार निवारण यंत्रणेचा वापर करणे
या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसमोर काही आव्हानेही आहेत:
- ग्रामीण भागातील इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी
- डिजिटल साक्षरतेचा अभाव
- बँकिंग सुविधांची उपलब्धता
- तांत्रिक अडचणींचे निराकरण
शासनाने या आव्हानांवर मात करण्यासाठी विविध उपाययोजना आखल्या आहेत. ग्रामीण भागात मोबाईल बँकिंग सुविधा, इंटरनेट कियोस्क आणि कॉमन सर्व्हिस सेंटर्सची स्थापना केली जात आहे.
महाराष्ट्र शासनाची ही डीबीटी-आधारित योजना सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रातील एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. यामुळे गरजू लाभार्थ्यांपर्यंत थेट मदत पोहोचणार आहे. या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी शासन, प्रशासन आणि लाभार्थी यांच्यात समन्वय आवश्यक आहे. डिजिटल इंडियाच्या स्वप्नाला साकार करण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे.
लाभार्थ्यांनी लवकरात लवकर आपली आधार नोंदणी आणि बँक खाते जोडणी पूर्ण करावी, जेणेकरून त्यांना या योजनेचा लाभ निर्विघ्नपणे मिळू शकेल. शासनाने सुरू केलेल्या या उपक्रमामुळे महाराष्ट्रातील सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था अधिक मजबूत होणार आहे.
