New rules for ration holders केंद्र सरकारने सार्वजनिक वितरण प्रणालीमध्ये (पीडीएस) आमूलाग्र बदल करण्याची घोषणा केली आहे. या नवीन नियमांचा उद्देश गरजू नागरिकांपर्यंत अन्नधान्य योग्य प्रकारे पोहोचवणे हा आहे. सरकारकडून जारी करण्यात आलेल्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, रेशन कार्ड धारकांना आता काही अतिरिक्त नियमांचे पालन करावे लागणार आहे. हे नियम राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (एनएफएसए) अंतर्गत लाभार्थ्यांसाठी लागू होणार आहेत.
जनधन खाते आणि आधार लिंक अनिवार्य
नवीन नियमांमध्ये सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे प्रत्येक रेशन कार्ड धारकाकडे स्वतःचे जनधन बँक खाते असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाच्या अधिकृत प्रवक्त्यांनी सांगितले की, “सरकारने डिजिटलायझेशनवर भर दिला आहे, त्यामुळे प्रत्येक लाभार्थ्याकडे जनधन बँक खाते असणे आवश्यक आहे. हे बँक खाते आधार क्रमांक आणि मोबाईल नंबरशी लिंक केलेले असणे देखील अनिवार्य आहे.”
अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे सचिव श्री. सुनील कुमार यांनी या नवीन नियमांबाबत माहिती देताना सांगितले, “डिजिटल भारत अभियानाच्या अनुषंगाने आम्ही सार्वजनिक वितरण प्रणालीमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत. बँक खात्यांचे आधारशी लिंकिंग झाल्यामुळे थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) सुलभ होईल आणि मध्यस्थांची गरज नाहीशी होईल.”
सरकारी आकडेवारीनुसार, सध्या देशातील ८०% रेशन कार्ड धारकांनी आपले बँक खाते आधारशी जोडले आहे. उर्वरित २०% लाभार्थ्यांना ३१ मार्च २०२५ पर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या मुदतीनंतर, ज्या नागरिकांचे बँक खाते आधारशी जोडलेले नसेल, त्यांना रेशन मिळण्यास अडचणी येऊ शकतात.
केवायसी अनिवार्य – वेळेत करा, अन्यथा लाभ गमावाल
सरकारने जारी केलेल्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, प्रत्येक रेशन कार्ड धारकाने ‘नो युअर कस्टमर’ (केवायसी) प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. केवायसी प्रक्रियेमध्ये धारकाचे नाव, पत्ता, आधार क्रमांक, मोबाईल नंबर आणि बायोमेट्रिक माहितीचे सत्यापन करणे समाविष्ट आहे.
अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले, “केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सरकारने ३० एप्रिल २०२५ पर्यंतची मुदत निश्चित केली आहे. या मुदतीनंतर ज्या नागरिकांनी केवायसी पूर्ण केली नसेल, त्यांचे नाव रेशन यादीतून काढले जाईल.”
या नवीन नियमामुळे बनावट रेशन कार्ड धारकांवर कारवाई होईल आणि खऱ्या लाभार्थ्यांना त्यांचा हक्क मिळेल अशी अपेक्षा आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, सध्या देशात सुमारे २५ लाख बनावट रेशन कार्ड आहेत. या नवीन नियमामुळे त्यांचे निर्मूलन होईल.
मुंबईतील एका रेशन दुकानदाराने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले, “नवीन केवायसी नियमामुळे आमच्यावरचा भार कमी होईल. बनावट कार्डधारकांची संख्या कमी झाल्यामुळे खऱ्या लाभार्थ्यांना अन्नधान्य मिळणे सुलभ होईल.”
शेती असलेल्या लोकांसाठी नवे नियम
रेशन कार्डसाठीच्या पात्रतेच्या निकषांमध्ये देखील बदल करण्यात आले आहेत. आधीच्या नियमांनुसार, ज्या लोकांकडे ३ हेक्टरपर्यंत शेती होती, त्यांना रेशन मिळत होते. मात्र, आता ही मर्यादा २ हेक्टर करण्यात आली आहे.
अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव श्री. राजेश शर्मा यांनी सांगितले, “शेतीच्या मर्यादेत बदल करण्याचा निर्णय खऱ्या गरजू लोकांपर्यंत अन्नधान्य पोहोचवण्यासाठी घेण्यात आला आहे. २ हेक्टरपेक्षा अधिक जमीन असलेले शेतकरी सामान्यतः आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असतात आणि त्यांना रेशनची आवश्यकता नसते.”
पुण्यातील शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष सुरेश पाटील यांनी या निर्णयावर टीका केली आहे. ते म्हणाले, “शेतीच्या मर्यादेत कपात करणे योग्य नाही. अनेक शेतकऱ्यांकडे जास्त जमीन असली तरी ती निकृष्ट दर्जाची किंवा पडीक असू शकते. सरकारने शेतीच्या मर्यादेऐवजी उत्पन्नाचा निकष ठेवायला हवा होता.”
रेशन मिळण्याच्या प्रक्रियेत सुधारणा
सरकारने रेशन वितरण प्रक्रियेत देखील अनेक बदल केले आहेत. नवीन नियमांनुसार, रेशन घेण्यासाठी अन्नधान्याची स्लिप असणे आवश्यक आहे. तसेच, कोणत्याही एका कुटुंब सदस्याचा अंगठ्याचा ठसा दिला तरी रेशन मिळू शकते.
अहमदनगर जिल्ह्यातील एका रेशन दुकानदाराने सांगितले, “नवीन पद्धतीमुळे अन्नधान्य वितरण अधिक सोपे आणि सुव्यवस्थित झाले आहे. आधी कुटुंब प्रमुखाचा अंगठा लागायचा, पण आता कोणत्याही कुटुंब सदस्याचा अंगठा चालतो. यामुळे वृद्ध आणि आजारी लोकांना मदत होईल.”
शिवाय, सरकारने ‘वन नेशन वन रेशन कार्ड’ योजनेचा विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत, एखादा नागरिक देशातील कोणत्याही रेशन दुकानातून अन्नधान्य घेऊ शकतो. विशेषतः स्थलांतरित कामगारांना याचा फायदा होणार आहे.
आर्थिक स्थितीनुसार बदल
आर्थिक स्थितीनुसार रेशन कार्ड धारकांच्या पात्रतेत बदल करण्यात आले आहेत. नवीन नियमांनुसार, जर कोणाकडे कायमस्वरूपी उत्पन्नाचा स्त्रोत असेल, त्यांची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ठरवण्यात आली आहे. ग्रामीण भागात २ लाख रुपये आणि शहरी भागात ३ लाख रुपयांपेक्षा अधिक वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना रेशन कार्डचा लाभ मिळणार नाही.
अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाचे सहसचिव श्री. अनुपम सिंह यांनी सांगितले, “आम्ही आर्थिक स्थितीनुसार पात्रता निश्चित केली आहे. ज्या लोकांची आर्थिक स्थिती चांगली झाली आहे, अशा लोकांची नावे रेशन यादीतून काढण्यात येणार आहेत. सरकार गरजू लोकांपर्यंत रेशन पोहोचवण्यासाठी हे नियम लागू करत आहे.”
नागपुरातील सामाजिक कार्यकर्ते प्रमोद वानखेडे यांनी नवीन नियमांचे स्वागत केले आहे. ते म्हणाले, “सरकारचा हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. गरजू लोकांनाच रेशन मिळावे हा उद्देश योग्य आहे. मात्र, उत्पन्नाची माहिती अचूक मिळणे आवश्यक आहे. बऱ्याच वेळा, उत्पन्नाची खोटी माहिती देऊन पात्र लोकांना वंचित ठेवले जाते.”
नवीन रेशन नियमांबाबत तज्ज्ञांनी सकारात्मक प्रतिक्रिया दिली आहे. मुंबई विद्यापीठातील अर्थशास्त्र विभागाचे प्राध्यापक डॉ. सुनील देशमुख म्हणाले, “सरकारची ही पाऊले योग्य दिशेने आहेत. डिजिटलायझेशन आणि आधार लिंकिंगमुळे गैरप्रकार कमी होतील आणि पारदर्शकता वाढेल. मात्र, ग्रामीण भागात बँकिंग सुविधांचा अभाव हा एक मोठा अडथळा आहे. सरकारने त्याकडेही लक्ष देणे आवश्यक आहे.”
पुण्याच्या समाजशास्त्र विभागाच्या प्राध्यापिका डॉ. मीना गावडे यांनी नवीन नियमांबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. त्या म्हणाल्या, “नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणाऱ्या अडचणींमुळे अनेक गरीब लोक रेशन कार्डापासून वंचित राहू शकतात. विशेषतः वृद्ध, निरक्षर आणि दुर्गम भागातील लोकांना या नवीन नियमांचे पालन करण्यात अडचणी येऊ शकतात.”
नियमांचे पालन करा आणि लाभ मिळवा!
२०२५ साठी लागू झालेल्या या नव्या नियमांमुळे गरजू लोकांना अधिक चांगल्या प्रकारे मदत मिळेल अशी अपेक्षा आहे. प्रत्येक रेशन कार्ड धारकाने हे नियम समजून घ्यावे आणि गरज असल्यास आवश्यक ती कागदपत्रे अपडेट करावीत. जेणेकरून पात्र लोकांना लाभ मिळू शकेल आणि कोणीही वंचित राहणार नाही.
रेशन कार्डसंबंधित अधिक माहितीसाठी नागरिकांनी स्थानिक रेशन दुकान किंवा तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधावा. तसेच, सरकारने जारी केलेल्या टोल-फ्री क्रमांक १८०० २२३ ४४५ वर फोन करून देखील माहिती मिळवता येईल.
