LPG gas prices सरकारने इंधन दरवाढीसंदर्भात केलेल्या घोषणेमुळे सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक गॅस मंत्रालयाने आज जाहीर केलेल्या निर्णयानुसार, पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या किमतींमध्ये वाढ करण्यात येणार आहे. उद्या दिनांक ८ एप्रिल २०२५ पासून ही दरवाढ अंमलात येणार असून, याचा सर्वसामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत ५० रुपयांची वाढ
सरकारच्या निर्णयानुसार, ८ एप्रिलपासून द्रवीभूत पेट्रोलियम गॅस (एलपीजी) सिलिंडरच्या किमतीत ५० रुपयांची वाढ करण्यात येणार आहे. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना दरमहा गॅस सिलिंडरसाठी अधिक खर्च करावा लागणार आहे. सध्या प्रति सिलिंडर ₹८०३ किंमत असलेल्या गॅस सिलिंडरची नवीन किंमत ₹८५३ होणार आहे.
उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी मात्र ही किंमत ₹५५० असेल. पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेअंतर्गत गरीब कुटुंबांना स्वस्त दरात गॅस सिलिंडर उपलब्ध करून देण्यात येतो. या योजनेचे लाभार्थी आतापर्यंत ₹५०० मध्ये गॅस सिलिंडर मिळवू शकत होते, मात्र आता त्यांना ५० रुपये अधिक म्हणजेच ₹५५० मोजावे लागणार आहेत.
पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत दोन रुपयांची वाढ
एलपीजी सिलिंडरसोबतच, पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्येही वाढ करण्यात येणार आहे. सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये प्रति लिटर ₹२ ची वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार, पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात ही वाढ करण्यात येणार आहे.
हा निर्णय ८ एप्रिलपासून अंमलात येणार असून, याचा परिणाम देशभरातील तेल विपणन कंपन्यांवर होणार आहे. सध्या दिल्लीत पेट्रोलची किंमत ₹९४.७२ प्रति लिटर आणि डिझेलची किंमत ₹८७.६२ प्रति लिटर आहे. मुंबईत पेट्रोल ₹१०४.२१ आणि डिझेल ₹९२.१५ प्रति लिटर आहे. या किमतींमध्ये आता प्रति लिटर ₹२ ची वाढ होऊ शकते.
दरवाढीचा सर्वसामान्य नागरिकांवर प्रभाव
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक गॅस मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, या दरवाढीचा सर्वसामान्य नागरिकांवर फारसा प्रभाव पडणार नाही. मात्र, वास्तविक परिस्थिती याच्या विपरीत असू शकते. एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत ५० रुपयांची वाढ झाल्यास, मध्यमवर्गीय कुटुंबांच्या मासिक खर्चात निश्चितच वाढ होईल.
Also Read:
सोलर रूफटॉप सबसिडी मिळविण्याची संधी, अर्ज प्रक्रिया आणि आवश्यक कागदपत्रे solar rooftop subsidy
त्याचप्रमाणे, पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत वाढ झाल्यास, त्याचा परिणाम प्रवासी वाहतूक, माल वाहतूक आणि दैनंदिन वापरात येणाऱ्या वस्तूंच्या किमतींवरही होऊ शकतो. वाहतूक खर्च वाढल्यास, बाजारात मिळणाऱ्या भाजीपाला, धान्य, फळे आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींमध्येही वाढ होण्याची शक्यता आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात क्रूड ऑइलच्या किमती
आंतरराष्ट्रीय बाजारात क्रूड ऑइलच्या किमतींमध्ये काही प्रमाणात घट झाली असली तरी, भारतात मात्र पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये वाढ होणार आहे. अमेरिका आणि लंडनमध्ये क्रूड ऑइलच्या किमती काही काळापासून स्थिर किंवा कमी होत आहेत, परंतु भारतात मात्र इंधनाच्या किमतींमध्ये वाढ होत आहे. याचे मुख्य कारण रुपयाच्या मूल्यात झालेली घसरण आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील अस्थिरता असू शकते.
तेल विपणन कंपन्यांवर प्रभाव
पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात वाढ झाल्याने, त्याचा थेट परिणाम तेल विपणन कंपन्यांवर होणार आहे. या कंपन्यांना आता अधिक कर भरावा लागणार असून, त्याचा परिणाम त्यांच्या नफ्यावर होऊ शकतो. याशिवाय, त्यांना किंमतींमध्ये झालेल्या वाढीचा भार ग्राहकांवर टाकावा लागेल, ज्यामुळे ग्राहकांच्या खरेदीक्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो.
सरकारची भूमिका आणि आर्थिक धोरण
सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामागे काही आर्थिक कारणे असू शकतात. उत्पादन शुल्कात वाढ केल्याने, सरकारच्या महसुलात वाढ होऊ शकते, ज्याचा उपयोग विविध विकास कामांसाठी केला जाऊ शकतो. मात्र, या निर्णयामुळे महागाई वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
सरकारने या दरवाढीसंदर्भात म्हटले आहे की, याचा सर्वसामान्य नागरिकांवर फारसा प्रभाव पडणार नाही. मात्र, वास्तविक परिस्थिती हे दाखवून देईल की, या निर्णयाचा परिणाम कितपत प्रमाणात जनतेवर होतो.
जनतेची प्रतिक्रिया
सरकारच्या या निर्णयानंतर, विविध राजकीय पक्षांकडून प्रतिक्रिया येत आहेत. विरोधी पक्षांनी या निर्णयाचा तीव्र निषेध केला असून, त्यांचे म्हणणे आहे की, या दरवाढीमुळे सर्वसामान्य नागरिकांवर अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडणार आहे.
सामाजिक माध्यमांवरही नागरिकांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. अनेकांनी म्हटले आहे की, महागाईच्या काळात इंधनाच्या किमतींमध्ये वाढ करणे योग्य नाही. काही नागरिकांनी सरकारला सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुधारण्याचे आवाहन केले आहे, जेणेकरून इंधनावरील अवलंबित्व कमी होईल.
पर्यायी ऊर्जा स्त्रोतांकडे वळण्याची गरज
इंधन दरवाढीच्या पार्श्वभूमीवर, अनेक तज्ज्ञांनी पर्यायी ऊर्जा स्त्रोतांकडे वळण्याची गरज अधोरेखित केली आहे. सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैविक इंधन यासारख्या नैसर्गिक ऊर्जा स्त्रोतांचा वापर वाढवल्यास, पारंपारिक इंधनावरील अवलंबित्व कमी होऊ शकते.
सरकारनेही पर्यायी ऊर्जा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे, परंतु त्याचे परिणाम दिसण्यास अजून काही वर्षे लागू शकतात. तोपर्यंत, सर्वसामान्य नागरिकांना वाढलेल्या किमतींचा भार सहन करावा लागणार आहे.
सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचा परिणाम सर्वसामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर होणार आहे. एलपीजी सिलिंडर, पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये झालेली वाढ त्यांच्या खिशावर ताण निर्माण करू शकते. त्याचबरोबर, इंधन दरवाढीचा परिणाम इतर वस्तू आणि सेवांच्या किमतींवरही होऊ शकतो, ज्यामुळे महागाईत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
सरकारने या दरवाढीचे कारण स्पष्ट केले असले तरी, त्याचा सर्वसामान्य नागरिकांवर काय परिणाम होणार आहे, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. आगामी काळात इंधनाच्या किमतींमध्ये आणखी वाढ होईल किंवा कसे, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
ही परिस्थिती पर्यायी ऊर्जा स्त्रोतांच्या वापराचे महत्त्व अधोरेखित करते आणि पारंपारिक इंधनावरील अवलंबित्व कमी करण्याची गरज दर्शवते. सरकार आणि नागरिक दोघांनीही या दिशेने पावले उचलणे गरजेचे आहे, जेणेकरून भविष्यात अशा दरवाढींचा परिणाम कमी होईल.
