Government employees केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. रजा प्रवास सवलत (Leave Travel Concession – LTC) अंतर्गत आता केंद्रीय कर्मचारी तेजस एक्स्प्रेस, वंदे भारत एक्स्प्रेस आणि हमसफर एक्स्प्रेस या अत्याधुनिक रेल्वे गाड्यांमधून प्रवास करू शकणार आहेत. कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने (Department of Personnel and Training – DoPT) या संदर्भात एक महत्त्वाचा आदेश जारी केला आहे.
सध्याच्या व्यवस्थेत नेमके काय बदलले?
आतापर्यंत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना LTC अंतर्गत केवळ राजधानी, शताब्दी आणि दुरंतो या प्रीमियम गाड्यांमधून प्रवास करण्याची परवानगी होती. मात्र अनेक कार्यालये आणि कर्मचाऱ्यांकडून इतर प्रीमियम गाड्यांमध्येही प्रवास करण्याची मागणी होत होती. या पार्श्वभूमीवर DoPT ने खर्च विभागाशी सल्लामसलत करून हा निर्णय घेतला आहे.
नवीन व्यवस्थेचे वैशिष्ट्ये:
१. तेजस एक्स्प्रेस: भारतीय रेल्वेची अत्याधुनिक आणि आरामदायी गाडी असलेली तेजस एक्स्प्रेस आता LTC अंतर्गत वापरता येणार आहे. या गाडीत अत्याधुनिक सुविधा, वाय-फाय, स्वयंचलित दरवाजे आणि सीसीटीव्ही कॅमेरे आहेत.
२. वंदे भारत एक्स्प्रेस: स्वदेशी तंत्रज्ञानाने बनवलेली ही सेमी-हायस्पीड ट्रेन देखील आता LTC साठी उपलब्ध होणार आहे. या गाडीत रोटेटिंग सीट्स, बायो-व्हॅक्युम टॉयलेट्स आणि जीपीएस आधारित यात्री माहिती प्रणाली आहे.
३. हमसफर एक्स्प्रेस: पूर्णपणे वातानुकूलित असलेली ही गाडी मध्यम वर्गीय प्रवाशांसाठी विशेष डिझाइन केली आहे. आता केंद्रीय कर्मचारी या गाडीतून देखील LTC अंतर्गत प्रवास करू शकतील.
LTC योजनेचे महत्त्व आणि फायदे:
१. कौटुंबिक बंध मजबूत करणे:
Also Read:
PM किसानचा 19वा हप्ता ‘या’ दिवशी मिळणार, त्याअगोदर करा हे काम PM Kisan’s 19th installment
- कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कुटुंबासोबत गुणवत्तापूर्ण वेळ घालवण्याची संधी
- कुटुंबासह देशाच्या विविध भागांना भेट देण्याची सुविधा
- पारिवारिक सुट्ट्यांचे नियोजन करण्यास प्रोत्साहन
२. आर्थिक लाभ:
- प्रवास खर्चाची प्रतिपूर्ती
- पगारी रजेसह प्रवास सवलत
- कर सवलतींचा लाभ
३. पर्यटन क्षेत्राला चालना:
- देशांतर्गत पर्यटनाला प्रोत्साहन
- स्थानिक अर्थव्यवस्थेला मदत
- विविध राज्यांमधील सांस्कृतिक देवाणघेवाण
LTC योजनेची पात्रता आणि नियम:
१. पात्रता निकष:
- केंद्र सरकारचे स्थायी कर्मचारी
- एक वर्षाची सेवा पूर्ण केलेले कर्मचारी
- नियमित सेवेतील कर्मचारी
२. प्रवास नियम:
- चार वर्षांच्या ब्लॉकमध्ये दोन प्रवास
- एक गृहनगर आणि एक भारतातील कोणत्याही ठिकाणी
- कुटुंबातील सदस्यांसाठी देखील लागू
३. दस्तऐवज आवश्यकता:
- पूर्व मंजुरी आवश्यक
- मूळ तिकिटे आणि बोर्डिंग पास जतन करणे
- प्रवासानंतर खर्चाचे विवरण सादर करणे
नवीन निर्णयाचे फायदे:
१. प्रवास अनुभव:
- अधिक आरामदायी प्रवास
- आधुनिक सुविधांचा लाभ
- कमी प्रवास वेळ
२. पर्यायांची उपलब्धता:
- अधिक गाड्यांमधून निवड करण्याची सुविधा
- लवचिक प्रवास नियोजन
- विविध मार्गांवरील उपलब्धता
३. सेवा गुणवत्ता:
- उच्च दर्जाची सेवा
- सुरक्षित प्रवास
- आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर
१. रेल्वे प्रवासाला प्राधान्य:
- जास्त कर्मचारी रेल्वे प्रवासाकडे वळतील
- हवाई प्रवासावरील ताण कमी होईल
- पर्यावरणपूरक प्रवास पद्धतीला प्रोत्साहन
२. सेवा विस्तार:
- अधिक मार्गांवर या गाड्या सुरू होण्याची शक्यता
- सेवा वारंवारता वाढण्याची अपेक्षा
- नवीन गाड्यांची भर पडण्याची संभावना
३. आर्थिक प्रभाव:
- रेल्वे महसुलात वाढ
- पर्यटन क्षेत्रात वृद्धी
- स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना
केंद्र सरकारचा हा निर्णय कर्मचाऱ्यांच्या हिताचा असून, त्यांना अधिक चांगल्या प्रवास सुविधा उपलब्ध करून देण्यास मदत करेल. यामुळे न केवळ कर्मचाऱ्यांचा प्रवास अधिक आरामदायी होईल, तर देशांतर्गत पर्यटनाला देखील चालना मिळेल. या निर्णयामुळे भारतीय रेल्वेच्या आधुनिकीकरणाच्या प्रयत्नांना देखील बळकटी मिळेल.
Also Read:
BSNL कडून जबरदस्त ऑफर! ₹200 पेक्षा कमी किमतीत 70 दिवसांसाठी दररोज 2 जीबी डेटा offer from BSNL