free gas cylinder “मला आता धूर खावा लागत नाही आणि डोळे लाल होत नाहीत. मी आता स्वयंपाक करताना आनंदी असते.” अशा भावना व्यक्त करत आहेत ५५ वर्षीय सुमित्राबाई पाटील, जळगाव जिल्ह्यातील एका छोट्या गावातील रहिवासी. गेली ३० वर्षे त्या स्वयंपाकासाठी लाकडे आणि शेणापासून बनवलेल्या उपळ्यांचा वापर करत होत्या. पण ‘पंतप्रधान उज्ज्वला योजने’मुळे त्यांच्या जीवनात मोठा बदल झाला आहे.
२०१६ साली सुरू झालेल्या या योजनेने आजपर्यंत भारतातील दीड कोटीहून अधिक गरीब कुटुंबांना स्वच्छ इंधन पुरवले आहे. स्वयंपाकासाठी पारंपरिक इंधनांच्या वापरामुळे होणारा धूर हा महिलांच्या आरोग्यासाठी अत्यंत घातक असतो. विशेषतः श्वसनाचे आजार, फुफ्फुसांचे आजार, डोळ्यांचे आजार यांसारख्या समस्या निर्माण होतात. उज्ज्वला योजना या समस्येवर प्रभावी उपाय ठरत आहे.
उज्ज्वला योजनेचा विस्तार आणि नवीन उद्दिष्टे
केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या अहवालानुसार, योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे सरकारने २०२६ पर्यंत आणखी ७५ लाख नवीन एलपीजी कनेक्शन देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. “हे केवळ गॅस कनेक्शन देण्याची योजना नसून ग्रामीण भारताच्या विकासात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणारी योजना आहे,” असे मत पेट्रोलियम मंत्र्यांनी व्यक्त केले.
Also Read:
वारंवार रिचार्ज करण्याचा त्रास संपला! एअरटेल आणत आहे 90 दिवसांसाठी स्वस्त प्लॅन Airtel cheap plans
गरीब कुटुंबांमध्ये योजनेचा प्रभाव
महाराष्ट्रातील नाशिक जिल्ह्यातील आदिवासी भागात राहणाऱ्या जयश्री पवार यांचे अनुभव सांगतात, “पहिल्यांदा मी गॅसचा वापर करायला घाबरत होते, पण आता मला त्याची सवय झाली आहे. आता मला इंधनासाठी जंगलात जावे लागत नाही आणि स्वयंपाक झटपट होतो. मुलांसोबत वेळ घालवण्यासाठी जास्त वेळ मिळतो.” ही केवळ जयश्री पवार यांचीच कहाणी नाही, तर भारतातील लाखो महिलांची आहे.
अभ्यासानुसार, पारंपरिक इंधनाच्या वापरामुळे एका वर्षात जवळपास ४ लाख महिला आणि बालकांचा मृत्यू होतो. उज्ज्वला योजनेमुळे हा धोका कमी होऊन महिलांच्या जीवनमानाचा दर्जा सुधारत आहे.
योजनेचे अनेकविध फायदे
१. आरोग्य सुधारणा: एलपीजी वापरल्यामुळे धुरापासून मुक्ती मिळते, ज्यामुळे श्वसनविकार, फुफ्फुसांचे आजार, डोळ्यांचे आजार कमी होतात. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषदेच्या अहवालानुसार, स्वच्छ इंधनाचा वापर केल्यामुळे होणाऱ्या आरोग्य खर्चात जवळपास ३०% कपात झाली आहे.
२. पर्यावरण संरक्षण: लाकूड आणि कोळशाच्या वापरातून निर्माण होणारे प्रदूषण कमी होते. जंगलतोड थांबवण्यासही योगदान मिळते. पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाच्या अभ्यासानुसार, गेल्या पाच वर्षांत लाकडाच्या वापरात २२% घट झाली आहे.
३. वेळेची बचत: महिलांना इंधन गोळा करण्यासाठी किंवा स्वयंपाकात कमी वेळ द्यावा लागतो. त्यामुळे त्यांना स्वतःच्या विकासासाठी, मुलांच्या शिक्षणासाठी, किंवा आर्थिक उपार्जनासाठी अधिक वेळ मिळतो. एका अभ्यासानुसार, सरासरी एका महिलेला दररोज २-३ तास वाचतात.
४. आर्थिक लाभ: दीर्घकालीन आजारांपासून मुक्ती, वैद्यकीय खर्चात कपात, आणि इंधनासाठी लागणाऱ्या वेळेचा आर्थिक उत्पादनासाठी वापर यामुळे कुटुंबाची आर्थिक स्थिती सुधारते.
५. महिलांचे सक्षमीकरण: या योजनेमुळे महिलांना स्वयंपाकासाठी कमी वेळ द्यावा लागत असल्याने त्या स्वत:च्या विकासावर, शिक्षणावर किंवा छोट्या व्यवसायांवर लक्ष केंद्रित करू शकतात. महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाच्या सर्वेक्षणानुसार, उज्ज्वला योजनेचा लाभ घेतलेल्या २८% महिलांनी स्वतःचे छोटे व्यवसाय सुरू केले आहेत.
सद्य परिस्थिती आणि आव्हाने
जानेवारी २०२५ पर्यंत, भारतामध्ये ९.५ कोटी हून अधिक एलपीजी कनेक्शन वितरित करण्यात आले आहेत. परंतु, योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये अजूनही काही आव्हाने आहेत.
१. सिलिंडर रिफिलिंगची समस्या: बऱ्याच गरीब कुटुंबांना सिलिंडर रिफिलिंगसाठी पैसे भरणे परवडत नाही. सरकारने या समस्येवर उपाय म्हणून रिफिलिंगसाठी हप्त्याने पैसे भरण्याची सुविधा सुरू केली आहे.
Also Read:
PVC आणि HDPE पाईप लाइन साठी शेतकऱ्यांना मिळणार इतके हजार अनुदान Farmers subsidy PVC and HDPE
२. वितरण व्यवस्थेतील समस्या: दुर्गम ग्रामीण भागात गॅस सिलिंडरचे वितरण अजूनही एक मोठे आव्हान आहे. सरकारने विशेष वितरण केंद्रे स्थापन करून या समस्येवर मात करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
३. जागरूकतेचा अभाव: अनेक पात्र लाभार्थ्यांना योजनेबद्दल माहिती नसल्याने ते योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाहीत. यासाठी सरकारने जनजागृती मोहिमा सुरू केल्या आहेत.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने २०२५-२६ साठी नवीन उज्ज्वला योजना सादर केली आहे. या योजनेअंतर्गत:
- वर्ष २०२६ पर्यंत आणखी ७५ लाख नवीन कनेक्शन देण्याचे लक्ष्य
- पहिल्या तीन रिफिल्सवर जादा सबसिडी
- गॅस वितरण केंद्रांची संख्या वाढवणे
- मोफत गॅस स्टोव्ह मरम्मत आणि देखभाल कॅम्प
- महिलांना गॅस सुरक्षितता आणि वापराबद्दल प्रशिक्षण
“उज्ज्वला योजना केवळ स्वच्छ इंधन देण्यापुरती मर्यादित नाही. ती महिलांचे जीवन सुधारण्यासाठी, त्यांच्या आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी आणि त्यांना सक्षम बनवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे,” असे मत डॉ. अरुणा शर्मा, सार्वजनिक आरोग्य तज्ज्ञ, यांनी व्यक्त केले.
“या योजनेमुळे ग्रामीण महिलांना स्वयंपाकात लागणारा वेळ कमी होतो आणि त्यामुळे त्यांना स्वतःच्या आर्थिक उपार्जनासाठी वेळ मिळतो. हे महिला सक्षमीकरणाचे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे,” असे प्रा. विजया राठोड, समाजशास्त्र विभाग, पुणे विद्यापीठ, यांनी सांगितले.
नागपूर जिल्ह्यातील सावित्री वाघमारे यांनी सांगितले, “पहिल्या मी रोज स्वयंपाकासाठी जवळपास तीन तास खर्च करायचे. आता मला फक्त एक तास लागतो. माझे डोके आणि डोळे आता स्वच्छ राहतात. मी आता माझ्या मुलांच्या अभ्यासात मदत करू शकते.”
विदर्भातील मालती बावनकर म्हणतात, “आम्ही आधी कित्येक वर्षे चूल पेटवायचो, पण आता एक बटण दाबून आमचा स्वयंपाक सुरू होतो. माझ्या आरोग्यात खूप फरक पडला आहे. पहिले मला नेहमी खोकला व्हायचा, आता तो बराच कमी झाला आहे.”
पंतप्रधान उज्ज्वला योजना हा केवळ मोफत गॅस कनेक्शन देण्याचा कार्यक्रम नसून, महिलांचे आरोग्य सुधारण्यासाठी, त्यांचा वेळ वाचवण्यासाठी आणि त्यांना सक्षम बनवण्यासाठी चालवलेली एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. योजनेच्या नवीन टप्प्यासह २०२६ पर्यंत भारतातील प्रत्येक गरीब कुटुंबापर्यंत स्वच्छ इंधन पोहोचण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. स्वच्छ इंधनाचा वापर हा केवळ आरोग्य आणि पर्यावरणाच्या दृष्टीनेच नव्हे तर आर्थिक विकासाच्या दृष्टीनेही महत्त्वपूर्ण आहे.
