old pension scheme दशकानुदशके अस्थायी पदावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी दिल्ली उच्च न्यायालयाने एक ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. या निर्णयानुसार, दीर्घकाळ कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजनेचा (ओपीएस) लाभ मिळणार आहे. हा निर्णय अनेक दशकांपासून सरकारी विभागात अस्थायी स्वरूपात काम करत असलेल्या हजारो कर्मचाऱ्यांसाठी आशेचा किरण ठरला आहे.
न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
न्यायमूर्ती हरिशंकर आणि न्यायमूर्ती अजय दिगपाल यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला असून, दीर्घकाळ तात्पुरत्या स्वरूपात नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कामाचे योग्य मूल्य मिळावे आणि त्यांना नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच पेन्शनचा लाभ मिळावा, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे अनेक कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
याचिकाकर्त्यांना पेन्शनपासून वंचित ठेवणारा आदेश उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने पूर्णपणे रद्द केला आहे. याचिकाकर्ते १९८० पासून भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआय) मध्ये कंत्राटी कर्मचारी म्हणून काम करत होते आणि त्यांच्यापैकी अनेकजण २०१० ते २०१४ दरम्यान निवृत्त झाले होते. दोन दशकांहून अधिक काळ सेवा देऊनही, त्यांना निवृत्तिवेतन मिळण्यास पात्र मानले जात नव्हते, जे अत्यंत अन्यायकारक होते.
उच्च न्यायालयाचे तीव्र आक्षेप
न्यायालयाने अस्थायी करारांच्या नावाखाली दशकानुदशके कर्मचाऱ्यांना तात्पुरत्या नोकरीच्या स्थितीत ठेवण्याच्या प्रथेवर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, “तात्पुरता करार मुळात अल्पकालीन किंवा हंगामी गरजांसाठी असतो. परंतु आज त्याचा गैरवापर कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या योग्य लाभांपासून वंचित ठेवण्यासाठी केला जात आहे, जे पूर्णपणे अन्यायकारक आहे.”
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जर एखादा कर्मचारी दीर्घकाळ (अनेक दशके) एकाच पदावर काम करत असेल, तर त्याला अस्थायी म्हणून संबोधणे आणि त्यामुळे त्याला नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणे लाभ न देणे हे अन्यायकारक आहे. नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच पेन्शन मिळण्याचा अधिकार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनाही आहे, असे न्यायालयाने मान्य केले आहे.
निर्णयाचे महत्त्वपूर्ण मुद्दे
न्यायालयाच्या निर्णयातील काही महत्त्वपूर्ण मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:
१. तात्पुरत्या करारांचा दुरुपयोग: न्यायालयाने म्हटले की तात्पुरत्या करारांचा वापर केवळ अल्पकालीन किंवा हंगामी गरजांसाठी असावा. परंतु सरकारी विभागांकडून याचा गैरवापर होत असून, कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवण्यासाठी हे करार वापरले जात आहेत.
२. दीर्घकालीन सेवा मान्यता: दीर्घकाळ (२० वर्षांहून अधिक) सेवा केलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच मानले जावे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यांच्या सेवेला योग्य मान्यता मिळाली पाहिजे.
३. पेन्शनचा अधिकार: न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जुनी पेन्शन योजनेअंतर्गत निवृत्तिवेतन हा केवळ नियमित कर्मचाऱ्यांचाच हक्क नाही, तर दीर्घकालीन सेवा देणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचाही तो हक्क आहे.
४. थकबाकीची रक्कम व व्याज: न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांना ८ आठवड्यांच्या आत याचिकाकर्त्यांची पेन्शनची थकबाकी देण्याचे आदेश दिले आहेत. कोणत्याही विलंबाच्या बाबतीत, थकबाकीच्या रकमेवर वार्षिक १२% दराने व्याज द्यावे लागेल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
निर्णयाचे व्यापक परिणाम
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे देशभरातील अनेक सरकारी विभागांमध्ये दशकानुदशके कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या हजारो कर्मचाऱ्यांना फायदा होण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे इतर राज्यांमधील उच्च न्यायालयांवरही प्रभाव पडू शकतो आणि अशाच प्रकारचे निर्णय घेण्यास त्यांना प्रोत्साहन मिळू शकते.
हा निर्णय खासकरून पुरातत्व विभाग, शिक्षण विभाग, आरोग्य विभाग, पोस्ट खात्यासारख्या विभागांमध्ये काम करणाऱ्या अस्थायी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे, जिथे मोठ्या संख्येने कर्मचारी दशकानुदशके कंत्राटी पद्धतीने काम करत आहेत.
Also Read:
राज्यातील सर्व लाडक्या बहिणींच्या अर्जांची छाननी पहा कोण असणार पात्र Check out applications
कर्मचारी संघटनांचे स्वागत
विविध कर्मचारी संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, या निर्णयामुळे दीर्घकाळ अस्थायी पदावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळणार आहे. संघटनांच्या प्रतिनिधींनी सरकारकडे या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे.
अनेक कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी असेही म्हटले आहे की, हा निर्णय केवळ संबंधित याचिकाकर्त्यांपुरताच मर्यादित न ठेवता, देशभरातील अशाच परिस्थितीत असलेल्या सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना लागू करावा. त्यासाठी केंद्र सरकारने एक व्यापक धोरण तयार करावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
जुन्या पेन्शन योजनेचे महत्त्व
जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) ही निवृत्त कर्मचाऱ्यांना आर्थिक सुरक्षा देणारी एक महत्त्वपूर्ण योजना आहे. या योजनेअंतर्गत, निवृत्त कर्मचाऱ्याला त्याच्या शेवटच्या वेतनाच्या ५०% इतकी पेन्शन मिळते. तसेच, महागाई भत्त्यातील वाढ पेन्शनमध्येही प्रतिबिंबित होते, जे निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठा आधार आहे.
२००४ पासून नवीन पेन्शन योजना (एनपीएस) लागू करण्यात आली, ज्यामध्ये कर्मचाऱ्याला त्याच्या वेतनातून योगदान द्यावे लागते आणि त्याची गुंतवणूक शेअर मार्केटमध्ये केली जाते. मात्र, अनेक कर्मचारी संघटनांनी नवीन पेन्शन योजनेऐवजी जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करण्याची मागणी केली आहे, कारण ती कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने अधिक फायदेशीर आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर सरकार पुढील आठ आठवड्यांत कार्यवाही करणार आहे. याचिकाकर्त्यांची थकबाकी आठ आठवड्यांत देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच, विलंब झाल्यास १२% दराने व्याज देण्याचेही आदेश दिले आहेत.
सरकारने या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील केल्यास, हा विषय आणखी गुंतागुंतीचा होऊ शकतो. मात्र, आतापर्यंतच्या घडामोडींवरून असे दिसते की, न्यायालयाचा कल कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने आहे आणि त्यांना न्याय मिळण्याची शक्यता अधिक आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय अनेक कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी आशेचा किरण ठरला आहे. दशकानुदशके सरकारी विभागात सेवा देऊनही, केवळ त्यांच्या नियुक्तीच्या स्वरूपामुळे त्यांना नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणे लाभ मिळत नव्हते, हे अन्यायकारक होते. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे या अन्यायाला वाचा फोडली गेली आहे.
दीर्घकालीन कर्मचाऱ्यांची सेवा, त्यांचे योगदान आणि त्यांच्या हक्कांना मान्यता देणारा हा निर्णय सरकारी विभागांमध्ये कार्यरत असलेल्या लाखो कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठा विजय आहे. या निर्णयामुळे त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होण्याची आशा आहे आणि त्यांना त्यांच्या दीर्घकालीन सेवेचे योग्य फळ मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
अखेरीस, हा निर्णय केवळ संबंधित याचिकाकर्त्यांपुरताच मर्यादित राहणार नाही, तर देशभरातील अनेक कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण ठरणार आहे. या निर्णयामुळे इतर राज्यांमधील उच्च न्यायालयेही अशाच प्रकारचे निर्णय घेण्यास प्रेरित होऊ शकतात, जे संपूर्ण देशातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरेल.
Also Read:
सोलर रूफटॉप सबसिडी मिळविण्याची संधी, अर्ज प्रक्रिया आणि आवश्यक कागदपत्रे solar rooftop subsidy