Farmers facilities free महाराष्ट्रासह संपूर्ण भारतात शेतकरी ओळखपत्राची (किसान आयडी) मोहीम जोरदारपणे सुरू आहे. कृषी क्षेत्रात डिजिटलायझेशनचे हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात असून, याद्वारे शेतकऱ्यांना विविध सरकारी योजनांचा लाभ सुलभतेने मिळण्याचा मार्ग खुला होत आहे. या प्रक्रियेअंतर्गत, प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याच्या आधार कार्डशी संलग्न 11 अंकी विशिष्ट किसान आयडी दिला जात आहे.
या डिजिटल ओळखपत्रामुळे शेतकऱ्यांचे जीवन सुलभ होणार असले, तरी अनेक शेतकऱ्यांना ओळखपत्र मिळाल्यानंतर त्यांच्या जमिनीच्या नोंदीत त्रुटी असल्याचे आढळून येत आहे. याबाबत तज्ज्ञांनी 28 फेब्रुवारी 2025 पूर्वी या त्रुटी दुरुस्त करण्याचे आवाहन केले आहे.
शेतकरी ओळखपत्र म्हणजे काय?
शेतकरी ओळखपत्र हे भारत सरकारच्या कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने सुरू केलेली एक अत्याधुनिक डिजिटल प्रणाली आहे. या प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांची वैयक्तिक माहिती, त्यांच्या मालकीच्या जमिनीचे तपशील, लागवडीखालील पिके यांसारखी महत्त्वपूर्ण माहिती संकलित केली जाते.
या प्रक्रियेत, शेतकऱ्याला 11 अंकी युनिक फार्मर आयडी दिला जातो, जो त्याच्या आधार क्रमांकाशी जोडलेला असतो. हे ओळखपत्र मिळवण्यासाठी शेतकऱ्याचा आधार क्रमांक आणि त्याला जोडलेला मोबाईल नंबर आवश्यक असतो. यासोबतच, शेतकऱ्याच्या नावावर असलेल्या जमिनीची अचूक नोंद असणेही अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
महाराष्ट्रातील कृषी विभागाचे अधिकारी श्री. संतोष पवार यांनी सांगितले की, “हे ओळखपत्र शेतकऱ्यांसाठी एक डिजिटल पासपोर्ट म्हणून काम करेल. यामुळे शेतकऱ्यांना विविध सरकारी योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी वारंवार कार्यालयांमध्ये चकरा मारण्याची गरज भासणार नाही.” त्यांनी पुढे असेही नमूद केले की, राज्यातील सुमारे 75% शेतकऱ्यांनी आतापर्यंत हे ओळखपत्र मिळवले आहे.
जमिनीच्या नोंदीतील त्रुटी: एक मोठी समस्या
शेतकरी ओळखपत्र योजनेच्या अंमलबजावणीदरम्यान अनेक आव्हाने समोर आली आहेत. अनेक शेतकऱ्यांना आपले ओळखपत्र मिळाल्यानंतर त्यात काही त्रुटी असल्याचे आढळून आले आहे. विशेषतः, जमिनीच्या नोंदींसंदर्भात समस्या अधिक प्रमाणात दिसून येत आहेत. याबाबत पुणे जिल्ह्यातील शेतकरी श्री. विलास पाटील यांनी आपला अनुभव शेअर केला, “मला माझे शेतकरी ओळखपत्र मिळाले, पण त्यात माझ्या जमिनीचे क्षेत्रफळ चुकीचे दाखवले आहे. त्यामुळे मला अनेक सरकारी योजनांचा पूर्ण लाभ मिळू शकणार नाही.”
Also Read:
जिओ फक्त ₹195 मध्ये देत आहे 90 दिवसांची वैधता, स्वस्त प्लॅन पाहून वापरकर्ते आनंदी Jio is offer
सातारा जिल्ह्यातील श्रीमती सुनीता मोरे यांनाही अशाच प्रकारची समस्या भेडसावत आहे. त्या म्हणाल्या, “माझ्या पतीच्या निधनानंतर जमीन माझ्या नावावर झाली, पण ओळखपत्रात अजूनही जमीन त्यांच्या नावावर दाखवली जात आहे. यामुळे मला पीएम-किसान योजनेचा लाभ घेण्यात अडचणी येत आहेत.”
तज्ज्ञांच्या मते, जमिनीच्या नोंदीतील अशा त्रुटी विविध कारणांमुळे उद्भवू शकतात. काही वेळा वारसा हक्काच्या नोंदी अद्ययावत न केल्यामुळे, तर काही वेळा सरकारी अभिलेखांमध्ये चुकीच्या माहितीमुळे अशा समस्या निर्माण होतात. विशेषतः, गेल्या काही दशकांत झालेल्या जमिनीच्या विभाजनामुळे अनेक अभिलेखांमध्ये तफावत आढळते.
जमिनीच्या नोंदीत दुरुस्ती कशी करावी?
शेतकऱ्यांना जमिनीच्या नोंदीत त्रुटी आढळल्यास, त्या दुरुस्त करण्यासाठी काही ठराविक प्रक्रिया अनुसरावी लागते. महाराष्ट्रातील भू-अभिलेख विभागाचे अधिकारी श्री. अमोल जाधव यांनी या प्रक्रियेबाबत सविस्तर माहिती दिली आहे:
Also Read:
राज्यात पुढील 24 तासांत मुसळधार पाऊस हवामान विभागाचा मोठा अंदाज Meteorological Department
- तहसील कार्यालयाशी संपर्क: प्रथम, शेतकऱ्यांनी त्यांच्या तालुक्याच्या तहसील कार्यालयात जाऊन दुरुस्ती अर्ज दाखल करावा.
- आवश्यक कागदपत्रे: शेतकऱ्यांनी जमिनीच्या मालकी हक्काचे पुरावे, आधार कार्ड, मतदान ओळखपत्र, 7/12 उतारा, फेरफार नोंद, इत्यादी कागदपत्रे सोबत आणावीत.
- ऑनलाइन अर्ज: महाराष्ट्रातील शेतकरी महाभूलेख पोर्टल (mahabhulekh.maharashtra.gov.in) वर जाऊन ऑनलाइन पद्धतीने देखील दुरुस्ती अर्ज दाखल करू शकतात.
- अर्जाचा पाठपुरावा: अर्ज दाखल केल्यानंतर, त्याचा पाठपुरावा करणे महत्त्वाचे आहे. यासाठी शेतकऱ्यांना अर्जाचा क्रमांक दिला जातो.
- तलाठी/मंडल अधिकाऱ्यांची भेट: दुरुस्तीसाठी काही वेळा प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी आवश्यक असू शकते. अशा वेळी, तलाठी किंवा मंडल अधिकारी जमिनीची पाहणी करतात.
“28 फेब्रुवारी 2025 पूर्वी जमिनीच्या नोंदीत आवश्यक त्या दुरुस्त्या करून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे,” असे श्री. जाधव यांनी सांगितले. “या दिनांकानंतर नोंदींमधील त्रुटी दुरुस्त करण्याची प्रक्रिया अधिक कठीण होऊ शकते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना विविध सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यात अडचणी येऊ शकतात.”
शेतकरी ओळखपत्राचे महत्त्वपूर्ण फायदे
शेतकरी ओळखपत्र हे शेतकऱ्यांसाठी अनेक फायदे घेऊन आले आहे. कृषीतज्ज्ञ डॉ. विजय देशमुख यांनी या फायद्यांची सविस्तर माहिती दिली:
- सरकारी योजनांचा थेट लाभ: पीएम-किसान, नमो शेतकरी सन्मान निधी, पीक विमा योजना यांसारख्या सरकारी योजनांचा लाभ थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होतो.
- किमान आधारभूत किंमतीचा (MSP) लाभ: शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत सहज मिळू शकते. पीक विक्रीची प्रक्रिया सुलभ होते.
- किसान क्रेडिट कार्ड (KCC): शेतकरी ओळखपत्रामुळे किसान क्रेडिट कार्ड मिळवणे सोपे होते, ज्यातून कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध होते.
- कृषी विषयक सल्ला: शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांसाठी आवश्यक असलेल्या कृषी सल्ल्याचा लाभ मिळू शकतो.
- उत्पादनांच्या ऑनलाइन विक्रीसाठी मदत: ई-नाम (National Agriculture Market) सारख्या प्लॅटफॉर्मवर पिके विक्री करण्यासाठी शेतकरी ओळखपत्र उपयुक्त ठरते.
- सबसिडीचा लाभ: खते, बियाणे, कीटकनाशके यांवरील सबसिडी सरळ शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होते.
भंडारा जिल्ह्यातील शेतकरी श्री. शंकर कोल्हे यांनी आपला अनुभव शेअर केला, “शेतकरी ओळखपत्र मिळाल्यानंतर मला पीएम-किसान योजनेचा लाभ त्वरित मिळाला. तसेच, खतांसाठी मिळणारी सबसिडी थेट माझ्या बँक खात्यात जमा झाली. यापूर्वी, या लाभासाठी अनेक चकरा माराव्या लागत होत्या.”
डिजिटल शेती: भविष्याचा मार्ग
शेतकरी ओळखपत्र ही भारतीय शेतीमधील डिजिटल क्रांतीचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. राष्ट्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे सल्लागार डॉ. महेश शर्मा यांच्या मते, “भारतीय शेतीमध्ये डिजिटलायझेशन हा एक क्रांतिकारी बदल आणत आहे. शेतकरी ओळखपत्रामुळे सरकारी योजनांची अंमलबजावणी अधिक पारदर्शक आणि प्रभावी होईल.”
त्यांनी पुढे सांगितले की, “भविष्यात शेतकरी ओळखपत्राला मोबाईल अॅप्लिकेशनशी जोडले जाईल, ज्यातून शेतकरी त्यांच्या पिकांची नोंदणी करू शकतील, हवामानाचा अंदाज जाणून घेऊ शकतील, आणि कृषी तज्ज्ञांशी थेट संवाद साधू शकतील.”
सध्या, महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांमध्ये शेतकरी ओळखपत्र मोहिमेचा दुसरा टप्पा सुरू आहे. या टप्प्यात, शेतकऱ्यांची जमीन, त्यावरील पिके, सिंचन सुविधा, इत्यादींची माहिती संकलित केली जात आहे. ही माहिती सरकारला भविष्यातील धोरणे आखण्यासाठी मदत करेल.
शेतकरी ओळखपत्र हे भारतीय शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचे डिजिटल साधन ठरत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळवणे अधिक सोपे होत आहे. तथापि, जमिनीच्या नोंदीतील त्रुटींमुळे अनेक शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, 28 फेब्रुवारी 2025 पूर्वी या त्रुटी दुरुस्त करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनीच्या नोंदी अचूक आहेत की नाही, याची खात्री करून घेणे, आणि आवश्यकता असल्यास योग्य त्या दुरुस्त्या करून घेणे महत्त्वाचे आहे. यासाठी, ते तहसील कार्यालय, तलाठी किंवा भू-अभिलेख विभागाशी संपर्क साधू शकतात किंवा महाभूलेख पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज दाखल करू शकतात.
“शेतकरी ओळखपत्र हे शेतकऱ्यांसाठी एक डिजिटल पासपोर्ट आहे,” असे कृषी विभागाचे अधिकारी श्री. संतोष पवार यांनी पुन्हा एकदा अधोरेखित केले. “या ओळखपत्राचा योग्य वापर केल्यास, शेतकऱ्यांना विविध सरकारी योजनांचा लाभ अधिक सुलभतेने मिळेल.
Also Read:
ठिबक व तुषार सिंचन अनुदानाचा जीआर जाहीर, या दिवशी वाटप 400 कोटी रुपयांचा निधी GR for drip