Drip irrigation funds महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठी आनंदाची बातमी आहे. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना शाश्वत सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजना’ अधिक व्यापक स्वरूपात राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेला २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी ४०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून, यापैकी ३०० कोटी रुपये सूक्ष्म सिंचनासाठी तर १०० कोटी रुपये व्यक्तिगत शेततळ्यांसाठी खर्च केले जाणार आहेत.
मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजना ही राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची योजना आहे. २०१९ मध्ये या योजनेला प्रथम मंजुरी मिळाली होती. त्यानंतर २०२१ मध्ये राज्य सरकारने या योजनेचा विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला आणि राज्यातील अन्य तालुक्यांमध्येही ही योजना राबविण्यास सुरुवात केली. या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना जलस्रोतांचा उत्तम उपयोग करून सिंचनाची सोय करणे हा आहे.
योजनेच्या अंमलबजावणीचे नियोजन अतिशय काळजीपूर्वक करण्यात आले आहे. १६ मे, २०२४ रोजी या योजनेसाठी शासन निर्णयाने प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयानुसार, योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेले निधी वितरण, लाभार्थी निवड आणि अनुदान वितरणाच्या प्रक्रियेला अधिक सुलभ आणि पारदर्शक बनविण्यात आले आहे.
सूक्ष्म सिंचनासाठी १४४ कोटींचा निधी
या योजनेंतर्गत सूक्ष्म सिंचनासाठी १४४ कोटी रुपयांचा निधी तात्काळ वितरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कृषी आयुक्तालयाने सूक्ष्म सिंचनासाठी याच रकमेची मागणी केली होती. सध्या प्रलंबित असलेल्या दायित्वांनुसार, या योजनेंतर्गत हा निधी आयुक्त (कृषी) यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे वितरित करण्यात येईल.
सूक्ष्म सिंचन म्हणजेच ठिबक सिंचन आणि तुषार सिंचन पद्धती होय. या पद्धतींमुळे शेतकऱ्यांना कमी पाण्यामध्ये अधिक क्षेत्र सिंचित करणे शक्य होते. तसेच पाण्याची बचत होऊन पिकांना योग्य प्रमाणात पाणी मिळते, ज्यामुळे पिकांची उत्पादकता वाढते. विशेषतः अवर्षणप्रवण आणि पाणी टंचाईच्या भागांमध्ये या पद्धतींचा फायदा मोठ्या प्रमाणात होतो.
व्यक्तिगत शेततळ्यांसाठी १०० कोटी
मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजनेंतर्गत व्यक्तिगत शेततळ्यांसाठी १०० कोटी रुपयांचा निधी राखून ठेवण्यात आला आहे. शेततळी ही शेतकऱ्यांसाठी पाणीसाठा करण्याचे अत्यंत महत्त्वाचे साधन आहे. शेततळ्यामुळे पावसाचे पाणी साठवून ठेवता येते आणि आवश्यकतेनुसार पिकांना पाणी देता येते. याशिवाय, शेततळ्यांमध्ये मत्स्य शेती करणेही शक्य होते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्न मिळू शकते.
व्यक्तिगत शेततळ्यांसाठी असलेल्या या निधीमुळे राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांना स्वतःच्या शेतात शेततळे बनविण्यास मदत होणार आहे. शेततळे बनविण्यासाठी येणाऱ्या खर्चाचा काही भाग या अनुदानातून भागविला जाईल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार कमी होईल.
डीबीटी प्रणालीद्वारे अनुदान वितरण
या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांची निवड आणि अनुदान मंजुरी महा-डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) प्रणालीद्वारे केली जाईल. या प्रणालीमुळे अनुदान वितरण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि जलद होईल. तसेच, भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहारांना आळा बसेल.
लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या आधार कार्डशी जोडलेल्या बँक खात्यावर अनुदानाची रक्कम सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीच्या (पीएफएमएस) माध्यमातून थेट जमा केली जाईल. यामुळे अनुदान वितरणात होणारा विलंब कमी होईल आणि शेतकऱ्यांना त्वरित लाभ मिळेल.
Also Read:
लाखो निवृत्तीवेतनधारकांना आनंदाची बातमी, महागाई भत्त्यात भरघोस वाढ! millions of pensioners
योजनेचे फायदे
मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजनेमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना अनेक फायदे होणार आहेत:
१. पाण्याची बचत: सूक्ष्म सिंचन पद्धतींमुळे पाण्याचा अपव्यय कमी होईल आणि उपलब्ध पाण्याचा अधिक कार्यक्षमतेने वापर होईल.
२. उत्पादन वाढ: योग्य वेळी आणि योग्य प्रमाणात पाणी मिळाल्यामुळे पिकांचे उत्पादन वाढेल.
३. खर्चात बचत: पाण्याच्या पंपिंगसाठी लागणारा वीज खर्च आणि मजुरी खर्च कमी होईल.
४. जमिनीची सुपीकता वाढेल: सूक्ष्म सिंचनामुळे जमिनीचे क्षारीकरण कमी होऊन सुपीकता वाढेल.
५. दुष्काळ सदृश्य परिस्थितीत अवलंब: शेततळ्यांमध्ये साठवलेले पाणी दुष्काळ किंवा पाणीटंचाईच्या काळात उपयोगी पडेल.
६. अतिरिक्त उत्पन्न: शेततळ्यांमध्ये मत्स्य शेती करून शेतकरी अतिरिक्त उत्पन्न मिळवू शकतील.
शेतकऱ्यांचे अनुभव
“मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजनेमुळे माझ्या शेतीमध्ये क्रांतिकारक बदल झाला आहे,” असे नागपूर जिल्ह्यातील शेतकरी रमेश पाटील सांगतात. “ठिबक सिंचन पद्धती वापरल्यापासून माझ्या पिकांचे उत्पादन ३०% ने वाढले आहे आणि पाण्याचा वापर ५०% ने कमी झाला आहे.”
यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकरी सुनीता भोसले म्हणतात, “शेततळ्यामुळे मी आता दोन पिके घेऊ शकते. पावसाळ्यात शेततळ्यात पाणी साठवून ठेवते आणि हिवाळ्यात त्या पाण्याचा वापर करून रब्बी पिके घेते. शिवाय, शेततळ्यात मत्स्य शेती करून अतिरिक्त २५,००० रुपयांचे उत्पन्न मिळवते.”
तज्ज्ञांचे मत
कृषी तज्ज्ञ डॉ. विजय कदम यांच्या मते, “ही योजना महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरू शकते. सूक्ष्म सिंचन आणि शेततळी यांचा एकत्रित वापर केल्यास शेतकरी हवामान बदलाच्या आव्हानांना यशस्वीपणे तोंड देऊ शकतील.”
जल व्यवस्थापन तज्ज्ञ डॉ. शांताराम काळे म्हणतात, “महाराष्ट्रासारख्या अनियमित पावसाच्या राज्यात पाण्याचे व्यवस्थापन हे शेतीसाठी सर्वात महत्त्वाचे आहे. या योजनेमुळे शेतकरी पाण्याचा कार्यक्षम वापर करतील आणि त्यांचे उत्पन्न वाढेल.”
पुढील मार्ग
मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारने काही महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहेत. योजनेचे व्यापक प्रशिक्षण शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे, जेणेकरून ते सूक्ष्म सिंचन पद्धती आणि शेततळ्यांच्या बांधकामाबद्दल अधिक जागरूक होतील.
तसेच, योजनेची अंमलबजावणी करताना स्थानिक परिस्थिती आणि शेतकऱ्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन योग्य नियोजन केले जाणार आहे. विशेषतः अवर्षणप्रवण आणि पाणी टंचाईच्या भागांना प्राधान्य दिले जाईल.
मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजना ही केवळ शेतकऱ्यांना सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यापुरतीच मर्यादित नाही, तर ती शाश्वत शेतीचा प्रचार करणारी एक व्यापक योजना आहे. या योजनेमुळे जलस्रोतांचा काटकसरीने वापर होईल, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होईल.
४०० कोटी रुपयांचा निधी हा या योजनेच्या महत्त्वाचा पुरावा आहे. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून घेतलेला हा निर्णय निश्चितच स्वागतार्ह आहे. आशा आहे की, या योजनेमुळे राज्यातील शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध होतील आणि शेती अधिक शाश्वत आणि नफ्याची होईल.
