Damage compensation महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत राज्य सरकारने नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. विशेषतः तीन प्रमुख विभागांमधील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी सरकारने 592 कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज जाहीर केले आहे. या निर्णयामुळे सुमारे 5 लाख 39 हजार 605 शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळणार आहे.
नैसर्गिक आपत्तींचा सामना गेल्या काही वर्षांमध्ये महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना अनेक नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करावा लागला. यामध्ये प्रामुख्याने अतिवृष्टी, पूर, अवेळी पाऊस, वादळी वारा, गारपीट आणि दुष्काळ यांचा समावेश आहे. या सर्व आपत्तींमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले, त्यांच्या उत्पन्नावर विपरीत परिणाम झाला आणि आर्थिक स्थिती बिकट बनली.
विभागनिहाय मदतीचे वितरण पुणे विभागात सर्वाधिक लाभार्थी आहेत. या विभागातील 27 हजार 379 शेतकऱ्यांना 40 कोटी 72 लाख 53 हजार रुपयांची मदत मिळाली आहे. सांगली जिल्ह्यातील 1,787 शेतकऱ्यांना 1 कोटी 77 लाख 44 हजार रुपये मिळाले आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यात 1,064 शेतकऱ्यांना 99 लाख 62 हजार रुपयांची मदत देण्यात आली आहे.
डिजिटल पद्धतीने वितरण सरकारने या मदतीचे वितरण डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) पद्धतीने केले आहे. प्रत्येक लाभार्थी शेतकऱ्याच्या आधारकार्डशी जोडलेल्या बँक खात्यात ही रक्कम थेट जमा करण्यात आली आहे. या पद्धतीमुळे मध्यस्थांची गरज नाही आणि पारदर्शकता राखली जाते.
मदतीचे निकष आणि प्रक्रिया सरकारने या मदतीसाठी काही ठोस निकष ठरवले आहेत:
- शेतकऱ्याकडे 7/12 उतारा असणे आवश्यक
- नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीचा पंचनामा
- आधार कार्डशी जोडलेले बँक खाते
- महसूल विभागाकडून नुकसानीची पडताळणी
मदतीचा प्रभाव या मदतीमुळे शेतकऱ्यांना अनेक फायदे होणार आहेत:
- पुढील हंगामासाठी बियाणे आणि खते खरेदी करण्यास मदत
- कर्जाचा बोजा कमी करण्यास हातभार
- दैनंदिन खर्च भागवण्यास आर्थिक आधार
- शेती व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यास प्रोत्साहन
भविष्यातील योजना सरकारने असेही जाहीर केले आहे की भविष्यात अशा आपत्तींना तोंड देण्यासाठी एक कायमस्वरूपी यंत्रणा उभारली जाईल. यामध्ये:
- त्वरित नुकसान भरपाई
- विमा संरक्षण
- पीक संरक्षण उपाययोजना
- शेतकरी प्रशिक्षण कार्यक्रम
शेतकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया अनेक शेतकऱ्यांनी या मदतीचे स्वागत केले आहे. त्यांच्या मते, गेल्या तीन वर्षांपासून ते या मदतीची वाट पाहत होते. या काळात त्यांना अनेक आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागले. आता मिळालेल्या मदतीमुळे त्यांना नवीन हंगामासाठी तयारी करण्यास मदत होणार आहे.
आव्हाने आणि पुढील वाटचाल मात्र काही आव्हानेही आहेत:
- मदतीची रक्कम प्रत्यक्ष नुकसानीच्या तुलनेत कमी
- काही शेतकरी अजूनही या योजनेपासून वंचित
- नैसर्गिक आपत्तींची वाढती वारंवारता
- शेतीची वाढती उत्पादन खर्च
सरकारी पातळीवरील प्रयत्न सरकार या आव्हानांवर मात करण्यासाठी विविध उपाययोजना करत आहे:
- हवामान आधारित पूर्वसूचना यंत्रणा
- शेती विमा योजनांचे सक्षमीकरण
- शेतकरी प्रशिक्षण कार्यक्रम
- आधुनिक शेती तंत्रज्ञानाचा प्रसार
महाराष्ट्र सरकारची ही पाऊल उचलणी शेतकऱ्यांसाठी निश्चितच दिलासादायक आहे. मात्र दीर्घकालीन दृष्टीने अधिक ठोस उपाययोजनांची गरज आहे. शेतकऱ्यांना केवळ नुकसान भरपाई न देता, त्यांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. यासाठी सरकार, शेतकरी संघटना आणि कृषी तज्ज्ञांनी एकत्र येऊन काम करणे आवश्यक आहे.
