Citizens 10 facilities मार्च २०२५ पासून भारत सरकारने नागरिकांसाठी अनेक नवीन कल्याणकारी योजना आणि मोफत सुविधा जाहीर केल्या आहेत. या योजनांचा उद्देश समाजातील सर्व घटकांना आर्थिक, सामाजिक आणि डिजिटल क्षेत्रात सक्षम करणे आहे. विशेषतः मध्यमवर्गीय कुटुंबे, महिला, वरिष्ठ नागरिक आणि युवा वर्गाला या योजनांचा लाभ होणार आहे. आज आपण अशा दहा महत्त्वपूर्ण योजना आणि त्यांचे फायदे यांची सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.
१. आयकर सवलत: मध्यमवर्गीयांसाठी मोठा दिलासा
मार्च २०२५ पासून लागू होणाऱ्या नवीन कर व्यवस्थेनुसार वार्षिक १२ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या व्यक्तींना आयकर भरावा लागणार नाही. यापूर्वीची कर सूट मर्यादा वाढवून ही नवीन मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. पगारदार कर्मचाऱ्यांना ७५,००० रुपयांपर्यंत स्टॅण्डर्ड डिडक्शनचा लाभही मिळणार आहे.
मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी फायदे:
- वार्षिक १२ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्नावर कोणताही कर नाही
- स्टॅण्डर्ड डिडक्शन ७५,००० रुपयांपर्यंत वाढवले
- प्रत्येक करदात्याला दरवर्षी किमान २०,००० ते २५,००० रुपयांची कर बचत
- अतिरिक्त उत्पन्नावर गुंतवणुकीची संधी
२. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY): गिग वर्कर्ससाठी आरोग्य विमा
मार्च २०२५ पासून प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेचा विस्तार करून त्यात गिग वर्कर्स (स्वतंत्र काम करणारे कामगार) यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. या योजनेमुळे १० मिलियन (१ कोटी) गिग वर्कर्सना वार्षिक ५ लाख रुपयांपर्यंतचा आरोग्य विमा मिळणार आहे.
PM-JAY चे प्रमुख फायदे:
- प्रत्येक लाभार्थी कुटुंबाला वार्षिक ५ लाख रुपयांपर्यंत आरोग्य विमा कवर
- देशभरातील १८,००० पेक्षा अधिक रुग्णालयांमध्ये कॅशलेस उपचार सुविधा
- १,९२९ वैद्यकीय प्रक्रियांवर विमा संरक्षण
- रुग्णालयात दाखल होण्यापूर्वी आणि नंतरच्या खर्चाचे कव्हरेज
३. Google Maps Platform: डिजिटल स्टार्टअप्ससाठी मोफत सेवा
मार्च २०२५ पासून Google Maps Platform ने त्यांच्या मोफत सेवेची मर्यादा $३,२५० पर्यंत वाढवली आहे. यामुळे भारतातील लहान व्यावसायिक, स्टार्टअप्स आणि डेव्हलपर्सना कोणतीही अतिरिक्त फी न भरता Google Maps API चा वापर करता येणार आहे.
Google Maps Platform च्या मोफत सुविधा:
- डायनॅमिक मॅप्स आणि प्लेस डिटेल्स यांसारख्या प्रीमियम सेवांचा मोफत वापर
- रूट्स API, जिओकोडिंग आणि अॅड्रेस वॅलिडेशन यांसारख्या प्रगत वैशिष्ट्यांचा समावेश
- लहान व्यवसायांसाठी लोकेशन-बेस्ड मार्केटिंग आणि डेलिव्हरी सेवांची सुविधा
४. स्मार्ट सिटी मिशन: शहरी विकासाची नवी दिशा
स्मार्ट सिटी मिशनला मार्च २०२५ पर्यंत विस्तारित करण्यात आले आहे. या योजनेंतर्गत देशातील १०० शहरांमध्ये आधुनिक पायाभूत सुविधा, स्मार्ट सोल्युशन्स आणि डिजिटल सेवांचा विकास केला जात आहे.
स्मार्ट सिटी मिशनची नवी वैशिष्ट्ये:
- पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडेलवर आधारित प्रकल्पांची अंमलबजावणी
- शाश्वत पर्यावरण व्यवस्थापन आणि नागरी सुविधांचा विकास
- स्मार्ट पाणीपुरवठा, वाहतूक व्यवस्थापन आणि सुरक्षा यंत्रणा
- ५जी कनेक्टिव्हिटीवर आधारित स्मार्ट सिटी अॅप्लिकेशन्स
५. महिला सुरक्षा आणि रोजगार: वर्किंग वीमेन हॉस्टेल्स
महिलांच्या सुरक्षेसाठी आणि रोजगार संधी वाढवण्यासाठी सरकारने ‘वर्किंग वीमेन हॉस्टेल्स’ योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात सुरक्षित वसतिगृहे स्थापन केली जात आहेत.
महिला सशक्तीकरण योजनेचे फायदे:
- कामकाजी महिलांसाठी सुरक्षित आणि परवडणारी निवासव्यवस्था
- व्यावसायिक प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकास कार्यक्रम
- रोजगार आणि स्वयंरोजगार संधींसाठी मार्गदर्शन
- बालसंगोपन सुविधा आणि २४x७ सुरक्षा यंत्रणा
६. शिक्षण आणि कौशल्य विकास: युवावर्गासाठी सुवर्णसंधी
सरकारने शिक्षण आणि कौशल्य विकासासाठी नवीन मोफत प्रशिक्षण आणि कोचिंग सेवा सुरू केल्या आहेत. स्किल इंडिया मिशनअंतर्गत तरुणांना रोजगारक्षम कौशल्ये विकसित करण्यास मदत केली जात आहे.
शैक्षणिक आणि कौशल्य विकास योजनांचे लाभ:
- तांत्रिक आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण मोफत उपलब्ध
- स्पर्धा परीक्षांसाठी मोफत कोचिंग सेवा
- आय.टी., अभियांत्रिकी, वैद्यकीय क्षेत्रांसाठी विशेष अभ्यासक्रम
- ऑनलाइन शिक्षण सुविधांचा विस्तार
७. राष्ट्रीय करिअर सेवा (NCS): रोजगार संधी
नॅशनल करिअर सर्व्हिस (NCS) पोर्टलवर नवीन रोजगार संधी आणि सेवा मोफत उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. या पोर्टलवर नोकरीसाठी अर्ज करणे, रोजगार मेळावे आणि कौशल्य प्रशिक्षण यांची माहिती मिळणार आहे.
NCS पोर्टलची मुख्य वैशिष्ट्ये:
- मोफत रजिस्ट्रेशन आणि जॉब अप्लिकेशन सुविधा
- विविध क्षेत्रातील नोकरी संधींची अद्ययावत माहिती
- कौशल्य मूल्यांकन आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम
- नोकरीदात्यांशी थेट संपर्क साधण्याची सुविधा
८. वरिष्ठ नागरिकांसाठी विशेष लाभ: आर्थिक सुरक्षा
वरिष्ठ नागरिकांसाठी आर्थिक सुरक्षेचे विशेष उपाय जाहीर करण्यात आले आहेत. व्याज उत्पन्नावरील करमुक्त मर्यादा ५०,००० रुपयांवरून १ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
वरिष्ठ नागरिकांसाठी नवीन लाभ:
- व्याज उत्पन्नावर वाढीव करमुक्त मर्यादा
- वरिष्ठ नागरिक बचत योजनेवर अधिक व्याजदर
- आरोग्य विम्यावर अतिरिक्त कर सवलत
- रेल्वे आणि विमान प्रवासात वाढीव सवलत
९. दुसऱ्या संपत्तीवर कर सवलत: गुंतवणूकदारांसाठी सुविधा
मार्च २०२५ पासून दुसऱ्या स्वमालकीच्या संपत्तीवर (दुसरे घर/फ्लॅट) कोणताही कर आकारला जाणार नाही. यापूर्वी दुसऱ्या मालमत्तेवर भाडे मिळत नसले तरीही ‘अनुमानित भाडे’ या आधारावर कर आकारला जात होता.
मालमत्ता गुंतवणूकदारांसाठी फायदे:
- एकापेक्षा अधिक मालमत्ता असणाऱ्या मालकांवरील कर ओझे कमी
- रिअल इस्टेट क्षेत्रात गुंतवणुकीला प्रोत्साहन
- परिसंपत्ती वृद्धीसाठी अनुकूल वातावरण
- गृहकर्ज व्याजावरील कपातीमध्ये वाढ
१०. डिजिटल गव्हर्नन्स सेवा: ServicePlus पोर्टल
सर्व्हिसप्लस पोर्टलवर नवीन डिजिटल सेवा सुरू करण्यात आल्या आहेत. या पोर्टलवर नागरिकांना सर्व प्रकारच्या सरकारी सेवा ऑनलाइन स्वरूपात मिळू शकतील.
ServicePlus पोर्टलच्या प्रमुख सुविधा:
- जन्म, मृत्यू, जातीचे प्रमाणपत्र यांसारखे दाखले ऑनलाइन मिळवण्याची सुविधा
- पासपोर्ट, आधार, पॅन कार्ड इत्यादी कागदपत्रांसाठी ऑनलाइन अर्ज
- ऑनलाइन शुल्क भरणा आणि डिजिटल स्वाक्षरी सुविधा
- अर्जाच्या सद्यस्थितीचे लाइव्ह ट्रॅकिंग
नागरिक कल्याणासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल
मार्च २०२५ पासून लागू होणाऱ्या या दहा नवीन योजना आणि सुविधा नागरिकांचे जीवन सुलभ आणि समृद्ध बनवण्यास मदत करतील. आयकर सवलत, आरोग्य विमा, महिला सुरक्षा, वरिष्ठ नागरिकांसाठी विशेष तरतूद अशा अनेक योजनांमुळे समाजातील प्रत्येक घटकाला फायदा होईल. डिजिटल सेवांचा विस्तार केल्यामुळे सरकारी योजनांचा लाभ घेणे अधिक सोपे झाले आहे. या सर्व उपक्रमांचा मुख्य उद्देश भारतातील नागरिकांचे जीवनमान उंचावणे आणि ‘विकसित भारत २०४७’ या लक्ष्याकडे वाटचाल करणे हा आहे.
नागरिकांनी या योजनांचा अधिकाधिक लाभ घेण्यासाठी नजीकच्या सेवा केंद्रात जाऊन अधिक माहिती मिळवावी किंवा सरकारच्या अधिकृत वेबसाइटवरून ऑनलाइन अर्ज करावा.
