Gas cylinders cheaper rates २०२५ पासून देशभरात व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या दरांमध्ये महत्त्वपूर्ण कपात करण्यात आली आहे. तेल कंपन्यांनी घेतलेल्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि अन्य व्यावसायिक क्षेत्रातील उद्योजकांना होणार आहे.
मात्र, या दरकपातीचा लाभ केवळ व्यावसायिक वापरकर्त्यांपुरताच मर्यादित आहे. घरगुती वापरासाठी असलेल्या एलपीजी सिलिंडरच्या किमतींमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही, ज्यामुळे सामान्य नागरिकांच्या खिशाला अद्याप कोणताही दिलासा मिळालेला नाही.
व्यावसायिक सिलिंडरच्या दरांमध्ये घट: प्रमुख शहरांमधील आकडेवारी
इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आयओसीएल) ने जाहीर केलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, देशातील प्रमुख महानगरांमध्ये १९ किलोग्रॅम वजनाच्या व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या किमतींमध्ये १४ ते १६ रुपयांपर्यंत कपात करण्यात आली आहे. ही दरकपात १ जानेवारी २०२५ पासून अंमलात आली असून, त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे:
Also Read:
गायरान जमीन वापरणाऱ्या लोंकाना बसणार सर्वात मोठा दंड पहा नवीन नियम using uncultivated land
दिल्ली: राजधानी दिल्लीमध्ये व्यावसायिक सिलिंडरची किंमत १८१८.५० रुपयांवरून १४.५० रुपयांनी कमी होऊन १८०४ रुपये झाली आहे. ही कपात जवळपास ०.८% इतकी आहे.
कोलकाता: पश्चिम बंगालच्या राजधानीत सर्वाधिक १६ रुपयांची कपात करण्यात आली आहे. कोलकात्यामध्ये व्यावसायिक सिलिंडरचा नवीन दर १९११ रुपये निश्चित करण्यात आला आहे. येथे सुमारे ०.८३% इतकी दरकपात झाली आहे.
मुंबई: आर्थिक राजधानी मुंबईमध्ये व्यावसायिक सिलिंडरची किंमत १५ रुपयांनी कमी होऊन १७५६ रुपये झाली आहे. मुंबईत झालेली ही कपात ०.८५% इतकी आहे.
चेन्नई: दक्षिण भारतातील प्रमुख महानगर चेन्नईमध्ये १४.५० रुपयांची कपात करण्यात आली असून, नवीन दर १९६६ रुपये निश्चित करण्यात आला आहे. येथील दरकपात ०.७३% इतकी आहे.
या दरकपातीमुळे व्यावसायिक क्षेत्रातील लहान-मोठे उद्योजक, विशेषत: खाद्य उद्योग, हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, कॅटरिंग व्यवसाय आणि इतर व्यावसायिक प्रतिष्ठानांना मोठा आर्थिक फायदा होणार आहे. उदाहरणार्थ, जर एखादे रेस्टॉरंट महिन्याभरात २० व्यावसायिक सिलिंडर वापरत असेल, तर त्यांना महिन्याला सुमारे ३०० रुपयांची बचत होईल, जे वर्षभरात ३,६०० रुपयांपर्यंत जाऊ शकते.
घरगुती गॅस दरांमध्ये कोणताही बदल नाही
व्यावसायिक सिलिंडरच्या किमतींमध्ये कपात केली असली तरी, १४ किलोग्रॅम वजनाच्या घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या दरांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. सध्याचे घरगुती एलपीजी सिलिंडरचे दर खालीलप्रमाणे आहेत:
- दिल्ली: ८०३ रुपये
- कोलकाता: ८२९ रुपये
- मुंबई: ८०२.५० रुपये
- चेन्नई: ८१८.५० रुपये
या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते की, सामान्य नागरिकांना अद्याप कोणत्याही प्रकारची दरकपातीची सवलत मिळालेली नाही. विशेषत: महागाईच्या काळात घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या दरांमध्ये कोणतीही कपात न करण्याचा निर्णय मध्यमवर्गीय कुटुंबांच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करू शकतो.
व्यावसायिक दरकपातीमागील कारणे आणि त्याचे परिणाम
व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या किमतींमध्ये कपात करण्यामागे अनेक कारणे असू शकतात:
१. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये स्थिरता: जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये स्थिरता आल्यामुळे, एलपीजी गॅसच्या आयात किमतीवरही त्याचा अनुकूल परिणाम झाला आहे.
२. उद्योग क्षेत्राला प्रोत्साहन: व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या दरांमध्ये कपात करून सरकारने उद्योग क्षेत्राला दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. विशेषत: कोविड-१९ नंतरच्या काळात अनेक लहान व्यवसाय अजूनही आर्थिक संकटातून सावरत आहेत.
३. उत्पादन खर्च नियंत्रण: व्यावसायिक सिलिंडरच्या दरांमध्ये कपात केल्यामुळे उत्पादन खर्च कमी होईल, ज्याचा थेट फायदा ग्राहकांना होऊ शकतो.
४. महागाई नियंत्रण: खाद्य पदार्थांच्या किमती नियंत्रित करण्यासाठी व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या दरांमध्ये कपात करणे हा एक धोरणात्मक निर्णय असू शकतो.
या निर्णयामुळे, व्यावसायिक क्षेत्रात खालील परिणाम दिसून येऊ शकतात:
- उत्पादन खर्चात घट: कमी झालेल्या गॅस सिलिंडरच्या किमतीमुळे उत्पादन खर्च कमी होईल.
- स्पर्धात्मक किंमत निर्धारण: उत्पादन खर्च कमी झाल्याने, व्यावसायिक प्रतिष्ठाने त्यांच्या उत्पादनांच्या किंमती स्पर्धात्मक ठेवू शकतील.
- नफ्यात वाढ: खर्च कमी झाल्याने व्यावसायिकांचा नफा वाढू शकतो, ज्यामुळे त्यांना अधिक गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहन मिळेल.
घरगुती सिलिंडरच्या दरांबाबत चिंता
घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या दरांमध्ये कोणताही बदल न करण्याच्या निर्णयामुळे सामान्य नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. विशेषत:
१. वाढती महागाई: जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींमध्ये सातत्याने होणारी वाढ आणि त्याच्या तुलनेत स्थिर असलेले एलपीजी दर सामान्य कुटुंबांच्या अर्थव्यवस्थेवर दबाव निर्माण करत आहेत.
२. सबसिडी कपात: मागील काही वर्षांत सरकारने एलपीजी सबसिडीमध्ये कपात केल्यामुळे सामान्य नागरिकांवर आर्थिक बोजा वाढला आहे.
३. प्रति व्यक्ती उपभोग खर्चात वाढ: घरगुती खर्चात होणारी वाढ आणि एलपीजी सिलिंडरसारख्या मूलभूत गरजेच्या वस्तूंच्या किमतींमध्ये कपात न झाल्यामुळे, कुटुंबांच्या प्रति व्यक्ती उपभोग खर्चात वाढ होत आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये होणाऱ्या चढउतारांनुसार भविष्यातील एलपीजी दरांवर परिणाम होऊ शकतो. तज्ज्ञांच्या मते, आगामी काळात खालील परिदृश्य दिसू शकतात:
१. आंशिक दरवाढ: जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये वाढ झाल्यास, एलपीजी सिलिंडरच्या दरांमध्येही वाढ होऊ शकते.
२. सबसिडी धोरणात बदल: सरकार घरगुती एलपीजी सिलिंडरवरील सबसिडी धोरणात बदल करू शकते, ज्यामुळे काही वर्गांसाठी दर कमी होऊ शकतात.
३. क्षेत्रीय दर फरक: देशाच्या विविध भागांमध्ये वाहतूक खर्च आणि इतर घटकांमुळे एलपीजी दरांमध्ये फरक दिसू शकतो.
सिलिंडर वापरकर्त्यांसाठी महत्त्वाचे सूचना
एलपीजी वापरकर्त्यांनी खालील बाबींची काळजी घेणे महत्त्वाचे आहे:
- अधिकृत दरांची माहिती: गॅस एजन्सीकडून अधिकृत दरांची माहिती घ्यावी. अवाजवी दर आकारणी होत असल्यास तक्रार करावी.
- सिलिंडरचे वजन तपासणे: सिलिंडर खरेदी करताना योग्य वजन असल्याची खात्री करून घ्यावी.
- सुरक्षिततेची काळजी: गॅस सिलिंडरची नियमित तपासणी करावी आणि गळती होत असल्यास तात्काळ संबंधित एजन्सीला कळवावे.
- पर्यायी इंधन वापर: शक्य तिथे सौर ऊर्जा किंवा इतर पर्यायी ऊर्जा स्त्रोतांचा वापर करावा.
जानेवारी २०२५ पासून अंमलात आलेल्या नवीन दरांमुळे व्यावसायिक क्षेत्राला मर्यादित प्रमाणात आर्थिक दिलासा मिळाला आहे. परंतु घरगुती वापरकर्त्यांच्या दृष्टीने अद्याप कोणतीही दरकपात करण्यात आलेली नाही. वाढत्या महागाईच्या काळात, गॅस सिलिंडरसारख्या मूलभूत गरजेच्या वस्तूंच्या दरांवर नियंत्रण ठेवणे आणि सामान्य नागरिकांना दिलासा देणे हे आवश्यक आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये स्थिरता आल्यास, भविष्यात घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या दरांमध्येही कपात करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
व्यावसायिक क्षेत्राचा विचार करता, या दरकपातीमुळे उत्पादन खर्च कमी होईल आणि अंतिम उत्पादनांच्या किमती नियंत्रित ठेवण्यास मदत होईल. तथापि, ही बचत ग्राहकांपर्यंत पोहोचते की नाही, हे भविष्यातच स्पष्ट होईल. सरकारने व्यावसायिक आणि घरगुती दोन्ही क्षेत्रांसाठी समतोल धोरण राबवणे आवश्यक आहे, जेणेकरून देशाच्या अर्थव्यवस्थेसह सामान्य नागरिकांनाही त्याचा फायदा मिळू शकेल.
