districts for compensation महाराष्ट्र राज्यात खरीप हंगाम 2024 मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. विशेषत: सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्यांत परतीच्या पावसाने राज्यातील अनेक भागांतील पिके धोक्यात आली होती.
या दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. राज्यातील सहा लाख 43 हजार 542 शेतकऱ्यांना एकूण 733 कोटी 45 लाख रुपयांची नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली आहे. हा निर्णय राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे.
अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थिती: खरीप हंगामातील आव्हाने
2024 च्या खरीप हंगामात, महाराष्ट्र राज्यात जुलै ते ऑक्टोबर या कालावधीत अनेक जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टी आणि पूरजन्य परिस्थिती निर्माण झाली. सलग झालेल्या पावसामुळे शेतातील पिके वाहून गेली किंवा पाण्याखाली गेल्याने नष्ट झाली. विशेषत: सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्यात परतीच्या पावसाने विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक जिल्हे प्रभावित झाले. या परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाले.
पिकांच्या नुकसानीची प्राथमिक पंचनामे शासकीय यंत्रणेने तयार केली असून, त्यानुसार राज्यात सहा लाख 43 हजार 542 शेतकऱ्यांची पिके प्रभावित झाल्याचे आढळून आले. या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने 733 कोटी 45 लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.
विभागनिहाय मदतीचे वाटप
कोकण विभाग
कोकण विभागातील ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यांमध्ये अनुक्रमे 109 आणि 2,730 शेतकऱ्यांना मदत देण्यात येणार आहे. ठाणे जिल्ह्यासाठी 3 लाख 2 हजार रुपये तर पालघर जिल्ह्यासाठी 9 कोटी 67 लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. रायगड जिल्ह्यातील 113 शेतकऱ्यांना 3 लाख 25 हजार रुपये, रत्नागिरी जिल्ह्यातील 61 बाधित शेतकऱ्यांना 1 लाख 21 हजार रुपये आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 196 शेतकऱ्यांना 5 लाख 2 हजार रुपयांची मदत मिळणार आहे.
अमरावती विभाग
अमरावती विभागात सर्वाधिक नुकसान झाले असून, या विभागासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी मंजूर करण्यात आला आहे. अमरावती जिल्ह्यातील 155 बाधित शेतकऱ्यांसाठी 89 लाख 17 हजार रुपये तर अकोला जिल्ह्यातील 14,706 शेतकऱ्यांसाठी 22 कोटी 73 लाख रुपये वाटप होणार आहे.
यवतमाळ जिल्ह्यातील 925 शेतकऱ्यांना 48 लाख रुपये, बुलढाणा जिल्ह्यातील 2 लाख 37 हजार 296 शेतकऱ्यांना 300 कोटी 35 लाख रुपये, आणि वाशिम जिल्ह्यातील चार शेतकऱ्यांसाठी 47 हजार रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. बुलढाणा जिल्ह्याला सर्वाधिक निधी देण्यात आला आहे, कारण या जिल्ह्यात अतिवृष्टीचा सर्वाधिक फटका बसला होता.
पुणे विभाग
पुणे विभागातील शेतकऱ्यांसाठीही मदतीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सातारा जिल्ह्यातील 932 शेतकऱ्यांसाठी 68 लाख रुपये, सांगली जिल्ह्यातील 8,199 शेतकऱ्यांसाठी 8 कोटी 5 लाख रुपये आणि पुणे जिल्ह्यातील 791 शेतकऱ्यांसाठी 2 कोटी 60 लाख रुपये मंजूर झाले आहेत. या विभागातही पावसामुळे शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते.
नाशिक विभाग
नाशिक विभागातही अनेक जिल्हे अतिवृष्टीमुळे प्रभावित झाले होते. नाशिक जिल्ह्यातील 16 शेतकऱ्यांसाठी 1 लाख रुपये, धुळे जिल्ह्यातील 1,541 शेतकऱ्यांसाठी 93 लाख रुपये, नंदुरबार जिल्ह्यातील 316 शेतकऱ्यांसाठी 36 लाख रुपये, जळगाव जिल्ह्यातील 1,540 शेतकऱ्यांसाठी 14 कोटी रुपये आणि अहमदनगर जिल्ह्यातील 1,224 शेतकऱ्यांसाठी 70 लाख रुपयांचा निधी वितरित केला जाणार आहे.
Also Read:
राज्यातील सर्व लाडक्या बहिणींच्या अर्जांची छाननी पहा कोण असणार पात्र Check out applications
नागपूर विभाग
नागपूर विभागातील शेतकऱ्यांसाठीही मोठ्या प्रमाणात निधी मंजूर करण्यात आला आहे. वर्धा जिल्ह्यातील 12,970 शेतकऱ्यांसाठी 11 कोटी 76 लाख रुपये, नागपूर जिल्ह्यातील 123 शेतकऱ्यांसाठी 17 लाख रुपये, तसेच नागपूर जिल्ह्यातीलच 3,933 शेतकऱ्यांसाठी 9 कोटी 84 लाख रुपये वितरित केले जाणार आहेत. गडचिरोली जिल्ह्यातील 2,685 शेतकऱ्यांसाठी 2 कोटी 39 लाख रुपयांची मदत मंजूर झाली आहे.
मदतीच्या निकषांबाबत महत्त्वपूर्ण माहिती
शासनाच्या या निर्णयानुसार, जुलै ते ऑक्टोबर 2024 या कालावधीत पुरामुळे आणि अतिवृष्टीमुळे झालेल्या शेती पिकांच्या नुकसानीबद्दल शेतकऱ्यांना मदत देण्यात येणार आहे. प्रत्येक बाधित शेतकऱ्याला त्याच्या नुकसानीच्या प्रमाणानुसार मदत दिली जाणार आहे. या मदतीचे वाटप थेट लाभार्थी हस्तांतरण (DBT) पद्धतीने केले जाणार असून, शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात ही रक्कम जमा केली जाईल.
प्रतिहेक्टरी 33 टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेअंतर्गत मदत मिळणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांच्या दोन हेक्टरपर्यंतच्या क्षेत्रासाठीच ही मदत देण्यात येणार आहे. नुकसानीचे पंचनामे करताना जिल्हा प्रशासन, कृषी विभाग आणि महसूल विभागाचे अधिकारी यांनी संयुक्तपणे सर्वेक्षण केले आहे.
शेतकऱ्यांसाठी पुढील पावले
या मदतीव्यतिरिक्त, सरकारने शेतकऱ्यांसाठी काही अन्य उपाययोजनाही जाहीर केल्या आहेत. यामध्ये कृषी कर्जाच्या व्याजात सवलत, बियाणे आणि खते यांच्या अनुदानित दरात वाटप, तसेच सिंचन सुविधांचा विकास या गोष्टींचा समावेश आहे. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना एक विशेष कृषी सल्ला केंद्रही स्थापन केले आहे, जेथे त्यांना नुकसानीनंतर कोणती पिके घ्यावीत आणि भविष्यात अशा नैसर्गिक आपत्तींपासून कसे संरक्षण करावे याबाबत मार्गदर्शन मिळेल.
शेतकरी संघटनांची प्रतिक्रिया
राज्यातील विविध शेतकरी संघटनांनी या मदतीचे स्वागत केले आहे, मात्र काहींनी मदतीची रक्कम अपुरी असल्याचे म्हटले आहे. शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष नुकसानीच्या प्रमाणात मदत वाढवावी अशी मागणी केली आहे. तसेच, मदतीचे वाटप तत्काळ व्हावे यासाठी आग्रह धरला आहे.
शेतकरी नेत्यांनी भविष्यात अशा नैसर्गिक आपत्तींपासून शेतकऱ्यांना संरक्षण मिळण्यासाठी पीक विमा योजना अधिक प्रभावी करण्याची गरज व्यक्त केली आहे. त्यांनी शेतकऱ्यांना विम्याचा लाभ तत्काळ मिळावा यासाठी प्रक्रिया सोपी करण्याची मागणी केली आहे.
खरीप हंगाम 2024 मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. राज्य सरकारने या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी 733 कोटी 45 लाख रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. या मदतीमुळे 6 लाख 43 हजार 542 शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे. विशेषत: अमरावती विभागातील बुलढाणा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना सर्वाधिक मदत मिळणार आहे.
सरकारने ही मदत तातडीने शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. तसेच, भविष्यात अशा नैसर्गिक आपत्तींपासून शेतकऱ्यांना अधिक संरक्षण मिळावे यासाठी विविध उपाययोजनांवर काम सुरू आहे. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या आर्थिक विकासासाठी आणि शेती क्षेत्राच्या स्थिरतेसाठी दीर्घकालीन धोरण आखले आहे, जेणेकरून भविष्यात अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना अधिक चांगली मदत मिळू शकेल.
हवामान बदलाच्या या काळात, अचानक येणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करण्यासाठी शेतकऱ्यांना अधिक सज्ज होण्याची गरज आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने विविध प्रशिक्षण कार्यक्रमही सुरू केले आहेत. हवामान अंदाज आणि पीक विमा योजनांचा अधिकाधिक लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित केले जात आहे.
Also Read:
सोलर रूफटॉप सबसिडी मिळविण्याची संधी, अर्ज प्रक्रिया आणि आवश्यक कागदपत्रे solar rooftop subsidy