Niradhar Yojana महाराष्ट्र शासनाने राज्य आणि केंद्र पुरस्कृत सामाजिक सुरक्षा योजनांतर्गत देण्यात येणारे अर्थसहाय्य आता डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) पोर्टलद्वारे थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. १८ फेब्रुवारी २०२५ रोजी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाद्वारे जारी केलेल्या या शासन निर्णयामुळे लाखो लाभार्थ्यांना दरमहा नियमित अनुदान मिळण्यास मदत होणार आहे.
राज्य व केंद्र पुरस्कृत योजनांचा समावेश
या शासन निर्णयात राज्य पुरस्कृत संजय गांधी निराधार अनुदान योजना आणि श्रवणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना तसेच केंद्र पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना आणि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्तीवेतन योजना यांचा समावेश आहे. या सर्व योजनांद्वारे निराधार वृद्ध, विधवा, दिव्यांग आणि गरजू नागरिकांना आर्थिक सहाय्य दिले जाते.
डिसेंबर २०२४ पासून लागू
राज्य पुरस्कृत योजनांच्या लाभार्थ्यांना डिसेंबर २०२४ पासून अर्थसहाय्याचे वितरण DBT पोर्टलद्वारे सुरू करण्यात आले आहे. तसेच केंद्र पुरस्कृत योजनांतर्गत डिसेंबर २०२४ आणि जानेवारी ते मार्च २०२५ या कालावधीतील अर्थसहाय्य देखील DBT पोर्टलद्वारे थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे.
DBT पोर्टलचे फायदे
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) पद्धतीचा अवलंब केल्याने अनेक फायदे होणार आहेत:
१. पारदर्शकता: अर्थसहाय्य थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होईल, ज्यामुळे पैशांचा गैरवापर टाळता येईल.
२. वेळेचा बचत: मध्यस्थ नसल्याने पैसे वितरणात होणारा विलंब कमी होईल.
३. निधीचा योग्य वापर: योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत सहाय्य पोहोचण्याची खात्री होईल.
४. सुलभ प्रक्रिया: लाभार्थ्यांना अनुदान मिळण्यासाठी वारंवार कार्यालयीन चकरा माराव्या लागणार नाहीत.
स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये स्वतंत्र योजना बँक खाते
शासन निर्णयानुसार, या योजनांसाठी स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये स्वतंत्र योजना बँक खाते उघडण्यात आले आहे. या खात्यामध्ये निधी वर्ग करून लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात रक्कम पाठवली जाईल. याबाबत शासनाने तपशीलवार मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.
महत्त्वपूर्ण सूचना: DBT लिंक आवश्यक
लाभार्थ्यांना DBT पोर्टलद्वारे अर्थसहाय्य मिळण्यासाठी त्यांच्या बँक खात्याचे DBT पोर्टलशी लिंक असणे आवश्यक आहे. जर लाभार्थीचे बँक खाते DBT पोर्टलशी लिंक नसेल, तर त्यांना अर्थसहाय्य मिळणार नाही. यासाठी लाभार्थ्यांनी आपल्या नजीकच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या कार्यालयात संपर्क साधून आपल्या बँक खात्याचे DBT पोर्टलशी लिंक करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी.
अद्यापही अनेक लाभार्थी वंचित
शासनाच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे अनेक लाभार्थ्यांपर्यंत अनुदान पोहोचण्यास मदत होणार असली तरी अद्यापही काही लाभार्थी या सुविधेपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे त्यांची बँक खाती DBT पोर्टलशी लिंक नसणे, बँक खात्यांची माहिती अद्ययावत नसणे किंवा काही तांत्रिक अडचणी.
कार्यवाही सुरू
राज्य शासनाने निधी वर्ग करण्याची प्रक्रिया सुरू केली असून, लवकरच लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात रक्कम जमा करण्यात येईल. ज्या लाभार्थ्यांचे बँक खाते DBT पोर्टलशी लिंक आहे, त्यांना नजीकच्या काळात अनुदान मिळण्याची अपेक्षा आहे.
तांत्रिक अडचणींवर मात करण्यासाठी उपाय
शासनाने DBT पोर्टलद्वारे अनुदान वितरणात येणाऱ्या अडचणींवर मात करण्यासाठी विशेष उपाययोजना केली आहे. जिल्हा स्तरावर विशेष मदत केंद्रे सुरू करण्यात येणार असून, लाभार्थ्यांना त्यांच्या बँक खात्यांचे DBT पोर्टलशी लिंक करण्यासाठी मदत केली जाईल.
आधार लिंक आणि KYC महत्त्वपूर्ण
लाभार्थ्यांना DBT पोर्टलद्वारे अनुदान मिळण्यासाठी त्यांचे आधार कार्ड बँक खात्याशी लिंक असणे आणि KYC प्रक्रिया पूर्ण असणे आवश्यक आहे. ज्या लाभार्थ्यांची ही प्रक्रिया पूर्ण नाही, त्यांनी लवकरात लवकर ती पूर्ण करावी, असे आवाहन शासनाने केले आहे.
लाभार्थ्यांचे काय म्हणणे?
“आतापर्यंत आम्हाला अनुदान मिळण्यात अनेक अडचणी येत होत्या, परंतु आता DBT पोर्टलद्वारे थेट अनुदान मिळणार असल्याने आमची अनेक कामे सुलभ होतील,” असे एका लाभार्थीने सांगितले. तर अनेक लाभार्थ्यांना अद्यापही या प्रक्रियेबद्दल संभ्रम आहे. “माझे बँक खाते DBT पोर्टलशी कसे लिंक करावे, याबद्दल मला माहिती नाही,” असे दुसऱ्या एका लाभार्थीने सांगितले.
सामाजिक संघटनांची भूमिका
सामाजिक संघटनांनी या शासन निर्णयाचे स्वागत केले असून, लाभार्थ्यांना DBT पोर्टलशी त्यांचे बँक खाते लिंक करण्यासाठी मदत करण्याचे आश्वासन दिले आहे. “आम्ही ग्रामीण भागात विशेष शिबिरे आयोजित करून लोकांना या प्रक्रियेबद्दल माहिती देऊ आणि त्यांना मदत करू,” असे एका सामाजिक संघटनेच्या प्रतिनिधीने सांगितले.
शासनाने सर्व लाभार्थ्यांना आवाहन केले आहे की, त्यांनी आपल्या नजीकच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या कार्यालयात संपर्क साधून आपल्या बँक खात्याचे DBT पोर्टलशी लिंक करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी. तसेच आपले आधार कार्ड बँक खात्याशी लिंक करणे आणि KYC प्रक्रिया पूर्ण करणे देखील आवश्यक आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे लाखो गरजू नागरिकांपर्यंत अनुदान पोहोचण्यास मदत होणार आहे. DBT पोर्टलद्वारे थेट अनुदान मिळण्यामुळे पारदर्शकता वाढेल आणि गैरव्यवहार कमी होईल. मात्र, या प्रक्रियेचा पूर्ण लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांनी आपले बँक खाते DBT पोर्टलशी लिंक करणे आवश्यक आहे. शासन, सामाजिक संघटना आणि लाभार्थी यांच्या संयुक्त प्रयत्नांतून या योजनेची अंमलबजावणी यशस्वी होईल, अशी अपेक्षा आहे.
