Farmers get subsidy महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक स्थैर्य आणि सिंचन सुविधांच्या विकासासाठी राज्य सरकारने राबवलेली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना आशादायक ठरत आहे. विशेषतः अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी ही योजना महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत असल्याचे दिसून येत आहे.
महाराष्ट्रात कृषी क्षेत्र हे अर्थव्यवस्थेचा कणा असले तरी अनियमित पाऊस आणि सिंचनाच्या अपुऱ्या सुविधांमुळे शेतकऱ्यांना अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने सुरू केलेल्या या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळत असून, त्यांच्या शेतीची उत्पादकता वाढवण्यास मदत होत आहे.
योजनेचे महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्य म्हणजे नवीन विहीर खोदकामासाठी दिले जाणारे ४ लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान. जुन्या विहिरींच्या दुरुस्तीसाठीही १ लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. याशिवाय, शेततळ्यांच्या प्लास्टिक अस्तरीकरणासाठी प्रत्यक्ष खर्चाच्या ९० टक्के किंवा कमाल २ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाते. या सुविधांमुळे शेतकऱ्यांना पाणी साठवणूक आणि व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षमतेने करता येत आहे.
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील कृषी विकास अधिकारी प्रकाश पाटील यांच्या मते, “या योजनेमुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडून आला आहे. सिंचन सुविधांच्या विकासामुळे त्यांच्या शेतीचे उत्पादन वाढले असून, त्यांचे आर्थिक उत्पन्न स्थिर झाले आहे. विशेषतः कमी पावसाच्या भागातील शेतकऱ्यांना या योजनेचा मोठा फायदा होत आहे.”
योजनेची व्याप्ती लक्षात घेता, ०.४० हेक्टर ते ६.०० हेक्टर शेतजमीन असलेले शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. यामुळे लहान आणि मध्यम शेतकऱ्यांना विशेष लाभ होत आहे. अर्ज प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज स्वीकारले जातात, जिथे शेतकरी आवश्यक कागदपत्रे आणि शेतजमिनीची माहिती अपलोड करू शकतात.
राज्यातील शेती क्षेत्राच्या विकासात या योजनेचे योगदान महत्त्वपूर्ण ठरत आहे. विशेषतः दुष्काळी आणि कमी पावसाच्या भागातील शेतकऱ्यांना सिंचनाच्या सोयी उपलब्ध करून देण्यात या योजनेची भूमिका महत्त्वाची आहे. शेतकऱ्यांना पाणी व्यवस्थापनाच्या आधुनिक पद्धती अवलंबण्यास प्रोत्साहन मिळत असून, त्यामुळे पाण्याचा कार्यक्षम वापर होण्यास मदत होत आहे.
कृषी तज्ज्ञांच्या मते, या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना केवळ आर्थिक मदतच नाही तर शेतीच्या आधुनिकीकरणाची संधीही मिळत आहे. शेततळी आणि विहिरींच्या माध्यमातून पाणीसाठा वाढवून शेतकरी बारमाही शेती करू शकत आहेत. यामुळे त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होत असून, शेतीचा विकासही होत आहे.
योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे अनेक शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारले आहे. मात्र अजूनही अनेक पात्र शेतकरी या योजनेपासून वंचित आहेत. त्यामुळे कृषी विभागाने अधिकाधिक शेतकऱ्यांपर्यंत या योजनेची माहिती पोहोचवण्यासाठी जनजागृती मोहीम राबवणे गरजेचे आहे.
शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर वेळेत अर्ज करणे आवश्यक आहे. अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे जसे की जात प्रमाणपत्र, शेतजमिनीचे दस्तऐवज, आधार कार्ड, बँक खात्याची माहिती इत्यादी सादर करावी लागतात. अर्ज मंजूर झाल्यानंतर अनुदानाची रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.
या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना स्वावलंबी होण्याची संधी मिळत असून, त्यांच्या आर्थिक विकासाला चालना मिळत आहे. शेतीतील आधुनिक तंत्रज्ञान आणि पाणी व्यवस्थापनाच्या प्रगत पद्धतींचा वापर वाढल्यामुळे शेतीची उत्पादकता वाढत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होत असून, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही बळकटी मिळत आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना ही शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरत आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळत असून, त्यांच्या शेतीचा विकासही होत आहे. त्यामुळे पात्र शेतकऱ्यांनी या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा आणि स्वतःच्या आर्थिक प्रगतीसाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन कृषी विभागाकडून करण्यात येत आहे.
