EPS salary limit कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) आणि कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS) मध्ये लवकरच मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार EPF अंतर्गत पगार मर्यादा १५,००० रुपयांवरून २१,००० रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा विचार करत आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे लाखो कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यातील आर्थिक सुरक्षिततेत वाढ होणार आहे.
सध्याची स्थिती आणि प्रस्तावित बदल
सध्या EPF योजनेअंतर्गत १५,००० रुपयांपर्यंतच्या मूळ वेतनावर योगदान गणले जाते. कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनाच्या १२ टक्के रक्कम EPF खात्यात जमा होते, तर नियोक्त्याकडून देखील १२ टक्के योगदान दिले जाते. नियोक्त्याच्या योगदानापैकी ८.३३ टक्के रक्कम EPS खात्यात वळवली जाते. परंतु हे सर्व १५,००० रुपयांच्या मर्यादेपर्यंतच मर्यादित आहे.
नवीन प्रस्तावानुसार, ही मर्यादा २१,००० रुपयांपर्यंत वाढवण्यात येणार आहे. याचा अर्थ असा की, २१,००० रुपयांपर्यंतच्या मूळ वेतनावर EPF आणि EPS योगदान गणले जाईल. हा बदल झाल्यास, ही EPF आणि EPS योजनांच्या मर्यादेत होणारी तिसरी वाढ ठरणार आहे.
कर्मचाऱ्यांसाठी फायदे
या प्रस्तावित बदलामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे:
१. अधिक कर्मचारी EPS योजनेत सामील होऊ शकतील: सध्या १५,००० रुपयांपेक्षा जास्त मूळ वेतन असलेले कर्मचारी EPS योजनेचा भाग बनू शकत नाहीत. परंतु नवीन मर्यादेमुळे, २१,००० रुपयांपर्यंतचे मूळ वेतन असलेले कर्मचारी या योजनेत सहभागी होऊ शकतील. याचा अर्थ अधिक कर्मचारी निवृत्तीनंतर पेन्शन मिळवण्यास पात्र ठरतील.
२. पेन्शन रकमेत वाढ: सध्या EPS पेन्शनची गणना १५,००० रुपयांच्या मर्यादेपर्यंत केली जाते. नवीन नियमांनुसार, ही गणना २१,००० रुपयांच्या आधारावर केली जाईल, ज्यामुळे निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या पेन्शनच्या रकमेत लक्षणीय वाढ होईल.
३. भविष्यातील आर्थिक सुरक्षितता: वाढीव मर्यादेमुळे कर्मचाऱ्यांच्या EPF खात्यात जमा होणारी एकूण रक्कम वाढेल, जी त्यांच्या निवृत्तीनंतरच्या काळासाठी अधिक आर्थिक सुरक्षितता प्रदान करेल.
योगदान वाटपातील बदल
नवीन मर्यादेनुसार योगदान वाटप खालीलप्रमाणे होईल:
- २१,००० रुपयांपर्यंतच्या मूळ वेतनावर, EPS मध्ये १,७४९ रुपयांपर्यंत योगदान दिले जाईल.
- उर्वरित रक्कम EPF खात्यात जमा होईल.
- उदाहरणार्थ, २५,००० रुपये पगार असलेल्या कर्मचाऱ्याच्या बाबतीत:
- EPF मध्ये योगदान: १,२५१ रुपये
- EPS पेन्शनमध्ये योगदान: १,७४९ रुपये
या बदलाचा दूरगामी प्रभाव पडणार आहे:
Also Read:
राज्यातील सर्व लाडक्या बहिणींच्या अर्जांची छाननी पहा कोण असणार पात्र Check out applications
१. सामाजिक सुरक्षा व्याप्ती: अधिक कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ मिळेल, ज्यामुळे देशातील श्रमिक वर्गाची आर्थिक सुरक्षितता वाढेल.
२. निवृत्तीनंतरचे जीवन: वाढीव पेन्शन रकमेमुळे कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर अधिक सुरक्षित आणि स्वावलंबी जीवन जगता येईल.
३. बचत प्रवृत्तीस प्रोत्साहन: उच्च मर्यादेमुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये नियमित बचतीची सवय वाढेल, जी दीर्घकालीन आर्थिक नियोजनासाठी महत्त्वाची आहे.
EPF आणि EPS योजनांमधील हा प्रस्तावित बदल भारतीय कामगार वर्गासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे. वाढीव पगार मर्यादेमुळे अधिक कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा कवचाचा लाभ मिळेल आणि त्यांच्या निवृत्तीनंतरच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होईल. या निर्णयामुळे देशातील कामगार वर्गाच्या भविष्यातील आर्थिक सुरक्षिततेला बळकटी मिळणार आहे.
सरकारकडून या प्रस्तावाची अंमलबजावणी होण्याची प्रतीक्षा असून, याबाबत लवकरच अधिकृत अधिसूचना जारी होण्याची शक्यता आहे. कर्मचाऱ्यांनी या बदलांची माहिती घेऊन त्यानुसार आपले आर्थिक नियोजन करावे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
