free pipeline subsidy महाराष्ट्र राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर केली आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानाअंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांना सिंचन व्यवस्थेसाठी पाइपलाइन खरेदीमध्ये ५०% पर्यंत अनुदान देण्यात येणार आहे. या योजनेमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांच्या सिंचन व्यवस्थेत मोठी क्रांती होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
विशेष करून गेल्या काही वर्षांमध्ये हवामान बदलाचा शेतीवर मोठा परिणाम झाला आहे. अनियमित पाऊस, दुष्काळ, अतिवृष्टी यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या आर्थिक संकटांना सामोरे जावे लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या सिंचन व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी ही महत्त्वाची पाऊले उचलली आहेत.
योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये:
कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या योजनेअंतर्गत विविध प्रकारच्या सिंचन पाइपलाइन्ससाठी वेगवेगळे अनुदान निश्चित करण्यात आले आहे. एचडीपीई पाइपसाठी प्रति मीटर ५० रुपये, पीव्हीसी पाइपसाठी प्रति मीटर ३५ रुपये, तर एचडीपीई लाइन विनाइल फॅक्टरसाठी प्रति मीटर २० रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे.
राज्याचे कृषिमंत्री म्हणाले, “शेतकऱ्यांना आधुनिक सिंचन व्यवस्था उपलब्ध करून देणे हे आमच्या सरकारचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना पाण्याची बचत करता येईल आणि त्यांच्या उत्पादन खर्चात देखील मोठी घट होईल.”
अर्ज प्रक्रिया आणि पात्रता:
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करणे आवश्यक आहे. अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रांमध्ये सातबारा उतारा, आधार कार्ड, बँक पासबुक, रहिवासी दाखला आणि पाणीपुरवठ्याचा पुरावा सादर करावा लागेल. महत्त्वाची बाब म्हणजे बँक पासबुक अर्जदाराच्या नावावर असणे अनिवार्य आहे.
योजनेसाठी पात्र होण्यासाठी अर्जदार महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे आणि त्याच्या नावावर शेतजमीन असणे आवश्यक आहे. इतर पात्रता निकषांची माहिती महाडीबीटी पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांसाठी अतिरिक्त लाभ:
या योजनेसोबतच राज्य सरकारने कृषी पंपांसाठी मोफत वीजपुरवठा करण्याची घोषणा केली आहे. या दोन्ही योजनांचा एकत्रित लाभ घेतल्यास शेतकऱ्यांच्या सिंचन खर्चात मोठी बचत होणार आहे.
जिल्हा कृषी अधिकारी यांनी सांगितले की, “या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना आधुनिक सिंचन व्यवस्था वापरण्यास प्रोत्साहन मिळेल. पाइपलाइनद्वारे सिंचन केल्यामुळे पाण्याची बचत होईल आणि जमिनीची धूप देखील कमी होईल. याचा दीर्घकालीन फायदा शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.”
शेतकरी संघटनांचा प्रतिसाद:
राज्यातील प्रमुख शेतकरी संघटनांनी या योजनेचे स्वागत केले आहे. एका शेतकरी नेत्याने सांगितले, “सिंचनासाठी पाइपलाइन वापरल्यामुळे पाण्याची बचत होते आणि पिकांना योग्य वेळी पाणी मिळते. मात्र पाइपलाइनची किंमत जास्त असल्यामुळे अनेक शेतकरी ते खरेदी करू शकत नव्हते. या अनुदानामुळे लहान आणि मध्यम शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.”
कृषी विभागाच्या सूत्रांनुसार, भविष्यात अशा आणखी काही योजना आणण्याचा सरकारचा विचार आहे. विशेषतः टिश्यू कल्चर, शेततळे, ठिबक सिंचन यांसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरासाठी विशेष अनुदान योजना आणण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे.
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे:
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी पोर्टलवर लवकरात लवकर नोंदणी करावी. अर्जासोबत सर्व आवश्यक कागदपत्रे योग्य स्वरूपात अपलोड करावीत. अधिक माहितीसाठी शेतकरी आपल्या जवळच्या कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधू शकतात किंवा महाडीबीटी पोर्टलवर भेट देऊ शकतात.
या योजनेमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांच्या सिंचन व्यवस्थेत मोठी सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे. पाण्याची बचत, उत्पादन खर्चात घट आणि पिकांची उत्पादकता वाढ या तिहेरी फायद्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होण्यास मदत होणार आहे.
