RBI’s biggest action भारतातील आर्थिक क्षेत्रामध्ये नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपन्या (NBFC) महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. या कंपन्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) मध्ये नोंदणीकृत आहेत आणि RBI कायदा 1934 च्या विविध तरतुदींनुसार चालवल्या जातात.
सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीत, नागरिकांमध्ये कर्जाची मागणी वाढत असताना, या NBFC कंपन्यांची भूमिका अधिक महत्त्वपूर्ण ठरत आहे. मात्र, अलीकडेच RBI ने चार NBFC कंपन्यांविरुद्ध कडक कारवाई केली असून, त्यांच्यावर एकूण 76 लाखांहून अधिक रुपयांचा दंड आकारला आहे. या लेखात आपण या कारवाईबद्दल सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.
NBFC आणि RBI नियम
नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपन्या (NBFC) या वित्तीय संस्था आहेत ज्या बँकिंग सेवा पुरवतात, परंतु त्या बँकांपेक्षा वेगळ्या आहेत. त्या कर्ज, गुंतवणूक, विमा, चिट फंड आणि अशा अनेक सेवा पुरवतात. RBI ने या कंपन्यांसाठी काही विशिष्ट नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे लागू केली आहेत:
- नोंदणी आवश्यकता: सर्व NBFC कंपन्यांची RBI मध्ये नोंदणी असणे आवश्यक आहे.
- भांडवल पर्याप्तता: त्यांना विशिष्ट भांडवल पर्याप्तता प्रमाण राखणे आवश्यक आहे.
- कर्ज नियम: कर्ज देताना विशिष्ट नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे.
- ग्राहक संरक्षण: ग्राहकांच्या हितासाठी न्याय्य आचरण संहिता पाळणे आवश्यक आहे.
- पारदर्शकता: सर्व व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता असणे आवश्यक आहे.
या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास RBI कडक कारवाई करू शकते, ज्यामध्ये आर्थिक दंड, परवाना रद्द करणे किंवा कामकाजावर निर्बंध लादणे यांचा समावेश असू शकतो.
RBI ची ताजी कारवाई
RBI ने अलीकडेच चार NBFC कंपन्यांविरुद्ध कडक कारवाई केली आहे. या कंपन्यांनी RBI च्या विविध मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन केल्याचे आढळून आले आहे. दंड आकारलेल्या कंपन्या आणि त्यांच्यावर आकारलेला दंड खालीलप्रमाणे आहे:
- ब्रिज फिनटेक सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड: 10 लाख रुपये
- व्हिजनरी फायनान्सपायर प्रायव्हेट लिमिटेड: 16.60 लाख रुपये
- फेअरॲसेट टेक्नॉलॉजीज इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड: 40 लाख रुपये
- रंग दे पी2पी फायनान्शियल सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड: 10 लाख रुपये
एकूण दंड: 76.60 लाख रुपये
Also Read:
श्रावण बाळ योजनेअंतर्गत तुम्हाला मिळणार दरमहा 4500 रुपये पहा अर्ज प्रक्रिया Under Shravan Bal Yojana
उल्लंघन केलेले नियम
या चार कंपन्यांनी मुख्यत्वे कर्जाशी संबंधित नियमांचे उल्लंघन केले आहे. त्यांनी केलेल्या नियमांच्या उल्लंघनाचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे:
1. ब्रिज फिनटेक सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड
ब्रिज फिनटेक सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेडने खालील नियमांचे उल्लंघन केले:
- सेवा प्रदात्यांच्या करारातील त्रुटी: कंपनीने काही प्रकरणांमध्ये सेवा प्रदात्यांसोबतच्या करारामध्ये RBI च्या अधिकारांना मान्यता देण्यासाठी आवश्यक कलम समाविष्ट केले नाही, ज्यामुळे RBI सेवा प्रदात्यांची तपासणी करू शकत नाही.
- सेवा प्रदात्यांचे अपुरे मूल्यांकन: कंपनीने सेवा प्रदात्यांचे वार्षिक पुनरावलोकन केले नाही.
- तक्रार निवारण यंत्रणेचा आढावा न घेणे: न्याय्य आचरण संहितेच्या संबंधात तक्रार निवारण यंत्रणेच्या कार्याचा वेळोवेळी आढावा घेण्यात कंपनी अपयशी ठरली.
- वैयक्तिक कर्जदारांची संमती न घेणे: कंपनीने वैयक्तिक कर्जदारांच्या विशिष्ट मंजुरीशिवाय त्यांना कर्ज वितरीत केले.
- अनधिकृत व्यवहार: कंपनीने आंशिक क्रेडिट एक्सपोजर घेतले, जे NBFC P2P कंपन्यांसाठी “क्रियाकलापांच्या व्याप्ती” अंतर्गत अनुमत नाही.
2. व्हिजनरी फायनान्सपायर प्रायव्हेट लिमिटेड
व्हिजनरी फायनान्सपायर प्रायव्हेट लिमिटेडने खालील नियमांचे उल्लंघन केले:
Also Read:
घरकुल योजनेच्या नवीन याद्या जाहीर, जिल्ह्यानुसार यादीत तुमचे नाव पहा New lists of Gharkul Yojana
- कर्जदारांचे तपशील उघड न करणे: कंपनीने कर्जदारांचे आवश्यक तपशील सावकारांना जाहीर केले नाहीत.
- सेवा शुल्क धोरण नसणे: कंपनीकडे त्याद्वारे दिल्या जाणाऱ्या सेवांच्या किमतीसाठी मंडळाने मंजूर केलेले धोरण नव्हते.
- वैयक्तिक कर्जदारांची संमती न घेणे: कंपनीने वैयक्तिक कर्जदारांच्या विशिष्ट मंजुरीशिवाय त्यांना कर्ज वितरीत केले.
- अनधिकृत व्यवहार: कंपनीने आंशिक क्रेडिट एक्सपोजर घेतले, जे NBFC P2P कंपन्यांसाठी “क्रियाकलापांच्या व्याप्ती” अंतर्गत अनुमत नाही.
3. फेअरॲसेट टेक्नॉलॉजीज इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड
फेअरॲसेट टेक्नॉलॉजीज इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडवर खालील नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप आहे:
- क्रेडिट मूल्यांकन माहिती न देणे: कंपनीने कर्जदारांचे क्रेडिट मूल्यांकन आणि जोखीम प्रोफाइल संभाव्य कर्जदारांना उघड केले नाही.
- शुल्क माफी आणि जोखीम घेणे: कंपनीने व्यवस्थापन शुल्क अंशत: किंवा पूर्णपणे माफ केले आणि कर्जाची जोखीम घेतली.
- निधी हस्तांतरण नियमांचे पालन न करणे: कंपनीने निधी हस्तांतरण यंत्रणा जारी करण्याच्या RBI च्या सूचनांचे पालन केले नाही.
- वैयक्तिक कर्जदारांची संमती न घेणे: कंपनीने वैयक्तिक कर्जदारांच्या विशिष्ट मंजुरीशिवाय त्यांना कर्ज वितरीत केले.
- अनधिकृत व्यवहार: कंपनीने आंशिक क्रेडिट एक्सपोजर घेतले, जे NBFC P2P कंपन्यांसाठी “क्रियाकलापांच्या व्याप्ती” अंतर्गत अनुमत नाही.
4. रंग दे पी2पी फायनान्शियल सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
रंग दे पी2पी फायनान्शियल सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेडने खालील नियमांचे उल्लंघन केले:
- वैयक्तिक कर्जदारांची संमती न घेणे: कंपनीने वैयक्तिक कर्जदारांच्या विशिष्ट मंजुरीशिवाय त्यांना कर्ज वितरीत केले.
- अनधिकृत व्यवहार: कंपनीने आंशिक क्रेडिट एक्सपोजर घेतले, जे NBFC P2P कंपन्यांसाठी “क्रियाकलापांच्या व्याप्ती” अंतर्गत अनुमत नाही.
RBI कारवाईचे महत्त्व
RBI ने केलेल्या या कारवाईचे अनेक महत्त्वपूर्ण पैलू आहेत:
Also Read:
अखेर सरकारी कर्मचाऱ्यांचा विजय, यावेळी हायकोर्टाने दिला मोठा निर्णय. government employees
1. ग्राहक संरक्षण
RBI ची ही कारवाई ग्राहक संरक्षणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची आहे. NBFC कंपन्यांनी नियमांचे पालन न केल्यास, त्याचा ग्राहकांवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. ग्राहकांना अनावश्यक शुल्क आकारले जाऊ शकते, त्यांची वैयक्तिक माहिती योग्य प्रकारे संरक्षित केली जाऊ शकत नाही, किंवा त्यांना अशा अटींवर कर्ज दिले जाऊ शकते, ज्या त्यांना स्पष्टपणे समजावून सांगितल्या गेल्या नाहीत.
2. आर्थिक स्थिरता
NBFC कंपन्यांनी नियमांचे पालन न केल्यास, त्याचा देशाच्या एकूण आर्थिक स्थिरतेवर परिणाम होऊ शकतो. नियमांचे पालन न करणाऱ्या कंपन्यांमुळे बाजारात अस्थिरता निर्माण होऊ शकते, ज्यामुळे इतर वित्तीय संस्थांवरही परिणाम होऊ शकतो.
3. पारदर्शकता आणि विश्वास
RBI ची ही कारवाई NBFC क्षेत्रात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि ग्राहकांचा वित्तीय संस्थांवरील विश्वास वाढवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. नियमांचे पालन करणाऱ्या कंपन्यांमध्ये ग्राहकांचा विश्वास वाढतो, तर नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांना योग्य शिक्षा मिळते.
NBFC कंपन्यांसाठी धडा
या कारवाईमधून इतर NBFC कंपन्यांनी धडा घ्यावा आणि RBI च्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे. विशेषतः, त्यांनी खालील बाबींकडे लक्ष द्यावे:
- कर्जदारांची संमती: वैयक्तिक कर्जदारांना कर्ज देताना त्यांची विशिष्ट मंजुरी घेणे आवश्यक आहे.
- व्यवहारांची पारदर्शकता: सर्व व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता ठेवावी आणि कर्जदारांना सर्व आवश्यक माहिती देण्यात यावी.
- शुल्क आणि व्याजदर: शुल्क आणि व्याजदर निश्चित करण्यासाठी स्पष्ट धोरण असावे आणि त्याचे पालन करावे.
- तक्रार निवारण: तक्रार निवारण यंत्रणा प्रभावी असावी आणि तिचा वेळोवेळी आढावा घेतला जावा.
- सेवा प्रदात्यांचे मूल्यांकन: सेवा प्रदात्यांचे नियमित मूल्यांकन करावे आणि त्यांच्या करारांमध्ये RBI च्या अधिकारांना मान्यता देणारे कलम समाविष्ट करावे.
ग्राहकांसाठी शिफारसी
NBFC कंपन्यांकडून कर्ज घेताना ग्राहकांनी काही महत्त्वाच्या बाबींची काळजी घ्यावी:
- कंपनीची तपासणी: कर्ज घेण्यापूर्वी NBFC कंपनी RBI मध्ये नोंदणीकृत आहे का याची तपासणी करावी.
- अटी व शर्ती वाचणे: कर्जाच्या सर्व अटी व शर्ती काळजीपूर्वक वाचून समजून घ्याव्यात.
- शुल्क आणि व्याजदर तपासणे: कर्जावरील सर्व शुल्क आणि व्याजदर समजून घ्यावेत.
- लिखित संमती: कोणत्याही माहितीच्या हस्तांतरणासाठी लिखित संमती द्यावी.
- तक्रारींची नोंद: काही समस्या असल्यास, NBFC आणि RBI कडे तक्रार नोंदवावी.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने चार NBFC कंपन्यांविरुद्ध केलेली कारवाई दर्शवते की सेंट्रल बँक आर्थिक क्षेत्रातील नियमांचे पालन होत आहे की नाही याचे सतत निरीक्षण करत आहे. या कारवाईमुळे NBFC कंपन्यांना एक स्पष्ट संदेश मिळाला आहे की नियमांचे उल्लंघन केल्यास त्यांना कडक कारवाईला सामोरे जावे लागेल.
ही कारवाई ग्राहक संरक्षण, आर्थिक स्थिरता आणि पारदर्शकता या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची आहे. ग्राहकांनी देखील NBFC कंपन्यांकडून कर्ज घेताना सतर्क राहावे आणि त्यांच्या अधिकारांबद्दल जागरूक राहावे. अशा प्रकारे, RBI आणि ग्राहक दोघांच्याही सहकार्याने आपण एक पारदर्शक आणि विश्वासार्ह आर्थिक वातावरण निर्माण करू शकतो.