Agriculture News महाराष्ट्रातील शेतकरी बांधवांसाठी अत्यंत आनंदाची आणि दिलासादायक बातमी आहे. अनेक दशकांपासून थकबाकीच्या कारणामुळे शासनाच्या ताब्यात असलेल्या ‘आकारी पड’ जमिनी पुन्हा त्यांच्या मूळ मालकांच्या किंवा त्यांच्या वारसांच्या हाती येणार आहेत. गुरुवारी विधानसभेत मंजूर झालेल्या या महत्त्वपूर्ण विधेयकामुळे राज्यभरातील सुमारे ५,००० एकर जमीन शेतकऱ्यांना पुन्हा मिळणार आहे. अनेक वर्षांपासून न्यायाची वाट पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांना या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे.
आकारी पड जमीन: समस्या आणि पार्श्वभूमी
‘आकारी पड’ जमीन म्हणजे नेमके काय? महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाच्या कलम २२० नुसार, जेव्हा एखादा शेतकरी अनेक वर्षांपर्यंत शेतसारा किंवा इतर महसूल भरण्यास अपयशी ठरतो, तेव्हा सरकार त्या जमिनीचा ताबा घेते. या जमिनी ‘आकारी पड’ म्हणून घोषित केल्या जातात आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या व्यवस्थापनाखाली ठेवल्या जातात. अशा परिस्थितीत, शेतकऱ्याचा या जमिनीवरील मालकी हक्क संपुष्टात येतो आणि ती पूर्णपणे शासनाच्या ताब्यात जाते.
अनेक प्रकरणांमध्ये, आकारी पड जमिनी शासनाकडे दशकानुदशके पडून राहतात. शासनाकडून या जमिनींचा पुरेसा वापर होत नाही किंवा त्या पुन्हा उत्पादनक्षम बनवल्या जात नाहीत. परिणामी, बहुतेक जमिनी नापीक बनतात आणि अतिक्रमणाचा धोका वाढतो. त्याचवेळी, मूळ मालक किंवा त्यांचे वारस, ज्यांच्याकडे शेतीशिवाय अन्य कोणताही उपजीविकेचा मार्ग नाही, ते उत्पन्नाच्या एकमेव स्त्रोतापासून वंचित राहतात.
थकबाकी आणि जमीन जप्तीचे दुष्परिणाम
आकारी पड जमीन होण्यामागे प्रामुख्याने आर्थिक अडचणी कारणीभूत ठरतात. अनेक शेतकरी दुष्काळ, नैसर्गिक आपत्ती किंवा कौटुंबिक आजारपण अशा कारणांमुळे शेतसारा भरण्यास अपयशी ठरतात. छोट्या थकबाकीसाठी सुद्धा त्यांच्या जमिनी जप्त केल्या जातात, ज्याची किंमत थकबाकीच्या तुलनेत कित्येक पट अधिक असते. उदाहरणार्थ, काही हजार रुपयांच्या थकबाकीसाठी कोट्यवधी रुपयांच्या किंमतीची जमीन सरकार ताब्यात घेते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान होते.
अशा प्रकरणांमध्ये, जर शेतकऱ्याला निश्चित कालावधीत थकबाकी भरण्याची संधी दिली गेली असती, तर कदाचित त्याने ती भरली असती आणि जमीन जप्तीचा प्रसंग टळला असता. अनेक शेतकरी संघटनांनी अशा अन्यायकारक कायद्याविरोधात आवाज उठवला होता आणि या जमिनी मूळ मालकांना परत देण्याची मागणी केली होती.
विधेयकाची वैशिष्ट्ये आणि फायदे
राज्य सरकारने अखेरीस या मागणीला प्रतिसाद दिला आहे. नुकत्याच मंजूर झालेल्या विधेयकानुसार, राज्यभरातील १,०९३ प्रकरणांमध्ये ४,८४९ एकर जमीन मूळ मालकांना किंवा त्यांच्या वारसांना परत दिली जाणार आहे. या निर्णयामुळे हजारो कुटुंबांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होणार आहे.
Also Read:
या 3 योजनेचे पैसे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा आत्ताच चेक करा खाते bank accounts of farmers
हे विधेयक मंजूर करण्यापूर्वी जानेवारी महिन्यात राज्य मंत्रिमंडळाने या प्रस्तावाला तत्वतः मान्यता दिली होती. त्यानंतर हा प्रस्ताव विधानसभेत मांडण्यात आला, जिथे तो सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला.
विधेयकातील तरतुदींनुसार, शेतकऱ्यांना त्यांची जमीन परत मिळवण्यासाठी काही अटींचे पालन करावे लागेल:
- संबंधित शेतकऱ्याने किंवा त्याच्या वारसाने प्रचलित बाजारभावाच्या २५ टक्के रक्कम शासनाकडे जमा करावी लागेल.
- शासनाची थकबाकी पूर्णपणे चुकती केल्यानंतरच जमीन परत मिळेल.
- एकदा जमीन परत मिळाल्यानंतर ती विकता येणार नाही किंवा तिसऱ्या व्यक्तीच्या नावे हस्तांतरित करता येणार नाही.
- जर शेतकऱ्याने जमीन घेतल्यानंतर ती पुन्हा गहाण ठेवली किंवा विक्री केली, तर ती परत शासन ताब्यात घेऊ शकते.
शेतकरी आणि शासनासाठी फायदेशीर निर्णय
या निर्णयाचे शेतकरी आणि शासन अशा दोन्ही बाजूंना फायदे होणार आहेत. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने, आपल्या पूर्वजांची जमीन पुन्हा मिळवणे हा आर्थिक आणि भावनिक स्तरावर मोठा दिलासा आहे. अनेकांना त्यांच्या उपजीविकेचा मार्ग पुन्हा खुला होईल. ते या जमिनीवर शेती करून स्वतःचे आणि कुटुंबाचे भरणपोषण करू शकतील.
शासनाच्या दृष्टीकोनातून, आकारी पड जमिनींचे व्यवस्थापन करणे अत्यंत कठीण आणि खर्चिक बनले होते. अतिक्रमण, न्यायालयीन विवाद आणि अनावश्यक प्रशासकीय बोजा यामुळे शासनालाही अडचणी येत होत्या. त्यामुळे या जमिनी शेतकऱ्यांना परत देणे आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरते.
शासनाच्या निर्णयामुळे पडीक असलेल्या या जमिनी पुन्हा शेतीखाली येतील, ज्यामुळे राज्याचे कृषी उत्पादन वाढण्यास मदत होईल. त्याचबरोबर, जप्त केलेल्या जमिनींवरील अतिक्रमणे आणि वादांची समस्या देखील कमी होईल.
आकारी पड जमीन व्यवस्थापनात सुधारणा
जमीन जप्ती आणि आकारी पड जमीन होण्याची प्रक्रिया अनेकदा प्रश्नार्थ ठरली आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाच्या कलम २२० नुसार, जमीन आकारी पड होण्यामागे अनेक कारणे आहेत:
- शेतकऱ्याने घेतलेले तगाई कर्ज किंवा इतर शासकीय कर्ज वेळेवर फेडले नाही.
- महसूल न भरल्याने सरकार ती जमीन जप्त करते.
- अशा जमिनी १२ वर्षांपर्यंत शासनाच्या व्यवस्थापनाखाली राहतात.
- या कालावधीत जर थकबाकी भरली गेली नाही, तर सरकार त्या जमिनीचा लिलाव करते.
- लिलावातून मिळणाऱ्या रकमेतून सरकारचे येणे वसूल केले जाते आणि उर्वरित रक्कम शेतकऱ्याला परत दिली जाते.
राज्य सरकारने या प्रक्रियेत आता महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. यापुढे, शेतकऱ्यांना योग्य संधी दिली जाईल आणि जमीन जप्तीचा आदेश देण्यापूर्वी पुरेशी नोटीस पाठवली जाईल. त्याचबरोबर, थकबाकी चुकती करण्यास पुरेसा कालावधी दिला जाईल, जेणेकरून शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनी वाचवण्याची संधी मिळेल.
शेतकरी संघटनांचे स्वागत
या विधेयकाचे राज्यातील विविध शेतकरी संघटनांनी स्वागत केले आहे. अनेक संघटनांनी त्यांची चिरकालीन मागणी पूर्ण झाल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले आहे. शेतकरी नेत्यांच्या मते, या निर्णयामुळे अनेक शेतकरी कुटुंबांना न्याय मिळणार आहे आणि अन्यायकारकपणे त्यांच्याकडून हिरावून घेतलेल्या जमिनी पुन्हा त्यांच्या ताब्यात येतील.
त्याचवेळी, त्यांनी सरकारला या प्रक्रियेत पारदर्शकता ठेवण्याचे आणि भ्रष्टाचारास प्रतिबंध करण्याचे आवाहन केले आहे. जमिनी परत देण्याची प्रक्रिया सुलभ असावी आणि प्रशासकीय अडचणींमुळे शेतकऱ्यांना त्रास होऊ नये अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
या विधेयकाच्या मंजुरीनंतर, राज्य सरकारने एक कार्यपद्धती विकसित केली आहे, ज्यानुसार शेतकरी त्यांच्या जमिनींसाठी अर्ज करू शकतील. सर्वप्रथम, शेतकऱ्यांनी त्यांच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात अर्ज सादर करावा लागेल. त्यानंतर, त्यांचा अर्ज मंजूर झाल्यास, त्यांना निर्धारित रक्कम भरावी लागेल आणि त्यानंतर त्यांना जमिनीचा ताबा मिळेल.
सरकारने आश्वासन दिले आहे की, या प्रक्रियेत सर्व पात्र शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल आणि आकारी पड जमिनींची समस्या कायमची सोडवली जाईल. भविष्यात, अशा प्रकरणांना प्रतिबंध करण्यासाठी जमीन महसूल कायद्यात अधिक सुधारणा केल्या जातील, जेणेकरून शेतकऱ्यांचे हित जपले जाईल.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे अनेक शेतकरी कुटुंबांच्या जीवनात सकारात्मक बदल होण्याची अपेक्षा आहे. या विधेयकामुळे ‘आकारी पड’ जमिनीच्या समस्येला न्याय्य तोडगा मिळाला आहे.
शेतकऱ्यांना त्यांच्या मूळ जमिनी परत मिळतील आणि त्यांना पुन्हा उभे राहण्याची संधी मिळेल. त्याचवेळी, शासनालाही महसुलाच्या स्वरूपात आर्थिक फायदा होईल आणि प्रशासकीय भार कमी होईल. अशा प्रकारे, हा निर्णय दोन्ही बाजूंसाठी फायदेशीर ठरणार आहे आणि राज्यातील कृषी क्षेत्राच्या विकासास चालना देणार आहे.