ineligible women released महाराष्ट्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ आता नवीन वळणावर आली आहे. माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महिलांच्या आर्थिक सबलीकरणासाठी सुरू केलेल्या या योजनेचा लाभ राज्यातील जवळपास २.७४ कोटी महिलांना मिळत होता. परंतु आता सरकारने केलेल्या व्यापक पडताळणीनंतर या योजनेतील तब्बल ५० लाख महिलांचे अर्ज अपात्र ठरवण्यात येणार आहेत, ज्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
योजनेची पार्श्वभूमी आणि आजचे वास्तव
निवडणुकीपूर्वी सरकारने सुरू केलेल्या या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा १,५०० रुपये आर्थिक मदत दिली जात होती. सुरुवातीच्या काळात या योजनेचे हप्ते नियमितपणे वितरित करण्यात आले, परंतु फेब्रुवारीचा हप्ता अद्याप जमा झालेला नाही आणि मार्च महिन्याच्या हप्त्याबद्दलही अनिश्चितता आहे.
सरकारने अचानक अर्जांची छाननी सुरू केली असून, आतापर्यंत जवळपास ९ लाख महिलांचे अर्ज अपात्र ठरवण्यात आले आहेत. जानेवारी महिन्यात ५ लाख आणि फेब्रुवारी महिन्यात ४ लाख महिलांचे अर्ज बाद करण्यात आले आहेत. अशा प्रकारे पुढील काही महिन्यांत अंदाजे ५० लाख महिला या योजनेसाठी अपात्र ठरतील असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे.
अर्ज अपात्र ठरवण्याचे निकष
सरकारने अर्ज अपात्र ठरवण्यासाठी पाच प्रमुख निकष लावले आहेत:
वयोमर्यादेची तपासणी: ज्या महिलांचे वय १८ वर्षांपेक्षा कमी किंवा ६० वर्षांपेक्षा जास्त आहे, अशा महिलांचे अर्ज अपात्र ठरवण्यात येत आहेत. योजनेच्या निकषांनुसार, लाभार्थी महिलेचे वय १८ ते ६० या दरम्यान असणे आवश्यक आहे.इन्कम टॅक्स भरणाऱ्या महिलांची तपासणी: ज्या महिला किंवा त्यांचे पती आयकर भरतात, अशा महिलांचे अर्ज अपात्र ठरवण्यात येत आहेत. हा निकष लावल्यामुळे उच्च उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील महिलांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
चारचाकी वाहन असलेल्या महिलांची तपासणी: ज्या महिलांच्या नावावर किंवा त्यांच्या कुटुंबाच्या नावावर चारचाकी वाहन आहे, अशा महिलांचे अर्ज देखील बाद होत आहेत. सरकारचे म्हणणे आहे की, चारचाकी वाहन असणे हे आर्थिक समृद्धीचे लक्षण आहे.
उच्च आर्थिक स्थिती असलेल्या महिलांची तपासणी: कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असलेल्या महिलांचे अर्ज अपात्र ठरवण्यात येत आहेत. हा निकष लावल्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम कुटुंबातील महिलांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
इतर सरकारी योजनांचा लाभ घेणाऱ्या महिलांची तपासणी: ज्या महिला इतर सरकारी योजनांचा लाभ घेत आहेत, अशा महिलांना या योजनेचा दुहेरी लाभ मिळू शकत नाही. एकाच व्यक्तीला अनेक योजनांचा फायदा न मिळावा, यासाठी हा निकष लावण्यात आला आहे.
सरकारच्या तिजोरीवरचा बोजा आणि अपेक्षित बचत
सध्या लाडकी बहीण योजनेत दरमहा सरासरी ३,७०० कोटी रुपयांचा हप्ता वितरित केला जात आहे. गेल्या सहा महिन्यांत तब्बल २१,६०० कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे. अशा परिस्थितीत सरकारी तिजोरीवर मोठा आर्थिक बोजा पडत असल्याचे दिसून येत आहे.
५० लाख महिला या योजनेतून बाहेर पडल्यास, राज्य सरकारच्या तिजोरीवरचा ताण बराच कमी होणार आहे. दरमहा प्रत्येक लाभार्थीला १,५०० रुपये दिले जात असल्याने, ५० लाख महिला या योजनेतून बाहेर पडल्यास दरमहा ७५० कोटी रुपयांची बचत होईल. वार्षिक हिशोबाने पाहिले तर, ५० लाख अपात्र महिलांमुळे सरकारी तिजोरीला दरवर्षी १,६२० कोटी रुपयांचा फायदा होणार आहे.
लाभार्थ्यांमध्ये निर्माण झालेली चिंता आणि असमाधान
या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या अनेक महिलांमध्ये आता चिंता आणि असमाधान पसरले आहे. अनेक महिलांनी या आर्थिक मदतीवर अवलंबून राहून त्यांचे मासिक खर्च नियोजित केले होते. परंतु अचानक हप्ते बंद झाल्यामुळे त्यांचे आर्थिक नियोजन कोलमडले आहे.
काही महिलांनी तर या पैशांवर अवलंबून छोटे-मोठे व्यवसाय सुरू केले होते. काहींनी मुलांच्या शिक्षणासाठी ही रक्कम वापरायचे ठरवले होते, तर काहींनी आरोग्य खर्चासाठी या पैशांचा वापर सुरू केला होता. अचानक या मदतीपासून वंचित राहिल्यामुळे त्यांच्या समोर नवीन आर्थिक आव्हाने उभी राहिली आहेत.
सरकारच्या भूमिकेचे समर्थन आणि टीका
सरकारच्या या निर्णयाला समर्थन आणि विरोध असे दोन्ही प्रकारचे पडसाद उमटत आहेत. समर्थकांच्या मते, सरकारने केलेली पडताळणी ही योग्य दिशेने टाकलेले पाऊल आहे. योजनेचा लाभ खऱ्या गरजू महिलांनाच मिळावा, यासाठी अपात्र लाभार्थ्यांना वगळणे आवश्यक आहे. सरकारी तिजोरीवरचा बोजा कमी करून, ही बचत इतर विकासकामांसाठी वापरता येईल.
दुसरीकडे, टीकाकारांच्या मते, निवडणुकीच्या आधी हे पैसे वाटण्यात आले आणि आता निवडणुकीच्या राजकारणासाठी अनेक पात्र महिलांनासुद्धा या योजनेपासून वंचित ठेवण्यात येत आहे. अनेक महिलांनी अर्ज भरताना सर्व निकषांची पूर्तता केली होती, तरीही त्यांचे अर्ज अपात्र ठरवण्यात आले आहेत. त्यामुळे या योजनेच्या पडताळणीमध्ये पारदर्शकता आणि न्यायपूर्ण प्रक्रिया अपेक्षित आहे.
लाभार्थ्यांसाठी मार्गदर्शन आणि पुढील पावले
या योजनेअंतर्गत अपात्र ठरलेल्या महिलांनी पुढील बाबींची काळजी घ्यावी:
- तपासणी अहवाल तपासणे: अनेक महिलांना त्यांचे अर्ज का अपात्र ठरले, याची माहिती मिळाली नाही. अशा महिलांनी संबंधित विभागाशी संपर्क साधून त्यांच्या अर्जाबद्दल माहिती घ्यावी.
- पुनर्विचार अर्ज दाखल करणे: जर एखाद्या महिलेचा अर्ज चुकीच्या कारणामुळे अपात्र ठरला असेल, तर त्या महिलेने पुनर्विचार अर्ज दाखल करावा. या अर्जासोबत योग्य ती कागदपत्रे जोडावीत.
- इतर सरकारी योजनांचा शोध घेणे: लाडकी बहीण योजनेपासून वंचित राहिलेल्या महिलांनी इतर सरकारी योजनांचा शोध घ्यावा, ज्यांचा त्यांना लाभ मिळू शकेल.
या योजनेच्या पडताळणीत कोणत्याही महिलेवर अन्याय होऊ नये, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. सरकारने खऱ्या गरजू महिलांना या योजनेपासून वंचित ठेवू नये, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
लाडकी बहीण योजना ही महाराष्ट्र राज्यातील महिलांसाठी महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेमुळे अनेक महिलांना आर्थिक स्वावलंबनाकडे वाटचाल करण्यास मदत होत आहे. परंतु, सरकारी तिजोरीवरचा बोजा कमी करण्यासाठी अपात्र लाभार्थींना वगळणे ही योग्य पाऊल आहे, अशी सरकारची भूमिका आहे. अशा प्रकारे योजनेच्या फायद्याचा लाभ खऱ्या गरजू महिलांनाच मिळेल, याची खात्री करणे महत्त्वाचे आहे.
निष्कर्षत: लाडकी बहीण योजनेतील अपात्र यादीवरून राज्यात विविध चर्चा सुरू आहेत. राजकीय पक्षांकडूनही या विषयावर आरोप-प्रत्यारोप होत आहेत. परंतु या सर्व वादावादीच्या पलीकडे जाऊन, या योजनेचा मूळ उद्देश महिलांचे सबलीकरण हा आहे, हे विसरता कामा नये. योजनेच्या पडताळणीत पारदर्शकता आणि न्यायपूर्ण प्रक्रिया अपेक्षित आहे, जेणेकरून खऱ्या गरजू महिलांनाच या योजनेचा लाभ मिळेल आणि सरकारी निधीचा योग्य वापर होईल.
