new rules of bank भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) 2025 मध्ये अनेक नवीन नियम लागू केले आहेत, जे देशातील बँकिंग व्यवस्थेत मोठे बदल घडवून आणणार आहेत. या नवीन नियमांमुळे ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे आणि त्यांचे बँकेशी होणारे व्यवहार अधिक सुरक्षित, सोपे तसेच पारदर्शक होतील. सध्याच्या डिजिटल युगात जेव्हा ऑनलाइन बँकिंग व्यवहारांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे, तेव्हा अशा सुधारणा अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत.
डिजिटल बँकिंग सुरक्षेत वाढ
RBI ने 2025 मध्ये लागू केलेल्या नवीन नियमांपैकी सर्वात महत्त्वपूर्ण नियम म्हणजे डिजिटल बँकिंग सुरक्षेशी संबंधित आहेत. गेल्या काही वर्षांत फिशिंग, स्कॅमिंग, ऑनलाइन फसवणूक आणि सायबर गुन्ह्यांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. अशा परिस्थितीत ग्राहकांचे पैसे आणि वैयक्तिक माहिती सुरक्षित ठेवण्यासाठी RBI ने कडक उपाययोजना केली आहे.
आता सर्व बँकांना उच्च स्तरीय एन्क्रिप्शन तंत्रज्ञान वापरणे अनिवार्य केले आहे. मोबाईल बँकिंग अॅप्स आणि इंटरनेट बँकिंग पोर्टल्सवर मल्टी-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन (MFA) लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे ग्राहकांचे अकाउंट हॅक होण्याची शक्यता कमी होईल. ग्राहकांच्या सर्व व्यवहारांची माहिती त्यांच्या नोंदणीकृत मोबाईल नंबरवर आणि ईमेल आयडीवर तात्काळ पाठवणे बँकांसाठी अनिवार्य केले आहे.
Also Read:
55,000 हजार लाडक्या बहिणीला मिळणार नाही लाडकी बहीण योजनेचा हफ्ता Ladki Bahin Yojana New Update
एका महत्त्वपूर्ण बदलानुसार, मोठ्या रकमेचे व्यवहार करताना आता ग्राहकांना अतिरिक्त सुरक्षा परीक्षण पार करावे लागेल. बँकांना संशयास्पद व्यवहारांवर लक्ष ठेवण्यासाठी आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स (AI) आणि मशीन लर्निंग (ML) तंत्रज्ञानाचा वापर करणे अनिवार्य केले आहे. या तंत्रज्ञानाद्वारे असामान्य व्यवहारांची ओळख तात्काळ होऊ शकेल आणि फसवणूक रोखण्यासाठी उपाययोजना केल्या जाऊ शकतील.
कर्ज प्रक्रियेत सुधारणा
RBI च्या नवीन नियमांमुळे कर्ज घेण्याची प्रक्रिया आता अधिक सुलभ आणि पारदर्शक होणार आहे. कर्ज अर्जांची प्रक्रिया वेगवान करण्यासाठी डिजिटल केवायसी (KYC) प्रक्रिया आणि ऑनलाइन दस्तऐवज सत्यापन लागू केले जाणार आहे. यामुळे ग्राहकांना वारंवार बँकेत जाण्याची आवश्यकता पडणार नाही आणि कर्जाचे अर्ज ऑनलाइन पूर्ण करता येतील.
नवीन नियमांनुसार, बँकांना कर्जासंबंधी सर्व शुल्क, व्याजदर आणि अटी स्पष्टपणे ग्राहकांना समजावून सांगणे बंधनकारक केले आहे. छिपे शुल्क आकारण्यास आता मनाई आहे. कर्ज प्रक्रियेत कोणत्याही अनियमिततेची तक्रार करण्यासाठी ग्राहकांसाठी एक विशेष तक्रार निवारण यंत्रणा स्थापित केली जाणार आहे. तक्रारींचे निराकरण 7 कार्यदिवसांत करणे बँकांसाठी अनिवार्य केले आहे.
RBI च्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, गृहकर्ज, वाहन कर्ज आणि वैयक्तिक कर्ज यांच्या प्रक्रियेसाठी कमाल वेळमर्यादा निश्चित केली गेली आहे. यामुळे ग्राहकांना कर्ज मंजुरीसाठी दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागणार नाही. बँकांना आता कर्ज अर्जदारांना त्यांच्या अर्जाच्या स्थितीबद्दल नियमित अपडेट्स देणे अनिवार्य केले आहे.
ATM आणि बँकिंग सुविधांमध्ये सुधारणा
नवीन नियमांद्वारे ATM आणि इतर बँकिंग सुविधांमध्ये लक्षणीय सुधारणा होणार आहे. आता सर्व ATM मशीनमध्ये कार्डलेस कॅश विथड्रॉल (कार्डशिवाय पैसे काढण्याची) सुविधा देणे अनिवार्य केले आहे. ग्राहक आपल्या मोबाईल बँकिंग अॅपद्वारे एक क्यूआर कोड जनरेट करू शकतील आणि या कोडद्वारे ATM मधून पैसे काढू शकतील. यामुळे कार्ड स्किमिंग आणि क्लोनिंगसारख्या गुन्ह्यांना आळा बसेल.
एका महत्त्वपूर्ण बदलानुसार, ATM मधून पैसे काढण्यासाठी आकारल्या जाणाऱ्या शुल्कावर मर्यादा घालण्यात आली आहे. दरमहा पहिल्या पाच व्यवहारांनंतर आकारले जाणारे शुल्क आता कमी केले गेले आहे. तसेच इतर बँकांच्या ATM मधून पैसे काढण्यासाठी आकारले जाणारे शुल्कही नियमित केले गेले आहे.
बँकेत जाण्याची आवश्यकता कमी करण्यासाठी, आता विशेष बँकिंग किऑस्क स्थापित केले जाणार आहेत. या किऑस्कवर ग्राहक आपले व्यवहार कर्मचाऱ्यांशिवाय स्वत: करू शकतील. अकाउंट स्टेटमेंट मिळवणे, धनादेश जमा करणे, पैसे ट्रान्सफर करणे, फिक्स्ड डिपॉझिट ओपन करणे अशा विविध सुविधा या किऑस्कवर उपलब्ध असतील.
ग्राहक सेवा आणि तक्रार निवारण व्यवस्थेत सुधारणा
RBI च्या नवीन नियमांमुळे ग्राहक सेवा आणि तक्रार निवारण व्यवस्थेत मोठी सुधारणा होणार आहे. आता सर्व बँकांना ग्राहकांच्या तक्रारींचे निराकरण 15 दिवसांच्या आत करणे अनिवार्य केले आहे. विशेष प्रकरणांमध्ये, हा कालावधी 30 दिवसांपर्यंत वाढवला जाऊ शकतो, परंतु त्यासाठी बँकेला योग्य कारण द्यावे लागेल.
ग्राहकांच्या तक्रारींचे निराकरण न झाल्यास, त्यांना नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद या नियमांत केली गेली आहे. सर्व बँकांना आता ग्राहक सेवेचे मूल्यांकन करणे आणि त्यासंबंधी अहवाल नियमितपणे RBI कडे सादर करणे अनिवार्य केले आहे.
प्रत्येक बँकेला ग्राहकांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी एक विशेष विभाग स्थापित करणे अनिवार्य केले आहे. या विभागामार्फत ग्राहकांना त्वरित प्रतिसाद दिला जाईल. तक्रारींचे निराकरण न झाल्यास, ग्राहक थेट RBI च्या लोकपाल (ऑम्बड्समन) कडे जाऊ शकतील. या व्यवस्थेमुळे ग्राहकांच्या तक्रारींचे निराकरण जलद गतीने होईल.
डिजिटल रुपया आणि UPI मध्ये वाढ
RBI ने डिजिटल रुपया आणि UPI (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) च्या वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी नवीन उपाययोजना केल्या आहेत. UPI व्यवहारांची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. आता प्रतिदिन जास्त रकमेचे व्यवहार UPI द्वारे करता येतील. UPI वापरून पैसे पाठवण्यासाठी आकारले जाणारे शुल्क पूर्णपणे रद्द केले गेले आहे.
Also Read:
लाडकी बहीण योजनेचा फेब्रुवारी चा हप्ता या दिवशी महिलांच्या खात्यात जमा February installment
डिजिटल रुपयाच्या वापरासाठी विशेष प्रोत्साहनात्मक योजना लागू केली जाणार आहे. ग्राहकांना डिजिटल रुपयात व्यवहार केल्यावर कॅशबॅक आणि डिस्काउंट दिले जातील. यामुळे रोख रकमेऐवजी डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन मिळेल आणि काळ्या पैशावर नियंत्रण ठेवण्यासही मदत होईल.
ग्रामीण भागातील बँकिंग सुविधा वाढवणे
नवीन नियमांमध्ये ग्रामीण भागातील बँकिंग सुविधा वाढवण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. सर्व बँकांना आपल्या ग्रामीण शाखांची संख्या वाढवणे आणि दूरच्या गावांमध्ये मोबाईल बँकिंग व्हॅन चालवणे अनिवार्य केले आहे. ज्या ठिकाणी बँक शाखा उघडणे आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नाही, अशा ठिकाणी बँकिंग करस्पॉन्डंट (BC) नेमण्यावर भर देण्यात आला आहे.
ग्रामीण भागातील लोकांसाठी आर्थिक साक्षरता कार्यक्रम आयोजित करणे आणि त्यांना डिजिटल बँकिंगचे फायदे समजावून सांगणे हे बँकांसाठी अनिवार्य केले आहे. ग्रामीण भागातील छोट्या व्यवसायिकांना कर्ज देण्यासाठी विशेष योजना लागू केली जाणार आहे. यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल आणि रोजगाराच्या संधी वाढतील.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने 2025 मध्ये लागू केलेले नवीन नियम बँकिंग क्षेत्रात क्रांतिकारी बदल घडवून आणणार आहेत. या नियमांमुळे ग्राहकांचे बँकेशी होणारे व्यवहार अधिक सुरक्षित, सोपे आणि पारदर्शक होतील. डिजिटल बँकिंग सुरक्षेत वाढ, कर्ज प्रक्रियेत सुधारणा, ATM आणि बँकिंग सुविधांमध्ये सुधारणा, ग्राहक सेवा आणि तक्रार निवारण व्यवस्थेत सुधारणा, डिजिटल रुपया आणि UPI चा वापर वाढवणे आणि ग्रामीण भागातील बँकिंग सुविधा वाढवणे या उपाययोजनांमुळे भारतीय बँकिंग क्षेत्राचे आधुनिकीकरण होईल.
हे नवीन नियम ग्राहकांसाठी फायदेशीर असले तरी, त्यांची अंमलबजावणी यशस्वीपणे होण्यासाठी बँकांना आणि ग्राहकांना एकत्र येऊन प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. ग्राहकांनी या बदलांबद्दल अधिक माहिती मिळवण्यासाठी आपल्या बँकेशी संपर्क साधावा आणि बँकिंग व्यवहारांमध्ये सुरक्षितता बाळगावी. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या या पुढाकारामुळे देशाची बँकिंग व्यवस्था अधिक सक्षम आणि ग्राहकोन्मुख होईल, ज्यामुळे देशाच्या आर्थिक विकासालाही चालना मिळेल.
