Gharkul Yojana राज्यातील बेघर नागरिकांसाठी महाराष्ट्र शासनाने एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. प्रशासकीय कारवाईदरम्यान जप्त केलेली वाळू आता घरकूल बांधकामासाठी मोफत देण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या १०० दिवसांच्या कार्यक्रमाचा हा महत्त्वपूर्ण भाग असून, या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो बेघर लाभार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
वाळूची वाढती किंमत आणि रखडलेली घरकुलं
गेल्या काही वर्षांपासून राज्यात वाळूची मागणी आणि किंमत दोन्ही सातत्याने वाढत आहेत. यामुळे घरकूल योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या अनुदानातून घर बांधणे अनेक लाभार्थ्यांसाठी अशक्य होत चालले होते. पूर्वीच्या धोरणानुसार घरकूल लाभार्थ्यांना ६०० रुपये प्रति ब्रास या सवलतीच्या दराने वाळू देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, प्रत्यक्षात अंमलबजावणीत अनेक अडचणी निर्माण झाल्याने या दराने वाळू कोणत्याही लाभार्थ्याला मिळू शकली नाही. त्यामुळे राज्यभरात हजारो घरकुलांची कामे रखडली होती.
प्रधानमंत्री आवास योजना ही केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना असून, राज्य सरकारही त्यात सहभागी आहे. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक बेघर कुटुंबाला स्वतःचे घर मिळावे, हे उद्दिष्ट आहे. मात्र, बांधकाम सामग्रीच्या वाढत्या किमती, विशेषतः वाळूच्या तुटवड्यामुळे अनेक लाभार्थ्यांची घरे अपूर्ण अवस्थेत होती.
२० लाख घरकुलांना मंजुरी, १० लाख लाभार्थ्यांना निधी
राज्यात प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत एकूण २० लाख घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यापैकी १० लाख लाभार्थ्यांना पहिला हप्ता म्हणून १५ हजार रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. मात्र, अनेक लाभार्थी दीड लाख रुपयांच्या अनुदानातून पूर्ण घर बांधण्यात अडचणींचा सामना करत आहेत. सोलापूर जिल्ह्यातच ६२ हजारांहून अधिक बेघर लाभार्थी आहेत, ज्यांना या नवीन निर्णयाचा फायदा होणार आहे.
उपजिल्हाधिकारी अमृत नाटेकर यांनी या संदर्भात माहिती देताना सांगितले, “प्रधानमंत्री आवास योजनेची अंमलबजावणी करताना आम्हाला वाळूच्या उपलब्धतेची गंभीर समस्या जाणवत होती. अनेक लाभार्थी पहिला हप्ता मिळूनही घरकुलाचे काम सुरू करू शकत नव्हते. या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.”
सुधारित वाळू धोरणाची प्रतीक्षा
राज्यासाठी नवीन वाळू धोरण आणण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. २०२३ च्या धोरणाऐवजी आता २०२५ साठी सुधारित वाळू धोरण अपेक्षित आहे. त्यामुळे या धोरणाच्या अंमलबजावणीपर्यंत लाभार्थ्यांना वाळूची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी हा वचगाळा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महसूल विभागाचे एक वरिष्ठ अधिकारी म्हणाले, “नवीन वाळू धोरण अंतिम टप्प्यात आहे. पण त्याच्या अंमलबजावणीपर्यंत घरकुलांची कामे रखडू नयेत म्हणून जप्त केलेली वाळू लाभार्थ्यांना मोफत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात अवैध वाळू उत्खनन आणि वाहतुकीविरुद्ध कारवाई दरम्यान मोठ्या प्रमाणात वाळू जप्त केली जाते. ही वाळू बेघर लाभार्थ्यांसाठी उपयोगी पडेल.”
जप्त वाळू वाटपाचे नियोजन
जप्त केलेल्या वाळूचे वाटप करण्यासाठी प्रशासनाने एक व्यापक नियोजन आखले आहे. प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयाने त्यांच्या जिल्ह्यात जप्त केलेल्या वाळूची माहिती संकलित करायला सुरुवात केली आहे. तहसीलदारांकडून ही माहिती गोळा केली जात असून, मंडल अधिकारी आणि तलाठी यांच्या मदतीने हे काम जलद गतीने पूर्ण केले जात आहे.
वाळूचा साठा आणि त्याचे स्थान निश्चित झाल्यानंतर, प्रत्येक तालुक्यातील गटविकास अधिकारी (बीडीओ) यांच्याकडून घरकूल लाभार्थ्यांची यादी मागवली जाईल. यादी प्राप्त झाल्यानंतर, प्रत्येक लाभार्थ्याला त्याच्या घरकुलासाठी आवश्यक असलेली वाळू निर्धारित केली जाईल.
Also Read:
राज्यातील सर्व लाडक्या बहिणींच्या अर्जांची छाननी पहा कोण असणार पात्र Check out applications
“एका घरकुलासाठी सरासरी २ ते ३ ब्रास वाळूची आवश्यकता असते. आम्ही लाभार्थ्यांची संख्या आणि उपलब्ध वाळूचा साठा यांचा मेळ घालून वाटप करणार आहोत,” असे तहसीलदार सचिन पाटील यांनी सांगितले.
लाभार्थ्यांसाठी वाळू वाटपाची प्रक्रिया
लाभार्थ्यांना वाळू मिळण्यासाठी कोणती प्रक्रिया अवलंबावी लागेल, याबाबत महसूल विभागाने स्पष्टीकरण दिले आहे. लाभार्थ्याने प्रथम ग्रामपंचायत किंवा नगरपालिकेकडून घरकूल मंजुरीचे प्रमाणपत्र आणावे लागेल. त्यानंतर तहसील कार्यालयाकडे अर्ज करावा लागेल. अर्जाची पडताळणी झाल्यानंतर, लाभार्थ्याला वाळू उपलब्ध असलेल्या ठिकाणाबद्दल माहिती दिली जाईल.
महत्त्वाची बाब म्हणजे, वाळू घेऊन जाण्याची जबाबदारी लाभार्थ्यांवरच असेल. वाहतूक खर्च लाभार्थ्याला स्वतः करावा लागेल. वाळू घेताना महसूल विभागाचा प्रतिनिधी उपस्थित राहील, जेणेकरून योग्य लाभार्थ्यालाच वाळू मिळेल याची खात्री केली जाईल.
“वाळू वाटपात पारदर्शकता असेल. प्रत्येक लाभार्थ्याला मिळालेल्या वाळूची नोंद ठेवली जाईल आणि विनावापर पडून राहिलेली वाळू परत जमा केली जाईल,” असे उपजिल्हाधिकारी नाटेकर यांनी स्पष्ट केले.
लाभार्थ्यांचा प्रतिसाद
या निर्णयाचे लाभार्थ्यांकडून स्वागत होत आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील मांगरूळ गावातील घरकूल लाभार्थी सुरेश पाटील म्हणाले, “मी दोन वर्षांपासून घरकुलाचे काम सुरू करू शकलो नव्हतो. वाळूची किंमत प्रचंड वाढली आहे. आता मोफत वाळू मिळणार असल्याने माझे घर लवकरच पूर्ण होईल.”
राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये घरकूल लाभार्थ्यांच्या प्रतिनिधींनी या निर्णयाबद्दल समाधान व्यक्त केले आहे. बीड जिल्ह्यातील घरकूल समिती सदस्य संजय मोरे म्हणाले, “वाळूचा प्रश्न हा सर्वांत मोठा अडथळा होता. अनेक लाभार्थी कर्जबाजारी होत होते. आता त्यांना दिलासा मिळेल.”
निर्णयामागील धोरण
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या १०० दिवसांच्या कार्यक्रमात घरकुल योजनेला गती देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या निर्णयामागे दोन प्रमुख उद्दिष्टे आहेत – एक म्हणजे प्रधानमंत्री आवास योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आणि दुसरे म्हणजे अवैध वाळू उत्खननावर आळा घालणे.
“जप्त केलेली वाळू सरकारी गोदामात पडून राहते. त्याऐवजी ती बेघरांच्या घरकुलांसाठी वापरणे हा दुहेरी फायदा आहे. यामुळे लाभार्थ्यांना मदत होईलच, शिवाय अवैध वाळू उत्खननास प्रोत्साहन मिळणार नाही,” असे गृहनिर्माण विभागाचे एक अधिकारी म्हणाले.
या योजनेची अंमलबजावणी करताना प्रशासनाला अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागणार आहे. जप्त केलेल्या वाळूची गुणवत्ता, तिचे वाटप, देखरेख आणि वाहतूक व्यवस्था ही प्रमुख आव्हाने आहेत.
Also Read:
सोलर रूफटॉप सबसिडी मिळविण्याची संधी, अर्ज प्रक्रिया आणि आवश्यक कागदपत्रे solar rooftop subsidy
“आम्ही प्रत्येक जिल्ह्यात एक समन्वय समिती स्थापन करणार आहोत, जी या योजनेच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवेल. जेणेकरून पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत वाळू पोहोचेल आणि कोणताही गैरप्रकार होणार नाही,” असे राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री म्हणाले.
बेघर लाभार्थ्यांसाठी जप्त केलेली वाळू मोफत देण्याचा हा निर्णय अत्यंत स्वागतार्ह आहे. यामुळे रखडलेल्या घरकुलांना गती मिळून राज्यातील हजारो कुटुंबांना स्वतःचे छत मिळण्यास मदत होईल. नवीन सुधारित वाळू धोरण अस्तित्वात येईपर्यंत, हा वचगाळा उपाय राज्यातील बेघर कुटुंबांसाठी दिलासादायक ठरणार आहे.
गृहनिर्माण विषयावर काम करणाऱ्या तज्ज्ञांच्या मते, अशा प्रकारचे निर्णय दीर्घकालीन समस्येचे उत्तर नसले तरी, तात्पुरत्या स्वरूपात लाभार्थ्यांना मदत करणारे आहेत. याचबरोबर, राज्य सरकारने वाळूचे व्यापक धोरण आखून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे, जेणेकरून भविष्यात अशा समस्या उद्भवणार नाहीत.
