70 years of age big gift भारत सरकारने वृद्ध नागरिकांच्या आरोग्य सुरक्षेसाठी एक महत्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत (AB-PMJAY) 70 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या नागरिकांसाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. या नवीन उपक्रमामुळे देशभरातील सुमारे 4.5 कोटी कुटुंबांना लाभ मिळणार आहे, ज्यामध्ये अंदाजे 6 कोटी वृद्ध व्यक्तींचा समावेश आहे.
आर्थिक तरतूद आणि वितरण
या महत्वाकांक्षी योजनेसाठी सरकारने ₹3,437 कोटींची भरीव तरतूद केली आहे. यातील लक्षणीय बाब म्हणजे केंद्र सरकार या रकमेपैकी ₹2,165 कोटी स्वतः उचलणार आहे. ही रक्कम पुढील दोन आर्थिक वर्षांमध्ये (2024-25 आणि 2025-26) टप्प्याटप्प्याने खर्च केली जाणार आहे. योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी आणि पारदर्शकतेसाठी निधीचे वितरण राज्यांच्या लाभार्थी आधार आणि वापर डेटावर आधारित असेल.
केंद्र-राज्य भागीदारी
योजनेच्या आर्थिक भारासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये एक विशेष भागीदारी निर्माण करण्यात आली आहे:
सर्वसाधारण राज्यांसाठी:
- केंद्र सरकार: 60% खर्च
- राज्य सरकार: 40% खर्च
विशेष राज्यांसाठी (पूर्वोत्तर राज्ये, जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड):
- केंद्र सरकार: 90% खर्च
- राज्य सरकार: 10% खर्च
केंद्रशासित प्रदेशांसाठी विशेष तरतूद:
- विधानसभा नसलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांसाठी केंद्र सरकार 100% खर्च उचलणार आहे
- विधानसभा असलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांसाठी 60:40 चे प्रमाण लागू राहील
प्रीमियम निर्धारण प्रक्रिया
योजनेअंतर्गत प्रत्येक राज्यासाठी प्रीमियमची रक्कम वेगवेगळी असेल. ही रक्कम ठरवताना दोन महत्वाचे निकष विचारात घेतले जातात:
- राज्याची लोकसंख्या
- त्या राज्यातील आरोग्य विषयक समस्यांचे प्रमाण (विकृती दर)
या वैज्ञानिक पद्धतीमुळे प्रत्येक राज्याला त्यांच्या गरजेनुसार योग्य ते अर्थसहाय्य मिळेल.
योजनेची वैशिष्ट्ये आणि फायदे
- व्यापक कवर:
- 70 वर्षांवरील सर्व पात्र नागरिकांना आरोग्य विमा संरक्षण
- कुटुंब-केंद्रित दृष्टिकोन
- विविध आजारांवरील उपचारांचा समावेश
- आर्थिक सुरक्षा:
- मोठ्या वैद्यकीय खर्चापासून संरक्षण
- कॅशलेस उपचार सुविधा
- आर्थिक तणावापासून मुक्ती
- सर्वसमावेशक दृष्टिकोन:
- सर्व राज्यांचा समावेश
- विशेष राज्यांसाठी अतिरिक्त मदत
- समान आरोग्य सेवांची उपलब्धता
अंमलबजावणी रणनीती
योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी एक व्यापक रणनीती आखण्यात आली आहे:
- टप्प्याटप्प्याने विस्तार:
- नवीन लाभार्थी कुटुंबांचा क्रमशः समावेश
- सुव्यवस्थित नोंदणी प्रक्रिया
- डेटा आधारित निर्णय प्रक्रिया
- निधी वितरण:
- नियमित अनुदान वितरण
- वापर डेटावर आधारित निधी वितरण
- पारदर्शक आर्थिक व्यवस्थापन
- देखरेख आणि मूल्यमापन:
- नियमित प्रगती आढावा
- गुणवत्ता नियंत्रण
- फीडबॅक आधारित सुधारणा
भविष्यातील आव्हाने आणि संधी
- आव्हाने:
- विविध राज्यांमध्ये समन्वय
- गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सेवांची उपलब्धता
- योजनेची जागरूकता वाढवणे
- संधी:
- डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर
- आरोग्य सेवांचे आधुनिकीकरण
- वृद्धांच्या आरोग्याची गुणवत्ता सुधारणे
आयुष्मान भारत योजनेचा हा नवीन विस्तार भारतातील वृद्ध नागरिकांसाठी एक महत्वपूर्ण पाऊल आहे. ₹3,437 कोटींची तरतूद आणि 4.5 कोटी कुटुंबांचा समावेश यातून या योजनेची व्याप्ती दिसून येते. केंद्र-राज्य भागीदारीचे नवे मॉडेल आणि वैज्ञानिक प्रीमियम निर्धारण पद्धती यामुळे योजनेची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होईल. विशेषतः वृद्ध नागरिकांच्या आरोग्य सुरक्षेसाठी ही योजना एक महत्वाचा आधारस्तंभ ठरणार आहे.
या योजनेमुळे भारतातील वृद्ध नागरिकांना त्यांच्या उत्तर वयात आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी आर्थिक सुरक्षा मिळणार आहे. त्यांच्या आरोग्य गरजा लक्षात घेऊन तयार केलेली ही योजना सामाजिक सुरक्षेच्या दिशेने टाकलेले एक महत्वपूर्ण पाऊल आहे.
