19th installment केंद्र सरकारची प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम-किसान) योजना देशातील लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची आर्थिक मदत ठरली आहे.
२०१९ मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेअंतर्गत, पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी ६,००० रुपये तीन समान हप्त्यांमध्ये थेट त्यांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित केले जातात. आता १९ व्या हप्त्याची वाट पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे, कारण फेब्रुवारी २०२५ मध्ये या हप्त्याचे वितरण अपेक्षित आहे.
पीएम-किसान योजनेची घोषणा फेब्रुवारी २०१९ मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्र्यांनी केली होती. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट होते. सुरुवातीला, केवळ २ हेक्टरपर्यंत जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळत होता, परंतु नंतर ही मर्यादा काढून टाकण्यात आली आणि सर्व शेतकऱ्यांना या योजनेत समाविष्ट करण्यात आले.
कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञ राजेश पाटील यांच्या मते, “पीएम-किसान योजना शेतकऱ्यांना नियमित उत्पन्नाचा स्त्रोत पुरवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. विशेषतः, पीक नुकसान, दुष्काळ किंवा इतर नैसर्गिक आपत्तींच्या काळात ही मदत शेतकऱ्यांना अडचणीतून बाहेर पडण्यास मदत करते.”
योजनेची सुरुवात झाल्यापासून आतापर्यंत अंदाजे १० कोटीहून अधिक शेतकरी कुटुंबांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. महाराष्ट्रातील अंदाजे १.५ कोटी शेतकरी पीएम-किसान योजनेचे लाभार्थी आहेत.
१९ व्या हप्त्याची प्रतीक्षा
पीएम-किसान योजनेचा १९वा हप्त्ता फेब्रुवारी २०२५ मध्ये अपेक्षित आहे, परंतु अद्याप याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. दरम्यान, शेतकऱ्यांमध्ये प्रतीक्षेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकरी रमेश जाधव म्हणाले, “दर चार महिन्यांनी येणारा हा २,००० रुपयांचा हप्ता आमच्यासाठी महत्त्वाचा आहे. या पैशांमुळे बियाणे, खते यांसारख्या शेती निविष्ठा खरेदी करणे सोपे होते. आम्ही १९ व्या हप्त्याची आतुरतेने वाट पाहत आहोत.”
केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, “हप्त्याचे वितरण लवकरच सुरू होईल. सर्व पात्र लाभार्थ्यांची यादी तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे.”
योजनेच्या पात्रता निकष आणि अटी
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना काही विशिष्ट निकष पूर्ण करावे लागतात:
- करदात्यांना या योजनेचा लाभ मिळत नाही. ज्या शेतकऱ्यांनी आयकर भरला नाही, केवळ त्यांनाच योजनेचा लाभ मिळू शकतो.
- कुटुंबातील सदस्यांना (पती, पत्नी आणि अल्पवयीन मुले) या योजनेचा लाभ घेण्याची परवानगी आहे. तथापि, जर शेतीयोग्य जमीन कुटुंबातील इतर सदस्यांच्या (उदा. आजोबा, वडील) नावावर असेल, तर त्या कुटुंबाला लाभ मिळणार नाही.
- पती-पत्नीपैकी फक्त एकालाच या योजनेचा लाभ मिळू शकतो. दोघेही स्वतंत्रपणे अर्ज करू शकत नाहीत.
- सरकारी नोकरीत असलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळत नाही.
- नोंदणीकृत व्यावसायिक जसे डॉक्टर, अभियंते, वकील आणि सीए यांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे.
- दरवर्षी १०,००० रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त पेन्शन मिळणाऱ्या व्यक्तींना देखील या योजनेचा लाभ घेता येत नाही.
कृषी विभागाचे अधिकारी सुनील पवार यांनी सांगितले, “योजनेच्या अटींमध्ये गोंधळ निर्माण झाल्याचे आम्ही पाहिले आहे. शेतकऱ्यांनी त्यांच्या पात्रतेबद्दल स्पष्ट होण्यासाठी जवळच्या कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. आम्ही त्यांना सर्व आवश्यक माहिती आणि मदत प्रदान करू.”
पीएम-किसान योजनेची अंमलबजावणी सुरळीत करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक विशेष पोर्टल विकसित केले आहे. लाभार्थी शेतकऱ्यांनी त्यांची माहिती अद्यतनित करणे आणि त्यांच्या अर्जाची स्थिती तपासणे यासाठी हे पोर्टल उपयुक्त ठरले आहे.
तथापि, योजनेच्या अंमलबजावणीत काही आव्हानेही आहेत. ग्रामीण भागात डिजिटल साक्षरतेचा अभाव, बँक खात्यांच्या तपशीलांमध्ये त्रुटी आणि आधार जोडणीच्या समस्या यामुळे काही शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेण्यास अडचणी येत आहेत.
Also Read:
अतिवृष्टी शेतकऱ्यांच्या नवीन याद्या जाहीर पहा नवीन जिल्ह्यांची यादी New lists of heavy rain
पुणे येथील कृषी अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. प्रदीप कुलकर्णी म्हणाले, “पीएम-किसान योजना हा योग्य दिशेने टाकलेला एक महत्त्वाचा पाऊल आहे, परंतु याची अंमलबजावणी अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी काही सुधारणा आवश्यक आहेत. विशेषतः, लाभार्थी निवडीची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि योजनेची माहिती सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्याची गरज आहे.”
शेतकऱ्यांसाठी सूचना आणि सल्ला
१९ व्या हप्त्याचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी काही महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्या:
- पीएम-किसान पोर्टलवर नोंदणी अद्यतनित असल्याची खात्री करा.
- आधार कार्ड आणि बँक खात्याची माहिती योग्यरित्या जोडलेली आहे याची पुष्टी करा.
- eKYC पूर्ण करा, कारण ही बाब हप्ता मिळण्यासाठी अनिवार्य आहे.
- स्थानिक कृषी अधिकाऱ्यांशी नियमित संपर्क ठेवा.
महाराष्ट्र राज्य कृषी विभागाचे सचिव अशोक शिंदे यांनी अलीकडेच एका कार्यक्रमात सांगितले, “राज्य सरकार केंद्र सरकारच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कटिबद्ध आहे. आम्ही शेतकऱ्यांना त्यांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी विशेष मदत कक्ष सुरू केले आहेत.”
अर्थतज्ज्ञांच्या मते, पीएम-किसान योजना भविष्यात अधिक व्यापक होण्याची शक्यता आहे. सध्याच्या ६,००० रुपयांमध्ये वाढ करणे, अधिक शेतकरी वर्गांना समाविष्ट करणे आणि योजनेशी संबंधित इतर लाभही वाढवण्याची शक्यता आहे.
कृषी मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले, “आम्ही योजनेच्या प्रभावाचे मूल्यांकन करत आहोत आणि भविष्यात त्यात सुधारणा करण्याच्या शक्यता तपासत आहोत. शेतकऱ्यांचे हित हेच आमचे प्राधान्य आहे.”
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना ही शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य पुरवण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचा उपक्रम सिद्ध झाला आहे. १९ व्या हप्त्याच्या वितरणाला मिळणारी प्रतिसाद देशातील शेती क्षेत्रावर या योजनेचा होणारा प्रभाव दर्शवतो.
शेतकऱ्यांनी आपली पात्रता, नोंदणी स्थिती तपासून घ्यावी आणि वेळेवर हप्ता मिळवण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करावी. याचवेळी, सरकारनेही योजनेच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या आव्हानांवर मात करण्यासाठी पावले उचलावीत आणि सर्व पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत या योजनेचा लाभ पोहोचेल याची खात्री करावी.