19th installment केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजने’साठी नुकतेच नवीन नियम जाहीर करण्यात आले आहेत. या नियमांमुळे काही शेतकरी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहू शकतात. म्हणूनच, सर्व शेतकऱ्यांनी त्वरित आपली पात्रता तपासणे आवश्यक झाले आहे. कृषी मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, हे नियम योजनेची प्रभावीता वाढवण्यासाठी आणि पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत निधी पोहोचवण्यासाठी करण्यात आले आहेत.
पीएम किसान सन्मान निधी योजना ही देशातील शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत पुरवण्यासाठी 2018 मध्ये सुरू करण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6,000 रुपये तीन हप्त्यांमध्ये दिले जातात. प्रत्येक हप्त्यात 2,000 रुपये थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातात.
नवीन नियम आणि त्याचा परिणाम
नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, सरकारने पात्रतेच्या निकषांमध्ये बदल केले आहेत. आयकर भरणारे शेतकरी, निवृत्तिवेतनधारक, सरकारी कर्मचारी आणि मोठ्या व्यावसायिक संस्थांचे संचालक यांना आता या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. याशिवाय, शेतकऱ्यांच्या आधार क्रमांकाचे बँक खात्याशी लिंकिंग आणि eKYC पूर्ण असणे अनिवार्य केले आहे.
“नवीन नियमांमुळे लाभार्थी यादीतील अपात्र व्यक्तींना वगळून, खरोखरच गरजू शेतकऱ्यांपर्यंत निधी पोहोचवता येईल,” असे कृषी मंत्रालयाचे सचिव श्री. रामेश्वर प्रसाद यांनी सांगितले. “योजनेचा मुख्य उद्देश लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत पुरवणे हा आहे, आणि नवीन नियम याच दिशेने टाकलेले पाऊल आहे.”
पात्रता तपासण्याची प्रक्रिया
शेतकऱ्यांनी आपली पात्रता तपासण्यासाठी अधिकृत वेबसाइट pmkisan.gov.in ला भेट देणे आवश्यक आहे. वेबसाइटवर ‘Farmer Corner’ वर क्लिक करून ‘Beneficiary Status’ या पर्यायावर जावे. त्यानंतर, शेतकरी आपला आधार क्रमांक, बँक खाते क्रमांक किंवा मोबाईल नंबर टाकून पात्रता तपासू शकतात.
महाराष्ट्र राज्यातील नाशिक जिल्ह्यातील शेतकरी रमेश पाटील यांनी आपला अनुभव सांगताना म्हटले, “मी नियमित पद्धतीने माझी पात्रता तपासतो. गेल्या महिन्यात मला माझ्या बँक खात्याचे आधारशी लिंकिंग नसल्याचे आढळले. लगेचच मी ते पूर्ण केले आणि आता माझ्या खात्यात हप्ता जमा झाला आहे.”
आवश्यक कागदपत्रे
शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील कागदपत्रे आवश्यक आहेत:
- आधार कार्ड: योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आधार कार्ड अनिवार्य आहे.
- बँक खाते तपशील: लाभार्थ्याचे बँक खाते सक्रिय असणे आवश्यक आहे.
- जमिनीची कागदपत्रे: जमिनीचा 7/12 उतारा किंवा इतर मालकी हक्काचे पुरावे.
- शेतकरी असल्याचा पुरावा: स्थानिक महसूल अधिकाऱ्यांकडून मिळालेला शेतकरी असल्याचा दाखला.
“सर्व कागदपत्रे अद्ययावत ठेवणे आणि नियमितपणे पात्रता तपासणे हे प्रत्येक शेतकऱ्याने करावे,” असा सल्ला महाराष्ट्र राज्य कृषी विभागाचे संचालक डॉ. विजय काळे यांनी दिला आहे.
लाभ वितरणाचे वेळापत्रक
केंद्र सरकार दरवर्षी तीन हप्त्यांमध्ये पीएम किसान योजनेचे पैसे वितरित करते:
- पहिला हप्ता (एप्रिल ते जुलै): या कालावधीत पहिला हप्ता 2,000 रुपये वितरित केला जातो.
- दुसरा हप्ता (ऑगस्ट ते नोव्हेंबर): दुसरा हप्ता या चार महिन्यांत दिला जातो.
- तिसरा हप्ता (डिसेंबर ते मार्च): शेवटचा हप्ता या कालावधीत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केला जातो.
आतापर्यंत, देशभरातील 11 कोटीहून अधिक शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे. मात्र, नवीन नियमांमुळे या संख्येत थोडा बदल होण्याची शक्यता आहे.
अपात्र शेतकऱ्यांची यादी
नवीन नियमांनुसार, खालील प्रकारचे शेतकरी पीएम किसान योजनेसाठी अपात्र ठरतील:
- आयकर भरणारे शेतकरी: जे शेतकरी आयकर भरतात त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
- निवृत्तिवेतनधारक (पेन्शनधारक): सरकारी पेन्शन घेणारे व्यक्ती अपात्र ठरतील.
- सरकारी कर्मचारी: सर्व सरकारी कर्मचारी, त्यांच्याकडे शेती असली तरीही, या योजनेपासून वगळले जातील.
- मोठ्या व्यावसायिक संस्थांचे संचालक: मोठ्या कंपन्यांचे संचालक किंवा भागीदार यांना लाभ मिळणार नाही.
“नवीन नियम सामान्य शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहेत. ते केवळ गरजू शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी आहेत,” असे नवी दिल्ली येथील अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. अनुपम मिश्रा म्हणाले.
योजनेचे फायदे
पीएम किसान योजना शेतकऱ्यांसाठी अनेक फायदे घेऊन आली आहे:
- थेट आर्थिक मदत: शेतकऱ्यांना थेट त्यांच्या बँक खात्यात पैसे मिळतात, ज्यामुळे मध्यस्थांची भूमिका कमी होते.
- शेतीसाठी अधिक पैसे: या निधीचा उपयोग बियाणे, खते आणि शेती उपकरणे खरेदीसाठी केला जाऊ शकतो.
- लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना सहाय्य: विशेषतः लहान शेतकऱ्यांसाठी ही योजना वरदान ठरली आहे.
- ग्रामीण भागाची आर्थिक स्थिती सुधारणे: या योजनेमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली आहे.
सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकरी मालिनी जाधव यांनी सांगितले, “पीएम किसान योजनेतून मिळणाऱ्या पैशांमुळे मला कडधान्य पिकांचे बियाणे खरेदी करता आले. ते पैसे नसते तर मला कर्ज घ्यावे लागले असते.”
समस्या निवारण
काही शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळण्यात अडचणी येत असल्यास, त्यांनी खालील पर्यायांचा वापर करावा:
- टोल-फ्री क्रमांकावर संपर्क साधा: योजनेच्या अडचणींसाठी टोल-फ्री क्रमांक 1800-115-526 वर संपर्क साधावा.
- स्थानिक कृषी कार्यालयाला भेट द्या: नजीकच्या कृषी विभागाच्या कार्यालयात जाऊन समस्या सांगावी.
- पोर्टलवरील तक्रार निवारण विभागाचा वापर: pmkisan.gov.in वेबसाइटवरील तक्रार निवारण विभागात आपली समस्या नोंदवावी.
“आम्ही शेतकऱ्यांना त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी सर्वतोपरी मदत करण्यास तयार आहोत. त्यांनी निर्दिष्ट माध्यमांद्वारे संपर्क साधावा,” असे पीएम किसान हेल्पलाइन विभागाचे प्रमुख श्री. संजय गुप्ता यांनी सांगितले.
सरकारच्या योजनेनुसार, पीएम किसान योजनेचा विस्तार करण्याचे आणि त्यात सुधारणा करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. यामध्ये लाभार्थींची संख्या वाढवणे, डिजिटल पेमेंट सुलभ करणे आणि योजनेची प्रक्रिया अधिक सोपी करणे या बाबींचा समावेश आहे.
“आम्ही शेतकऱ्यांसाठी योजना अधिक प्रभावी बनवण्याचा प्रयत्न करत आहोत. त्यामध्ये डिजिटल पेमेंट प्रणालीचा वापर वाढवणे आणि आधार-लिंक्ड बँक खात्यांद्वारे वितरण व्यवस्था मजबूत करणे समाविष्ट आहे,” असे कृषी मंत्रालयाचे प्रवक्ते यांनी जाहीर केले.
अलीकडेच, सरकारने अनेक राज्यांमध्ये पीएम किसान योजनेच्या लाभार्थींची तपासणी सुरू केली आहे. यामध्ये अपात्र लाभार्थींना शोधून त्यांचे नाव यादीतून वगळण्याचा उद्देश आहे. म्हणूनच, शेतकऱ्यांना त्यांची पात्रता तपासण्याचा आणि आवश्यक कागदपत्रे अद्ययावत ठेवण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे.
पीएम किसान सन्मान निधी योजना ही शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची आर्थिक मदत योजना आहे. नवीन नियमांमुळे या योजनेचा लाभ केवळ पात्र शेतकऱ्यांनाच मिळेल याची खात्री होईल. सर्व शेतकऱ्यांनी आपली पात्रता तपासावी आणि आवश्यक कागदपत्रे पूर्ण करावीत.
“आपले नाव लाभार्थी यादीत आहे का हे तपासणे आणि सर्व आवश्यक कागदपत्रे अद्ययावत ठेवणे हे प्रत्येक शेतकऱ्याचे कर्तव्य आहे,” असे पुण्यातील कृषी तज्ज्ञ डॉ. प्रदीप जोशी यांनी आवाहन केले. “नवीन नियमांमुळे कोणीही पात्र शेतकरी योजनेपासून वंचित राहणार नाही याची काळजी घेतली जात आहे.”
पीएम किसान योजनेबाबत अधिक माहितीसाठी शेतकऱ्यांनी अधिकृत वेबसाइट pmkisan.gov.in ला भेट द्यावी किंवा नजीकच्या कृषी विभागाच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा.