women’s bank accounts महाराष्ट्रात शेतकरी हा समाजाचा कणा मानला जातो. राज्य आणि केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांना आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी विविध योजना राबवल्या जात आहेत.
त्यापैकी दोन महत्त्वाच्या योजना म्हणजे केंद्र सरकारची ‘पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना’ आणि महाराष्ट्र सरकारची ‘नमो शेतकरी सन्मान निधी योजना’. या दोन्ही योजनांमार्फत राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक लाभ मिळत आहे. या लेखात आपण या योजनांविषयी सविस्तर माहिती घेणार आहोत.
पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना: १९वा हप्ता वितरित
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केलेल्या ‘पीएम किसान योजनेचा’ १९वा हप्ता २४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आला आहे. या योजनेद्वारे देशभरातील ९ कोटीहून अधिक शेतकऱ्यांना प्रत्येकी २,००० रुपये मिळाले आहेत. या योजनेंतर्गत दरवर्षी ६,००० रुपये तीन समान हप्त्यांमध्ये शेतकऱ्यांना थेट त्यांच्या बँक खात्यावर पाठवले जातात.
या योजनेचा लाभ महाराष्ट्रातील अनेक शेतकऱ्यांना मिळत आहे. त्यामुळे त्यांना बियाणे, खते आणि इतर शेती सामग्री खरेदीसाठी मदत होत आहे. पीएम किसान योजनेचा १९वा हप्ता जमा झाल्याने शेतकऱ्यांना खरीप हंगामाच्या तयारीसाठी महत्त्वपूर्ण आर्थिक पाठबळ मिळाले आहे.
नमो शेतकरी सन्मान निधी योजना: महत्त्वाची अडचण
केंद्र सरकारच्या पीएम किसान योजनेप्रमाणेच महाराष्ट्र सरकारनेही ‘नमो शेतकरी सन्मान निधी योजना’ सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांना दरवर्षी ६,००० रुपये अनुदान दिले जाते. हे अनुदान देखील तीन हप्त्यांमध्ये (प्रत्येकी २,००० रुपये) शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाते.
परंतु, सध्या एक समस्या निर्माण झाली आहे. पीएम किसान योजनेचा १९वा हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाला असला तरी, नमो शेतकरी योजनेचा सहावा हप्ता अद्याप त्यांच्या खात्यात जमा झालेला नाही. साधारणपणे या दोन्ही योजनांचे हप्ते एकाच वेळी मिळत असत, परंतु यावेळी असे घडलेले नाही. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांमध्ये काळजी आणि चिंता वाढली आहे.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी योजनेचे महत्त्व
नमो शेतकरी योजना ही विशेषतः २ हेक्टरपर्यंत जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी लागू आहे. या योजनेमुळे महाराष्ट्रातील ९१ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना लाभ होतो. महाराष्ट्र सरकारच्या या योजनेमुळे राज्यातील लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळत आहे.
केंद्र सरकारच्या पीएम किसान योजनेंतर्गत मिळणाऱ्या ६,००० रुपयांसोबत महाराष्ट्र सरकारकडून देखील ६,००० रुपये मिळतात. अशा प्रकारे, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना दरवर्षी एकूण १२,००० रुपयांचे अनुदान मिळते. हे अनुदान शेतकऱ्यांना त्यांच्या दैनंदिन खर्चासाठी, शेतीसाठी लागणारी साधने खरेदी करण्यासाठी, तसेच विविध हंगामांच्या तयारीसाठी मदत करते.
सहावा हप्ता: अपेक्षित तारीख
सध्या शेतकरी नमो शेतकरी योजनेच्या सहाव्या हप्त्याची प्रतीक्षा करत आहेत. या योजनेद्वारे आतापर्यंत पाच हप्ते वितरित केले गेले आहेत, ज्यामुळे प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला आतापर्यंत १०,००० रुपये मिळाले आहेत.
सामान्यतः, या योजनेचा पहिला हप्ता एप्रिल-मे महिन्यात, दुसरा ऑगस्ट-सप्टेंबर महिन्यात, आणि तिसरा डिसेंबर-जानेवारी महिन्यात वितरित केला जातो. काही माहितीनुसार, सहावा हप्ता मार्च अखेरपर्यंत किंवा एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात मिळू शकतो.
खरीप हंगामाच्या तयारीसाठी हा हप्ता खूप महत्त्वाचा आहे. बियाणे, खते, औषधे, शेती अवजारे यांसारख्या गोष्टींसाठी शेतकऱ्यांना या पैशांची गरज असते. त्यामुळे शेतकरी संघटनांनी सरकारकडे हप्ता लवकर जाहीर करण्याची मागणी केली आहे.
अर्थसंकल्पातील अपेक्षित घोषणा
महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री अजित पवार आज राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पात नमो शेतकरी योजनेसंदर्भात महत्त्वाच्या घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकार या योजनेअंतर्गत दिले जाणारे वार्षिक अनुदान ६,००० रुपयांवरून ८,००० किंवा १०,००० रुपयांपर्यंत वाढवू शकते. जर अशी वाढ झाली तर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मिळून एकूण १४,००० ते १६,००० रुपयांचे वार्षिक अनुदान मिळू शकते.
ही वाढ झाल्यास, राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. विशेषतः लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांसाठी ही आर्थिक मदत अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरेल.
राज्यातील इतर शेतकरी कल्याणकारी योजना
नमो शेतकरी योजना आणि पीएम किसान योजनेव्यतिरिक्त, महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी अनेक इतर योजना सुरू केल्या आहेत. यामध्ये ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना’, ‘महात्मा ज्योतिबा फुले कर्जमाफी योजना’, आणि ‘कृषी समृद्धी योजना’ या प्रमुख आहेत.
‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना’ अंतर्गत शेतकऱ्यांना सौर ऊर्जेद्वारे वीज पुरवली जाते, ज्यामुळे त्यांना शेतीसाठी सुरळीत वीज पुरवठा होतो आणि वीज बिलात बचत होते.
‘महात्मा ज्योतिबा फुले कर्जमाफी योजने’द्वारे राज्यातील शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केले जाते, ज्यामुळे त्यांना कर्जाच्या ओझ्यातून मुक्त केले जाते.
‘कृषी समृद्धी योजने’अंतर्गत शेतकऱ्यांना नवीन तंत्रज्ञान, आधुनिक शेती पद्धती, बियाणे व खते यांविषयी प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन दिले जाते. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यास मदत होते.
शेतकऱ्यांसाठी काय करावे?
आर्थिक मदतीबरोबरच शेतकऱ्यांना शेतीविषयक अद्ययावत ज्ञान, योग्य बाजारपेठ, आणि नैसर्गिक आपत्तींपासून संरक्षण या गोष्टीही तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत. शेतकऱ्यांना आर्थिक सबलीकरणासोबतच त्यांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी प्रयत्न केले जावेत.
शेतकऱ्यांनी सरकारी योजनांचा अधिकाधिक लाभ घ्यावा यासाठी त्यांना योग्य माहिती आणि मार्गदर्शन मिळणे आवश्यक आहे. त्यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावर शिबिरांचे आयोजन करणे, आधुनिक शेती पद्धतींचे प्रात्यक्षिक देणे, आणि शेतकरी गटांची निर्मिती करणे अशा उपाययोजना राबवल्या जाऊ शकतात.
नमो शेतकरी सन्मान निधी योजना आणि पीएम किसान योजना या दोन्ही योजना महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक आधार देणाऱ्या महत्त्वाच्या योजना आहेत. या योजनांमुळे शेतकऱ्यांना नियमित आर्थिक मदत मिळत आहे, जी त्यांना शेतीसाठी आणि दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठी उपयुक्त ठरत आहे.
सध्या नमो शेतकरी योजनेचा सहावा हप्ता विलंबित आहे, परंतु अर्थसंकल्पानंतर याबाबत सकारात्मक घोषणा होण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांनी अधिकृत घोषणेची वाट पाहावी. सरकारने देखील लवकरात लवकर सहाव्या हप्त्याची घोषणा करावी आणि अनुदानात वाढ करावी, जेणेकरून शेतकरी अधिक सशक्त होतील.
शेतकरी हे राष्ट्राचे अन्नदाते आहेत. त्यांच्या कल्याणासाठी सरकारने अधिकाधिक प्रयत्न करावेत. शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी आणि त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी अशा योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. कारण शेतकऱ्यांचा विकास हाच देशाचा खरा विकास आहे.
