week of PM Kisan Yojana देशातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा करण्यासाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या पीएम किसान सन्मान निधी योजनेचा 19वा हप्ता येत्या 26 फेब्रुवारी 2025 रोजी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे.
या योजनेंतर्गत देशभरातील पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6,000 रुपये तीन हप्त्यांमध्ये दिले जातात. मात्र महाराष्ट्र राज्य सरकारने सुरू केलेल्या नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचा सहावा हप्ता मार्च महिन्यानंतरच वितरित केला जाणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे.
पीएम किसान योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांची केवायसी प्रक्रिया पूर्ण असणे आवश्यक आहे. ज्या शेतकऱ्यांची केवायसी अद्ययावत आहे, त्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. केंद्र सरकारकडून थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात ही रक्कम जमा केली जाते. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या दैनंदिन खर्चासाठी आणि शेती कामांसाठी आर्थिक मदत मिळते.
महाराष्ट्र सरकारने पीएम किसान योजनेच्या धर्तीवर नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना सुरू केली असून, आतापर्यंत या योजनेचे पाच हप्ते यशस्वीरीत्या वितरित करण्यात आले आहेत. मागील वेळी पीएम किसान योजनेच्या 18व्या हप्त्यासोबतच नमो शेतकरी योजनेचा पाचवा हप्ता देण्यात आला होता. यामुळे अनेक शेतकऱ्यांमध्ये 19व्या हप्त्यासोबतही नमो योजनेचा सहावा हप्ता मिळेल, अशी अपेक्षा निर्माण झाली होती.
तथापि, राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे की, यावेळी नमो शेतकरी योजनेचा सहावा हप्ता पीएम किसान योजनेच्या 19व्या हप्त्यासोबत वितरित केला जाणार नाही. राज्य सरकारच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नमो शेतकरी योजनेचा सहावा हप्ता 10 मार्चनंतर होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतरच वितरित केला जाणार आहे. हप्ता वितरणाची निश्चित तारीख राज्य सरकारकडून पुढील काळात जाहीर केली जाईल.
या दोन्ही योजनांमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळत आहे. विशेषतः लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना या आर्थिक मदतीचा मोठा फायदा होत आहे. शेतीसाठी लागणारी खते, बियाणे, कीटकनाशके यांच्या खरेदीसाठी तसेच इतर शेती संबंधित खर्चासाठी ही रक्कम उपयोगी पडत आहे. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्याच्या दृष्टीने या योजना महत्त्वपूर्ण ठरत आहेत.
राज्य सरकारच्या कृषी विभागाने शेतकऱ्यांना आवाहन केले आहे की, त्यांनी आपली केवायसी माहिती अद्ययावत करावी आणि बँक खात्याची माहिती योग्य असल्याची खात्री करावी. यामुळे हप्ते वितरणात कोणत्याही प्रकारचा अडथळा येणार नाही. ज्या शेतकऱ्यांची माहिती अपूर्ण किंवा चुकीची आहे, त्यांनी ती तात्काळ दुरुस्त करून घ्यावी, असेही आवाहन करण्यात आले आहे.
शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी मात्र या दोन्ही योजनांचे हप्ते एकाच वेळी वितरित करण्याची मागणी केली आहे. यामुळे प्रशासकीय खर्चात बचत होईल आणि शेतकऱ्यांनाही एकाच वेळी मोठी रक्कम उपलब्ध होईल, असे त्यांचे म्हणणे आहे. तथापि, राज्य सरकारने या मागणीवर अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.
दरम्यान, राज्यातील विविध भागांतील शेतकऱ्यांशी संपर्क साधला असता, त्यांनी या दोन्ही योजनांचे स्वागत केले आहे. विशेषतः कोरडवाहू शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना या आर्थिक मदतीमुळे दिलासा मिळत असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र काही शेतकऱ्यांनी हप्त्यांची रक्कम वाढवण्याची मागणी केली आहे, कारण वाढत्या महागाईमुळे शेती खर्चात मोठी वाढ झाली आहे.
Also Read:
Airtel चा 1029 रुपयांचा नवीन रिचार्ज प्लॅन लाँच, 84 दिवसासाठी अनलिमिटेड new recharge plan
शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी राबवल्या जाणाऱ्या या योजना यशस्वी होण्यासाठी राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार सातत्याने प्रयत्नशील आहेत. या योजनांच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता राखली जात असून, पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत मदत पोहोचवण्यासाठी विशेष काळजी घेतली जात आहे. येत्या काळात या योजनांचा लाभ अधिकाधिक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याचे सरकारी सूत्रांनी सांगितले.