Under Shravan Bal Yojana महाराष्ट्र राज्य सरकारने संजय गांधी निराधार अनुदान योजना आणि श्रावण बाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे लाखो लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. राज्य सरकारने 18 फेब्रुवारी 2025 रोजी एक महत्त्वाचा शासन निर्णय (जीआर) जारी केला असून, यानुसार लाभार्थ्यांना तीन महिन्यांचे एकत्रित अनुदान थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
नवीन व्यवस्थेचे वैशिष्ट्य
या नवीन व्यवस्थेनुसार, डिसेंबर 2024 पासून मार्च 2025 पर्यंतचे अनुदान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डीबीटी) पद्धतीने वितरित करण्यात येणार आहे. प्रत्येक लाभार्थ्याला दरमहा 1,500 रुपये या दराने तीन महिन्यांसाठी एकूण 4,500 रुपये एकाच वेळी त्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहेत. या निर्णयामुळे लाभार्थ्यांना नियमित व सुरळीत पद्धतीने अनुदान मिळण्यास मदत होणार आहे.
डीबीटी पद्धतीचे फायदे
राज्य सरकारने स्वीकारलेल्या डीबीटी पद्धतीमुळे अनेक फायदे होणार आहेत:
- लाभार्थ्यांना मध्यस्थांशिवाय थेट त्यांच्या बँक खात्यात पैसे मिळतील
- पारदर्शक व्यवस्थेमुळे भ्रष्टाचार रोखण्यास मदत होईल
- डिजिटल पद्धतीने पैसे वितरित केल्यामुळे वेळेची बचत होईल
- लाभार्थ्यांना बँकेत जाऊन रांगेत उभे राहण्याची गरज नाही
सूत्रांच्या माहितीनुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या येत्या 22 फेब्रुवारी 2025 रोजीच्या महाराष्ट्र दौऱ्यादरम्यान या योजनेचे औपचारिक उद्घाटन होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर लगेचच सर्व पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यात अनुदानाची रक्कम जमा करण्यात येईल. राज्य सरकारने या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सर्व यंत्रणा सज्ज केली आहे.
लाभार्थ्यांसाठी महत्त्वाच्या सूचना
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांनी खालील बाबींची काळजी घ्यावी:
- बँक खाते अद्ययावत असणे आवश्यक आहे
- आधार कार्ड व बँक खाते लिंक असणे गरजेचे आहे
- मोबाईल नंबर बँक खात्याशी जोडलेला असावा
- खात्याची माहिती संबंधित विभागाकडे नोंदवलेली असावी
योजनेचा व्यापक प्रभाव
या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील लाखो गरजू कुटुंबांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील वृद्ध, विधवा, अपंग व निराधार व्यक्तींना या योजनेचा मोठा फायदा होणार आहे. एकाच वेळी तीन महिन्यांचे अनुदान मिळाल्याने लाभार्थी त्यांच्या गरजा अधिक चांगल्या प्रकारे भागवू शकतील.
राज्य सरकारच्या या निर्णयानंतर येत्या काळात अशा प्रकारच्या इतर कल्याणकारी योजनांचेही डिजिटलायझेशन करण्याची योजना आहे. यामुळे सामाजिक सुरक्षा योजनांची अंमलबजावणी अधिक कार्यक्षम होईल व लाभार्थ्यांना त्यांचे हक्काचे पैसे वेळेवर मिळतील.
महाराष्ट्र सरकारचा हा निर्णय सामाजिक सुरक्षा योजनांच्या अंमलबजावणीत एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. डीबीटी पद्धतीचा अवलंब केल्याने योजनांची अंमलबजावणी अधिक पारदर्शक व कार्यक्षम होईल.
लाभार्थ्यांना त्यांच्या हक्काचे पैसे योग्य वेळी व सुरळीतपणे मिळतील, याची खात्री या नवीन व्यवस्थेमुळे पटली आहे. पंतप्रधान मोदींच्या उपस्थितीत या योजनेचे औपचारिक उद्घाटन झाल्यानंतर महाराष्ट्रातील लाखो लाभार्थ्यांच्या खात्यात तीन महिन्यांचे एकत्रित अनुदान जमा होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
