solar system वाढत्या औद्योगिकीकरणामुळे आणि लोकसंख्येच्या वाढीमुळे विजेची मागणी दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. पारंपारिक ऊर्जा स्रोतांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यासाठी, महाराष्ट्र सरकारने एक महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली आहे – सोलर रूफटॉप सबसिडी योजना.
योजनेची मुख्य वैशिष्ट्ये:
महाराष्ट्र सरकारने सुरू केलेली ही योजना राज्यातील सर्व नागरिकांसाठी खुली आहे. या योजनेंतर्गत नागरिकांना त्यांच्या घराच्या, कार्यालयाच्या किंवा कारखान्याच्या छतावर सोलर पॅनेल बसवण्यासाठी विशेष अनुदान दिले जाते. सरकारचे हे पाऊल पर्यावरणपूरक असून याद्वारे नागरिकांना स्वच्छ ऊर्जेचा वापर करण्यास प्रोत्साहन दिले जात आहे.
अनुदानाची रचना:
या योजनेअंतर्गत सरकारने दोन प्रकारच्या अनुदान श्रेणी निर्धारित केल्या आहेत:
- तीन किलोवॅट पर्यंतच्या सोलर पॅनेलसाठी 40% अनुदान
- तीन किलोवॅटपेक्षा जास्त क्षमतेसाठी 20% अनुदान
विशेष तरतुदी:
- गृहनिर्माण संस्था आणि निवासी कल्याणकारी संघटनांसाठी प्रति घर 10 किलोवॅट क्षमतेपर्यंत 20% अनुदान
- सामूहिक वापरासाठी 500 किलोवॅट पर्यंतच्या प्रकल्पांना 20% अनुदान
आर्थिक फायदे:
या योजनेचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे दीर्घकालीन आर्थिक बचत. सोलर पॅनेलची प्रारंभिक गुंतवणूक 4-5 वर्षांत वसूल होते. त्यानंतरच्या 20 वर्षांसाठी उपभोक्ता जवळपास मोफत वीज वापरू शकतो. शिवाय, अतिरिक्त निर्माण झालेली वीज सरकारला विकून अतिरिक्त उत्पन्न मिळवता येते.
पात्रता:
Also Read:
अतिवृष्टी शेतकऱ्यांच्या नवीन याद्या जाहीर पहा नवीन जिल्ह्यांची यादी New lists of heavy rain
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
- अर्जदार महाराष्ट्राचा स्थायी रहिवासी असावा
- ज्या जागेवर सोलर पॅनेल बसवायचे आहे ती जागा अर्जदाराच्या मालकीची असावी
- अर्जदाराकडे आधार-लिंक्ड बँक खाते असणे आवश्यक
- एका व्यक्तीला एकदाच योजनेचा लाभ घेता येईल
आवश्यक कागदपत्रे:
अर्ज करताना खालील कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे:
- आधार कार्ड
- रेशन कार्ड
- पॅन कार्ड
- रहिवासी दाखला
- जमिनीचा 7/12 उतारा
- बँक खात्याचा तपशील
- पासपोर्ट साईज फोटो
- उत्पन्नाचा दाखला
- विजेचे बिल
- प्रस्तावित जागेचा तपशील
तांत्रिक माहिती:
एक किलोवॅट क्षमतेच्या सोलर पॅनेलसाठी साधारणत: 10 चौरस मीटर जागा आवश्यक असते. सोलर पॅनेल बसवताना छताची दिशा, सूर्यप्रकाशाची उपलब्धता आणि छताची क्षमता या गोष्टी विचारात घेणे महत्त्वाचे आहे.
प्राधान्यक्रम:
दुर्गम भागातील आणि अजूनही वीज जोडणी नसलेल्या गावांना या योजनेंतर्गत प्राधान्य दिले जाते. यामुळे अशा भागातील नागरिकांना विजेची सुविधा उपलब्ध होण्यास मदत होईल.
अर्ज प्रक्रिया:
योजनेसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया ऑनलाईन पद्धतीने राबवली जाते. अधिक माहितीसाठी टोल-फ्री क्रमांक 1800 180 333 वर संपर्क साधता येईल.
फायदे:
या योजनेचे अनेक फायदे आहेत:
- विजेच्या बिलात लक्षणीय बचत
- पर्यावरणपूरक ऊर्जा निर्मिती
- सरकारवरील विजेचा भार कमी
- लोडशेडिंगपासून मुक्ती
- अतिरिक्त उत्पन्नाची संधी
- स्वच्छ ऊर्जेचा वापर
सोलर रूफटॉप सबसिडी योजना ही महाराष्ट्र सरकारची एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. या योजनेमुळे नागरिकांना स्वच्छ ऊर्जेचा वापर करण्यास प्रोत्साहन मिळेल आणि राज्याच्या विकासाला नवी दिशा मिळेल. नागरिकांनी या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा आणि स्वच्छ ऊर्जा निर्मितीत योगदान द्यावे.
