Solar Rooftop Scheme महाराष्ट्र राज्य सरकारने नुकतीच एक महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर केली आहे, जी राज्यातील ऊर्जा क्षेत्रात क्रांतिकारी बदल घडवून आणण्याची क्षमता बाळगते. ‘महाराष्ट्र रूफटॉप सोलर योजना’ या नावाने सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेअंतर्गत, नागरिकांना त्यांच्या घराच्या छतावर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे.
वाढत्या औद्योगिकीकरणामुळे विजेची मागणी दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. याचबरोबर कोळशाच्या साठ्यात होत असलेली घट आणि पर्यावरणाचे होत असलेले नुकसान यांचा विचार करता, नूतनीकरणयोग्य ऊर्जेकडे वळणे हा एकमेव पर्याय ठरत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने सुरू केलेली ही योजना विशेष महत्त्व धारण करते.
योजनेच्या माध्यमातून नागरिकांना त्यांच्या घराच्या छतावर सौर पॅनेल बसविण्यासाठी लक्षणीय अनुदान दिले जाणार आहे. ३ किलोवॅटपर्यंतच्या सौर प्रकल्पांसाठी ४०% तर त्यापेक्षा मोठ्या प्रकल्पांसाठी २०% अनुदान देण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे, सामूहिक वापरासाठी ५०० किलोवॅटपर्यंतच्या प्रकल्पांनाही २०% अनुदान मिळणार आहे.
राज्याचे ऊर्जामंत्री म्हणाले, “या योजनेद्वारे आम्ही दोन महत्त्वाचे उद्दिष्टे साध्य करू इच्छितो – एक म्हणजे नागरिकांना स्वावलंबी बनविणे आणि दुसरे म्हणजे पर्यावरणाचे संरक्षण करणे. सौर ऊर्जेकडे वळल्याने नागरिकांना दीर्घकालीन आर्थिक फायदा होईल आणि त्याचबरोबर प्रदूषणही कमी होईल.”
या योजनेचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे एकदा सौर पॅनेल बसवल्यानंतर, पुढील २५ वर्षे कोणताही मोठा खर्च न करता वीज वापरता येणार आहे. सौर पॅनेलमधील गुंतवणूक साधारणत: ४ ते ५ वर्षांत वसूल होते आणि त्यानंतर पुढील २० वर्षे मोफत वीज मिळते. शिवाय, जादा निर्माण झालेली वीज महावितरणला विकून अतिरिक्त उत्पन्नही मिळवता येते.
योजनेत सहभागी होण्यासाठी अर्जदाराला काही पात्रता निकषांची पूर्तता करावी लागणार आहे. अर्जदार महाराष्ट्राचा कायमचा रहिवासी असणे, ज्या जागेवर सौर पॅनेल बसवायचे आहेत ती जागा त्याच्या मालकीची असणे, आधार कार्ड बँक खात्याशी जोडलेले असणे इत्यादी अटींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे.
Also Read:
78 लाख पेन्शनधारकांसाठी आनंदाची बातमी, कर्मचाऱ्यांना आजपासून मिळणार एवढी पेन्शन pension from today
तांत्रिक बाबींचा विचार करता, १ किलोवॅट सौर पॅनेलसाठी सुमारे १० चौरस मीटर जागेची आवश्यकता असते. सामान्य कुटुंबासाठी ३ किलोवॅट सिस्टिम पुरेशी असते, ज्यासाठी ३० चौरस मीटर छताची जागा लागते. योजनेत सहभागी होण्यासाठी आधार कार्ड, रेशन कार्ड, पॅन कार्ड, रहिवासी दाखला, जमिनीचा ७/१२ उतारा, बँक खात्याचे विवरण, विजेचे बिल आणि छताच्या जागेचा तपशील या कागदपत्रांची आवश्यकता आहे.
पर्यावरणतज्ज्ञांच्या मते, ही योजना पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची आहे. सौर ऊर्जा ही स्वच्छ ऊर्जा असल्याने, कोळशावर आधारित वीज निर्मितीमुळे होणारे प्रदूषण कमी होईल. शिवाय, लोडशेडिंगचे प्रमाणही कमी होण्यास मदत होईल.
योजनेसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन आहे. सरकारी वेबसाइटवर नोंदणी करून, रूफटॉप सोलर विभागाच्या पानावर जाऊन अर्ज भरता येतो. सर्व आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करून अर्ज पूर्ण करता येतो. अधिक माहिती किंवा मदतीसाठी १८००-१८०-३३३३ या टोल फ्री नंबरवर संपर्क साधता येतो.
सौर ऊर्जा तज्ज्ञ डॉ. प्रकाश देशमुख यांच्या मते, “ही योजना महाराष्ट्राच्या ऊर्जा क्षेत्रात नवे पर्व सुरू करणारी ठरेल. सौर ऊर्जेकडे वळण्याशिवाय पर्याय नाही, आणि या योजनेमुळे सामान्य नागरिकांनाही त्यात सहभागी होता येईल. शिवाय, यामुळे रोजगाराच्या नव्या संधीही निर्माण होतील.”
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीचे अधिकारी सांगतात की, या योजनेमुळे विजेची मागणी आणि पुरवठा यांच्यातील तफावत कमी होण्यास मदत होईल. शिवाय, ग्रीड वर येणारा ताण कमी होईल आणि वीज वितरण अधिक कार्यक्षम होईल.
राज्य सरकारने या योजनेसाठी विशेष निधीची तरतूद केली असून, पहिल्या टप्प्यात १ लाख घरांना या योजनेचा लाभ देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. योजनेची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने केली जाणार असून, त्यासाठी विशेष कार्यपथकही स्थापन करण्यात आले आहे.
अशा प्रकारे, महाराष्ट्र रूफटॉप सोलर योजना ही राज्यातील नागरिकांसाठी एक सुवर्णसंधी ठरणार आहे. या योजनेद्वारे नागरिकांना वीज बिलात बचत, पर्यावरण संरक्षण, आणि स्वावलंबी वीज निर्मितीचे फायदे मिळणार आहेत. सरकारद्वारे दिले जात असलेले मोठे अनुदान आणि दीर्घकालीन फायदे लक्षात घेता, नागरिकांनी या योजनेचा जरूर विचार करावा.