Shravan Bal Yojana महाराष्ट्र राज्य सरकारने संजय गांधी निराधार अनुदान योजना आणि श्रावण बाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या दोन्ही योजनांच्या लाभार्थ्यांना आता एकाच वेळी तीन महिन्यांचे अनुदान मिळणार आहे.
राज्य सरकारने 18 फेब्रुवारी 2025 रोजी एक शासन निर्णय (जीआर) निर्गमित केला असून, यानुसार मार्च 2025 पर्यंतचे अनुदान एकाच वेळी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डीबीटी) पद्धतीने लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
अनुदान वाटपात महत्त्वपूर्ण बदल
डिसेंबर 2024 पासून, सरकारने या दोन्ही योजनांचे अर्थसहाय्य वितरित करण्याच्या पद्धतीत बदल केला होता. आतापर्यंत दरमहा अनुदान वितरित करण्यात येत होते, परंतु आता लाभार्थ्यांना तीन महिन्यांचे अनुदान एकाच वेळी मिळणार आहे. प्रत्येक लाभार्थ्याला दरमहा दीड हजार रुपये या प्रमाणे तीन महिन्यांचे एकूण साडेचार हजार रुपये (रु. 4,500) त्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा होणार आहेत.
राज्य सरकारचा मोठा निर्णय
केंद्र आणि राज्य पुरस्कृत विशेष सहाय्य योजनेतील लाभार्थ्यांना अर्थसहाय्य वितरण आता टीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) पोर्टलद्वारे करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे अनुदान वितरण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, जलद आणि सुलभ होणार आहे. लाभार्थ्यांना आता कार्यालयात जाऊन अनुदानासाठी प्रतीक्षा करण्याची आवश्यकता नाही.
22 फेब्रुवारीला होऊ शकते अनुदान वितरण
सूत्रांनुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 22 फेब्रुवारी 2025 रोजी महाराष्ट्र दौऱ्यावर येत आहेत. या दिवशी संजय गांधी निराधार योजना आणि श्रावण बाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजनेचे अनुदान डीबीटीद्वारे सर्व लाभार्थ्यांना वितरित करण्याची शक्यता आहे. मोदीजींच्या उपस्थितीत या महत्त्वपूर्ण अनुदान वितरण कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येऊ शकते.
योजनांचे महत्त्व आणि लाभार्थी
संजय गांधी निराधार अनुदान योजना आणि श्रावण बाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना या महाराष्ट्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजना आहेत. या योजनांचा उद्देश समाजातील गरीब, निराधार, निराश्रित, अपंग आणि वृद्ध नागरिकांना आर्थिक सहाय्य देणे आहे.
संजय गांधी निराधार अनुदान योजना
संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेचा लाभ पुढील लोकांना मिळतो:
- निराधार व्यक्ती
- परित्यक्ता महिला
- घटस्फोटित महिला
- अत्याचारित महिला
- अनाथ मुले
- एचआयव्ही/एड्स बाधित रुग्ण
- विधवा महिला
- आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील व्यक्ती
या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना दरमहा दीड हजार रुपये अनुदान दिले जाते.
श्रावण बाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना
श्रावण बाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजनेचा लाभ 65 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना मिळतो. या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे वृद्ध, निराधार आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल ज्येष्ठ नागरिकांना निवृत्ती वेतन देऊन त्यांना आर्थिक सुरक्षा प्रदान करणे. या योजनेअंतर्गतही पात्र लाभार्थ्यांना दरमहा दीड हजार रुपये अनुदान दिले जाते.
डीबीटी पद्धतीचे फायदे
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डीबीटी) पद्धतीमुळे अनेक फायदे होणार आहेत:
- पारदर्शकता: अनुदान थेट लाभार्थीच्या बँक खात्यात जमा होत असल्याने प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होईल.
- वेळेची बचत: लाभार्थ्यांना अनुदान मिळविण्यासाठी कार्यालये किंवा पोस्ट ऑफिस गाठण्याची गरज नाही, त्यामुळे वेळेची बचत होईल.
- भ्रष्टाचारात घट: मध्यस्थांची भूमिका कमी होऊन भ्रष्टाचाराच्या शक्यता कमी होतील.
- त्वरित वितरण: एकाच क्लिकवर हजारो लाभार्थ्यांच्या खात्यात अनुदान जमा होऊ शकते.
- सोयीस्कर: लाभार्थ्यांना त्यांच्या बँक खात्यातून सहज पैसे काढता येतील.
योजनांमध्ये प्रवेश कसा मिळवावा?
ज्या नागरिकांना या योजनांचा लाभ घ्यायचा आहे, त्यांनी पुढील प्रक्रिया अनुसरावी:
- तहसीलदार कार्यालय किंवा महाऑनलाईन पोर्टलवर अर्ज भरावा.
- आवश्यक कागदपत्रे सादर करावीत:
- आधार कार्ड
- रेशन कार्ड
- बँक खात्याचे तपशील
- उत्पन्नाचा दाखला
- वय, अपंगत्वाचा दाखला (आवश्यक असल्यास)
अर्ज मंजूर झाल्यावर लाभार्थ्याचे नाव योजनेच्या यादीत समाविष्ट होईल आणि त्यांना नियमित अनुदान मिळू लागेल.
योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत अधिकारी काय म्हणतात
समाज कल्याण विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले, “आम्ही सर्व लाभार्थ्यांना त्यांच्या बँक खात्यात अनुदान वेळेत मिळेल याची खात्री करण्यासाठी सर्व प्रयत्न करत आहोत. डीबीटी पद्धती अवलंबल्यामुळे प्रक्रिया अधिक सुलभ झाली आहे आणि आम्हाला विश्वास आहे की लाभार्थ्यांना याचा मोठा फायदा होईल.”
ग्रामीण विकास विभागाच्या सचिवांनी या संदर्भात सांगितले, “आता लाभार्थ्यांना तीन महिन्यांचे अनुदान एकाच वेळी मिळणार असल्याने, त्यांना त्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी एकत्रित रक्कम उपलब्ध होईल. यामुळे त्यांना आर्थिक नियोजन करणे सोपे होईल.”
लाभार्थ्यांकडून प्रतिक्रिया
संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थी सुमन पाटील (नाव बदललेले) यांनी सांगितले, “आम्हाला आता तीन महिन्यांचे अनुदान एकाच वेळी मिळणार असल्याने मला माझ्या मुलीच्या शिक्षणासाठी काही पैसे बाजूला ठेवता येतील. डीबीटी पद्धतीमुळे आम्हाला अनुदानासाठी कार्यालयात धावण्याची गरज नाही, हा खूप मोठा फायदा आहे.”
श्रावण बाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजनेचे लाभार्थी रामचंद्र जाधव (70) म्हणाले, “आम्हा वृद्धांना दरमहा पैसे मिळण्यासाठी बँकेत जावे लागायचे, पण आता तीन महिन्यांचे पैसे एकत्र मिळणार आहेत. यामुळे माझी औषधे आणि इतर खर्च भागविणे सोपे होईल.”
महाराष्ट्र सरकारच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे लाखो लाभार्थ्यांना फायदा होणार आहे. डीबीटी पद्धतीद्वारे अनुदान वितरण करण्याचा निर्णय हा डिजिटल इंडिया मोहिमेच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. या निर्णयामुळे अनुदान वितरण प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम, पारदर्शक आणि लाभार्थी-केंद्रित होईल अशी अपेक्षा आहे.
लाभार्थ्यांनी त्यांचे आधार क्रमांक बँक खात्याशी जोडलेले असल्याची खात्री करावी आणि त्यांच्या बँक खात्याची माहिती अद्ययावत ठेवावी, जेणेकरून अनुदान वितरणात कोणताही अडथळा येणार नाही. तसेच, कोणत्याही प्रकारच्या शंका असल्यास जवळच्या तहसीलदार कार्यालयात किंवा समाज कल्याण विभागाच्या कार्यालयात संपर्क साधावा.
