shetkari yojana महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण घोषणा करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘नमो किसान सन्मान निधी’ योजनेत राज्य सरकारच्या हिश्श्यात ३,००० रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना आता केंद्र सरकारचे ६,००० रुपये आणि राज्य सरकारचे ९,००० रुपये मिळून एकूण वार्षिक १५,००० रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे. या निर्णयाचे राज्यातील शेतकरी वर्गात स्वागत होत असले तरी, यामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर पडणाऱ्या ताणाबाबत अर्थतज्ज्ञांमध्ये चिंता व्यक्त केली जात आहे.
भागलपूर येथून सुरू झालेली नवी सुरुवात
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते बिहारमधील भागलपूर येथे ‘प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजने’च्या १९व्या हप्त्याचे वितरण करण्यात आले. या राष्ट्रीय कार्यक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातही वनामती येथे एक विशेष कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली, कृषी राज्यमंत्री अॅड. आशीष जयस्वाल आणि कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांच्या उपस्थितीत, राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी अनुदानवाढीची महत्त्वपूर्ण घोषणा केली.
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या मदतीचा समन्वय
केंद्र सरकारच्या ‘प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी’ अंतर्गत देशभरातील शेतकऱ्यांना दरवर्षी ६,००० रुपये दिले जातात. या योजनेचे विशेष म्हणजे हे पैसे तीन समान हप्त्यांत (प्रत्येकी २,००० रुपये) शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा केले जातात. महाराष्ट्र सरकारने यापूर्वीच ‘नमो किसान सन्मान निधी’ योजना सुरू करून राज्यातील शेतकऱ्यांना अतिरिक्त ६,००० रुपयांचे अनुदान जाहीर केले होते. आता त्यात ३,००० रुपयांची वाढ करून एकूण ९,००० रुपयांपर्यंत ही मदत वाढवण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक दिलासा
राज्यातील शेतकऱ्यांना आता केंद्र व राज्य सरकारकडून मिळून एकूण १५,००० रुपये वार्षिक अनुदान मिळणार आहे. विशेषतः लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांसाठी ही मदत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. शेतीसाठी लागणारी बियाणे, खते, कीटकनाशके यांचे वाढलेले दर, मजुरीचा खर्च आणि इतर उत्पादन खर्च लक्षात घेता हे अनुदान शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यास मदत करणार आहे.
वनामतीच्या कार्यक्रमात शेतकऱ्यांचा सन्मान
या घोषणेपूर्वी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी वनामती परिसरात आयोजित कृषी प्रदर्शनीचे उद्घाटन केले. त्यांनी प्रदर्शनाचे विविध भाग पाहिले आणि राज्यातील प्रगतिशील शेतकऱ्यांचा सन्मान केला. या प्रदर्शनात आधुनिक शेती तंत्रज्ञान, जैविक शेती, शेतीला पूरक व्यवसाय, कृषी यंत्रे, जैविक खते आणि कीटकनाशके यांबाबत माहिती देण्यात आली. राज्यातील अनेक प्रगतिशील शेतकऱ्यांनी आपले अनुभव आणि यशोगाथा इतर शेतकऱ्यांशी शेअर केल्या.
राज्य तिजोरीवर वाढता ताण
मात्र या घोषणेबरोबरच राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर पडणाऱ्या अतिरिक्त बोजाबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. राज्यात सध्या ‘लाडकी बहीण’, ‘लाडका भाऊ’, मोफत वीज योजना, विविध माफी योजना अशा अनेक कल्याणकारी योजना राबवल्या जात आहेत. या सर्व योजनांमुळे राज्याच्या तिजोरीवर आधीच मोठा ताण आहे. आता ‘नमो किसान सन्मान निधी’साठी अतिरिक्त ३,००० रुपयांची वाढ केल्याने हा ताण आणखी वाढणार आहे.
अर्थतज्ज्ञांच्या मते, राज्याच्या एकूण शेतकरी संख्येचा विचार करता ही अनुदानवाढ राज्याच्या तिजोरीला अतिरिक्त हजारो कोटींचा भार ठरणार आहे. विशेषतः वित्तीय तूट वाढत असताना आणि राज्य सरकारने सर्व विभागांना खर्चावर ७०% मर्यादा घालण्याचे आदेश दिले असताना, या अतिरिक्त खर्चाचा राज्याच्या वित्तीय नियोजनावर परिणाम होऊ शकतो.
आर्थिक परिणामांचे विश्लेषण
महाराष्ट्रात अंदाजे १.५ कोटी शेतकरी कुटुंबे आहेत. त्यापैकी सुमारे १.२ कोटी शेतकरी या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र असल्याचा अंदाज आहे. प्रत्येक शेतकऱ्याला अतिरिक्त ३,००० रुपये दिल्यास, राज्य सरकारला अतिरिक्त ३,६०० कोटी रुपयांचा भार सहन करावा लागणार आहे. यापूर्वीच राज्य सरकारला शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या ६,००० रुपयांसाठी वार्षिक ७,२०० कोटी रुपयांचा खर्च येत होता. आता हा खर्च वाढून एकूण १०,८०० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचणार आहे.
शेतकऱ्यांचे प्रतिसाद
राज्यातील शेतकरी संघटनांनी या घोषणेचे स्वागत केले आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी सांगितले की, शेतीचा वाढता उत्पादन खर्च आणि हवामान बदलामुळे येणारी संकटे यांचा सामना करण्यासाठी हे अनुदान महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. विशेषतः कोरडवाहू शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी हे अनुदान एक दिलासा ठरणार आहे.
“आम्हा शेतकऱ्यांचे उत्पन्न अनिश्चित असते. कधी पाऊस पडतो, कधी दुष्काळ पडतो, कधी अतिवृष्टी होते. अशा परिस्थितीत सरकारकडून मिळणारे हे निश्चित उत्पन्न आमच्यासाठी खूप महत्त्वाचे आहे,” असे एका शेतकऱ्याने सांगितले.
मात्र काही शेतकरी नेत्यांनी थेट अनुदानापेक्षा शेतमालाला योग्य भाव देण्यावर भर देण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या मते, शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी योग्य भाव मिळाला तर त्यांना अनुदानाची गरज भासणार नाही. शेतमालाचे दर स्थिर ठेवणे, शेतीसाठी आवश्यक निविष्ठांच्या किंमती नियंत्रित ठेवणे, शेतीपूरक व्यवसायांना प्रोत्साहन देणे आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पादनासाठी बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे यासारख्या दीर्घकालीन उपायांवर भर देण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.
अर्थतज्ज्ञांनी या घोषणेचे दोन्ही पैलू मांडले आहेत. एका बाजूला शेतकऱ्यांना मिळणारी ही मदत त्यांच्या दैनंदिन आर्थिक गरजा भागवण्यास आणि शेतीसाठी आवश्यक गुंतवणूक करण्यास मदत करणार आहे. यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत पैशांचा प्रवाह वाढून त्याचा सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.
परंतु दुसऱ्या बाजूला, राज्य सरकारच्या वाढत्या वित्तीय तुटीमुळे अतिरिक्त कर्ज घेण्याची गरज भासू शकते. यामुळे विकास कामांसाठी उपलब्ध निधीवर मर्यादा येऊ शकते. तसेच, थेट अनुदानामुळे शेतकऱ्यांमध्ये अवलंबित्व वाढण्याचीही शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
‘नमो किसान सन्मान निधी’तील ही वाढ निवडणुकीच्या तोंडावर घोषित झाली असली तरी, शेतकऱ्यांसाठी ती निश्चितच दिलासादायक ठरणार आहे. वाढते निविष्ठा खर्च आणि शेतमालाचे अस्थिर दर यामुळे आर्थिक संकटात असलेल्या शेतकऱ्यांना हे अनुदान एक हक्काचे उत्पन्न म्हणून महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
परंतु, शेतीक्षेत्रातील दीर्घकालीन समस्या सोडवण्यासाठी केवळ अनुदान पुरेसे नाही. शेतीचे आधुनिकीकरण, सिंचनाच्या सुविधा, शेतमालाच्या प्रक्रियेसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि शेतकऱ्यांना योग्य बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे यासारख्या दीर्घकालीन उपायांवरही भर देणे गरजेचे आहे.
अंतिमतः, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे आणि राज्याची अर्थव्यवस्था सुदृढ ठेवणे या दोन्ही बाबतीत समतोल साधण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांचे कल्याण आणि राज्याचे आर्थिक आरोग्य यांत समन्वय साधणे हेच यशस्वी शेती धोरणाचे गमक असले पाहिजे.
