remuneration of contract महाराष्ट्र शासनाने अलीकडेच एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेऊन समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात १०% वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यभरातील ५,६४३ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना लाभ होणार आहे. हा निर्णय शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने २७ फेब्रुवारी, २०२५ रोजी जाहीर केला असून, त्यासाठी ५.०५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
निर्णयाची पार्श्वभूमी
समग्र शिक्षा अभियान हा केंद्र पुरस्कृत महत्त्वाकांक्षी उपक्रम आहे, ज्याचे मुख्य उद्दिष्ट शालेय शिक्षणाचा दर्जा उंचावणे आणि सर्वांसाठी शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून देणे हे आहे. या उपक्रमांतर्गत महाराष्ट्र राज्यात सध्या ५,६४३ कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत आहेत. या कर्मचाऱ्यांना निश्चित मानधन दिले जाते.
मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून मागणी असूनही केंद्र सरकारने या कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करण्यास नकार दिला होता. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने स्वतःच पुढाकार घेऊन या कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात १०% वाढ करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. या वाढीचा आर्थिक भार पूर्णपणे राज्य सरकार उचलणार आहे.
निर्णयाचे महत्त्वाचे मुद्दे
१. लाभार्थी: समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत कार्यरत ५,६४३ कंत्राटी कर्मचारी.
२. मानधन वाढ: सध्याच्या मानधनात १०% वाढ.
३. लागू कालावधी: जानेवारी २०२५ ते मार्च २०२५.
४. मंजूर निधी: ५,०५,७७,१२९ रुपये (पाच कोटी पाच लक्ष सत्त्याहत्तर हजार एकशे एकोणतीस रुपये).
५. अंमलबजावणी यंत्रणा: महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांना या निधीच्या वितरणाची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासा
समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी ही वाढ मोठ्या दिलाशाची बातमी आहे. वाढत्या महागाईच्या काळात या कर्मचाऱ्यांना शासनाने दिलेला हा दिलासा महत्त्वपूर्ण आहे. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आणि त्यांचे मनोधैर्य वाढवण्यासाठी या निर्णयाची मदत होणार आहे.
हे कर्मचारी शिक्षण प्रणालीचा महत्त्वाचा भाग आहेत. त्यांच्यामुळे शिक्षण विभागाची अनेक कामे सुरळीत पार पडतात. त्यांच्या मानधनातील ही वाढ त्यांना चांगले कार्य करण्यासाठी प्रोत्साहन देणारी ठरेल.
निधी स्त्रोत आणि वितरण
या वाढीसाठी आवश्यक ५.०५ कोटी रुपयांचा निधी २०२४-२५ च्या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून उपलब्ध करण्यात आला आहे. हा निधी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांच्यामार्फत वितरित केला जाणार आहे. परिषदेने या निधीचे योग्य नियोजन करून सर्व पात्र कर्मचाऱ्यांना त्यांचे वाढीव मानधन विनाविलंब मिळेल याची दक्षता घेतली जाणार आहे.
मानधन वाढीचा परिणाम
या निर्णयामुळे समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात जानेवारी २०२५ ते मार्च २०२५ या कालावधीसाठी १०% वाढ होणार आहे. या वाढीचा प्रत्यक्ष परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या मासिक उत्पन्नावर दिसून येणार आहे.
उदाहरणार्थ, एखाद्या कर्मचाऱ्याचे मासिक मानधन १५,००० रुपये असेल, तर त्याच्या मानधनात १,५०० रुपयांची वाढ होऊन त्याचे नवीन मानधन १६,५०० रुपये होईल. तसेच, जर मासिक मानधन २०,००० रुपये असेल, तर त्यात २,००० रुपयांची वाढ होऊन नवीन मानधन २२,००० रुपये होईल. याचप्रमाणे इतर सर्व कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात त्यांच्या सध्याच्या मानधनाच्या १०% इतकी वाढ होणार आहे.
शासनाच्या निर्णयाचे महत्त्व
महाराष्ट्र शासनाने हा निर्णय घेण्यामागे अनेक महत्त्वाची कारणे आहेत:
१. महागाई निर्देशांकात वाढ: गेल्या काही वर्षांत महागाई निर्देशांकात लक्षणीय वाढ झाली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे जीवनमान प्रभावित झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करणे महत्त्वाचे होते.
२. केंद्र सरकारच्या नकारानंतरही पुढाकार: केंद्र सरकारने या कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करण्यास नकार दिल्यानंतरही राज्य सरकारने स्वतःच्या निधीतून ही वाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यातून राज्य सरकारचे कर्मचारी कल्याणाप्रति असलेले प्रामाणिक प्रयत्न दिसून येतात.
३. शिक्षण प्रणालीचे बळकटीकरण: समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत कार्यरत कर्मचारी शिक्षण प्रणालीचा महत्त्वाचा भाग आहेत. त्यांच्या मानधनात वाढ केल्याने त्यांचे मनोधैर्य वाढेल आणि शिक्षण प्रणाली अधिक सक्षम होईल.
४. सामाजिक न्याय: कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सर्व लाभ मिळत नाहीत. मात्र, त्यांचे कार्य महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे त्यांच्या मानधनात वाढ करून त्यांना सामाजिक न्याय देण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे.
या निर्णयाची अंमलबजावणी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांच्यामार्फत होणार आहे. वाढीव मानधनाची रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा केली जाणार आहे. यासाठी आवश्यक प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार आहे.
जिल्हा शिक्षणाधिकारी आणि समग्र शिक्षा अभियानाचे अधिकारी यांच्या मार्फत या वाढीचे वितरण केले जाणार आहे. सर्व पात्र कर्मचाऱ्यांना वाढीव मानधन मिळण्यासाठी त्यांची माहिती अद्ययावत ठेवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र शासनाचा हा निर्णय समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठ्या दिलाशाची बातमी आहे. यातून शासनाचे कर्मचारी कल्याणाप्रति असलेले प्रामाणिक प्रयत्न दिसून येतात. केंद्र सरकारने नकार दिल्यानंतरही स्वतःच्या निधीतून ही वाढ देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय स्वागतार्ह आहे.
वाढत्या महागाईच्या काळात या कर्मचाऱ्यांना मिळणारा हा दिलासा त्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा करण्यास मदत करेल. यातून शिक्षण प्रणालीही अधिक सक्षम होण्यास मदत होईल. शासनाचा हा निर्णय समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्यांबद्दलच्या सकारात्मक दृष्टिकोनाचे द्योतक आहे.
या निर्णयाचा लाभ घेण्यासाठी पात्र कर्मचाऱ्यांनी आपली माहिती अद्ययावत ठेवावी आणि आवश्यक कागदपत्रे वेळेत सादर करावीत, असे आवाहन महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेकडून करण्यात आले आहे. अधिक माहितीसाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळाला (www.maharashtra.gov.in) भेट द्यावी.
