regarding employees jobs मध्य प्रदेशातील हजारो आऊटसोर्स आणि हंगामी कर्मचारी त्यांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी आज सलग दुसऱ्या दिवशीही रस्त्यावर उतरले आहेत. या कर्मचाऱ्यांनी विकास भवनाला घेराव घालून सरकारच्या विरोधात आवाज उठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आजच्या निदर्शनामध्ये ग्रामपंचायत चौकीदार, पंपचालक, शिपाई, आणि सफाई कामगारांसह विविध विभागांतील हंगामी कर्मचारी सहभागी होणार आहेत.
राज्यभरातून एकत्र आलेल्या कर्मचाऱ्यांनी एकच आवाज उठवला आहे – “आऊटसोर्स पर्मनंट करा”. या आंदोलनामध्ये शासकीय विभागांमध्ये कार्यरत असलेले हजारो कंत्राटी कर्मचारी सहभागी झाले आहेत, ज्यांच्या जीवनमानावर आणि नोकरीच्या सुरक्षिततेवर आऊटसोर्सिंग प्रथेमुळे मोठा परिणाम झाला आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या
आऊटसोर्स आणि हंगामी कर्मचाऱ्यांनी शासनासमोर अनेक महत्त्वपूर्ण मागण्या मांडल्या आहेत:
Also Read:
एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या किमती घसरल्या, जाणून घ्या तुमच्या शहरातील दर LPG gas cylinder prices
- किमान वेतन लागू करणे: सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारने निर्धारित केलेले किमान वेतन मिळावे अशी मागणी आहे. सध्या अनेक कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कामाच्या तुलनेत अत्यंत कमी वेतन मिळत असल्याची तक्रार आहे.
- चतुर्थश्रेणीच्या पदांवर कायमस्वरूपी नियुक्ती: आऊटसोर्स कर्मचाऱ्यांना नियमित सेवेत सामावून घेण्याची मागणी आहे, विशेषतः चतुर्थश्रेणी पदांवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी.
- आऊटसोर्सिंग प्रथा बंद करणे: कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे की आऊटसोर्सिंग प्रथा पूर्णपणे बंद करून सर्व कर्मचाऱ्यांना नियमित सेवेत सामावून घ्यावे.
- कामाच्या ठिकाणी सुरक्षा आणि योग्य सुविधा: कर्मचाऱ्यांना कामाच्या ठिकाणी पुरेशी सुरक्षा आणि मूलभूत सुविधांची हमी देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
संघटनेचे प्रदेशाध्यक्षांचे मत
आऊटसोर्स कर्मचारी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष यांच्या म्हणण्यानुसार, “मध्य प्रदेश सरकार आऊटसोर्स कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करत आहे. याआधीही आम्ही विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केले होते, परंतु सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. आता पुन्हा एकदा आम्ही आमच्या मागण्या विधानसभेत घेऊन जाणार आहोत.”
प्रदेशाध्यक्षांनी पुढे सांगितले की, “काल आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या निमित्ताने चतुर्थश्रेणीतील महिला कर्मचाऱ्यांनी महापौरांकडे किमान वेतनाची मागणी केली होती, परंतु त्याकडेही दुर्लक्ष करण्यात आले. हे अत्यंत दुर्दैवी आहे.”
अन्य राज्यांच्या तुलनेत मध्य प्रदेशची स्थिती
संघटनेच्या नेत्यांनी दावा केला आहे की, “इतर राज्यात आऊटसोर्स कर्मचाऱ्यांना न्याय दिला जात आहे, परंतु मध्य प्रदेश सरकारने या प्रश्नांकडे डोळेझाक केली आहे. सरकार प्रत्येक घरापर्यंत पाणी पोहोचवण्याचे आश्वासन देते, परंतु तेच पाणी आम्ही प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचवतो आणि तरीही आमच्यावर अन्याय होत आहे.”
तामिळनाडू, केरळ, पंजाब आणि राजस्थानसारख्या राज्यांनी आऊटसोर्स कर्मचाऱ्यांना नियमित सेवेत सामावून घेण्याचे धोरण स्वीकारले आहे, परंतु मध्य प्रदेश सरकार अजूनही या मुद्द्यावर निर्णय घेण्यास टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला आहे.
कर्मचाऱ्यांचे दैनंदिन संघर्ष
राज्यातील विविध विभागांमध्ये कार्यरत असलेल्या आऊटसोर्स कर्मचाऱ्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. नगरपालिका, पाणीपुरवठा विभाग, वीज विभाग, आरोग्य विभाग आणि शिक्षण विभागात काम करणारे हे कर्मचारी वर्षानुवर्षे अस्थायी स्वरूपात काम करत आहेत.
रमेश पाटील, एक पाणीपुरवठा विभागात काम करणारे पंपचालक, सांगतात, “मी गेल्या 15 वर्षांपासून पंपचालक म्हणून काम करत आहे. प्रत्येक दिवशी 12-14 तास काम करूनही मला किमान वेतनापेक्षा कमी पैसे मिळतात. माझ्या 3 मुलांचे शिक्षण आणि कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणे दिवसेंदिवस कठीण होत चालले आहे.”
सविता गायकवाड, एक सफाई कामगार, म्हणतात, “आम्ही शहराला स्वच्छ ठेवण्यासाठी प्रत्येक दिवशी सकाळी पहाटे 5 वाजता कामाला सुरुवात करतो. मात्र आमचे वेतन इतके कमी आहे की मासिक खर्च भागवणेही कठीण होते. आजारपणात तर आम्हाला कोणतीही मदत मिळत नाही. आम्हाला फक्त नियमित कर्मचारी म्हणून मान्यता मिळावी आणि आमच्या कामाचा योग्य मोबदला मिळावा एवढीच अपेक्षा आहे.”
सरकारची भूमिका आणि उपाययोजना
आतापर्यंत मध्य प्रदेश सरकारने या समस्येवर ठोस पावले उचलली नाहीत. राज्य सरकारचे अधिकारी आऊटसोर्स कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांचा विचार करत असल्याचे सांगत आहेत, परंतु अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
सरकारच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले की, “सरकार या समस्येची गांभीर्याने दखल घेत आहे. परंतु राज्याची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता, सर्व आऊटसोर्स कर्मचाऱ्यांना एकाचवेळी नियमित करणे शक्य नाही. आम्ही टप्प्याटप्प्याने या समस्येवर उपाय शोधत आहोत.”
आंदोलनाचा पुढील मार्ग
आऊटसोर्स कर्मचारी संघटनेच्या नेत्यांनी घोषित केले आहे की सरकारकडून योग्य प्रतिसाद न मिळाल्यास, ते आंदोलन तीव्र करतील. त्यांनी सरकारला 15 दिवसांची मुदत दिली आहे. त्यानंतर ते राज्यव्यापी बंदची हाक देण्याचा इशारा दिला आहे.
संघटनेचे एक पदाधिकारी म्हणाले, “हे आंदोलन फक्त सुरुवात आहे. आमच्या मागण्या मान्य न झाल्यास, आम्ही राज्यभर मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने करू. प्रत्येक जिल्ह्यात धरणे आंदोलन, रास्ता रोको आणि शेवटी राज्यव्यापी बंदची हाक देऊ.”
कायदेशीर बाजू
आऊटसोर्स कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या न्यायव्यवस्थेतही पडसाद उमटवत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच ‘समान काम समान वेतन’ या तत्त्वाचा पुनरुच्चार केला आहे, जे देशभरातील आऊटसोर्स कर्मचाऱ्यांना आशादायक वाटत आहे.
कामगार कायद्यातील तज्ज्ञ अॅड. सुनील जोशी यांच्या मते, “आऊटसोर्सिंग प्रथा ही कामगार कायद्याचे उल्लंघन करणारी आहे. समान काम करणाऱ्या व्यक्तींना भिन्न वेतन देणे हे घटनात्मक तत्त्वांच्या विरुद्ध आहे. राज्य सरकारने कामगार कायद्यांचे पालन करून या कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा.”
मध्य प्रदेशातील आऊटसोर्स आणि हंगामी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाने राज्यातील कामगार क्षेत्रातील एका महत्त्वपूर्ण समस्येकडे लक्ष वेधले आहे. हे आंदोलन केवळ वेतनवाढीबद्दल नसून, हजारो कर्मचाऱ्यांचे अस्तित्व, सन्मान आणि नोकरीची सुरक्षितता यांच्याशी निगडित आहे.
सरकारने या समस्येकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन, योग्य उपाययोजना करावी अशी अपेक्षा कर्मचारी वर्ग व्यक्त करत आहे. जोपर्यंत सरकारकडून ठोस पावले उचलली जात नाहीत, तोपर्यंत हे आंदोलन अधिकाधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
