oil prices खाद्यतेलाच्या किंमतीत झालेल्या अभूतपूर्व वाढीमुळे भारतातील सर्वसामान्य नागरिकांच्या घरगुती अर्थव्यवस्थेवर मोठा ताण निर्माण झाला आहे. गेल्या तीन महिन्यांत सोयाबीन, सूर्यफूल आणि शेंगदाणा तेलांच्या किंमतीत २० ते २५ टक्क्यांनी वाढ झाल्याने मध्यमवर्गीय आणि कनिष्ठ मध्यमवर्गीय कुटुंबांना प्रचंड फटका बसला आहे. रोजच्या जेवणातील अपरिहार्य घटकांपैकी एक असलेल्या खाद्यतेलाच्या दरवाढीमुळे सामान्य नागरिकांसमोर नवीन आव्हाने उभी राहिली आहेत.
जागतिक बाजारातील खाद्यतेलाच्या किंमती आणि त्याची कारणे
जागतिक बाजारात खाद्यतेलाच्या किंमती वाढण्यामागे अनेक घटक कारणीभूत आहेत. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांच्या अहवालानुसार, इंडोनेशिया, मलेशिया आणि अर्जेंटिना यांसारख्या प्रमुख तेल उत्पादक देशांमध्ये हवामान बदलामुळे पीक उत्पादनात मोठी घट झाली आहे. उदाहरणार्थ, इंडोनेशियामध्ये पाम ऑईलचे उत्पादन गेल्या वर्षाच्या तुलनेत १५% कमी झाल्याचे समोर आले आहे.
अर्थतज्ज्ञ डॉ. रमेश सावंत यांच्या मते, “हवामान बदलासोबतच कोरोना महामारीनंतरच्या काळात अनेक देशांनी आपल्या अन्नसुरक्षेसाठी तेलबियांची साठवणूक वाढवली आहे. त्यामुळे जागतिक बाजारात तेलबियांची उपलब्धता कमी झाली असून किंमती वाढल्या आहेत.”
अमेरिका-चीन व्यापार तणावात वाढ, युक्रेन-रशिया संघर्षाचे पडसाद, आणि वाहतूक खर्चातील वाढ या सर्व कारणांमुळे जागतिक बाजारात तेलाच्या किंमतींवर परिणाम झाला आहे. वाढत्या डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपयाचे अवमूल्यन झाल्यानेही आयातीच्या किंमतीत वाढ झाली आहे.
भारतीय बाजारपेठेतील खाद्यतेलाची सद्यस्थिती
भारतात सध्या विविध प्रकारच्या खाद्यतेलांच्या किंमतींमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होताना दिसत आहे. सोयाबीन तेलाची किंमत गेल्या महिन्यात ११० रुपये प्रति लिटरवरून आता १३० रुपये प्रति लिटरपर्यंत पोहोचली आहे. याच प्रमाणे सूर्यफूल तेलही ११५ वरून १३० रुपये प्रति लिटर झाले आहे. शेंगदाणा तेलाच्या किंमतीही १७५ रुपयांवरून १८५ रुपये प्रति लिटर झाल्या आहेत.
“भारत आपल्या खाद्यतेलाच्या गरजेपैकी ७०% पेक्षा अधिक आयात करतो. त्यामुळे जागतिक बाजारातील किंमतींचा थेट परिणाम आपल्या देशात दिसतो,” असे अन्न प्रक्रिया उद्योग महासंघाचे अध्यक्ष संजय मेहता सांगतात. ते पुढे म्हणतात, “यावर्षी मान्सूनही अनिश्चित राहिल्याने स्थानिक पातळीवर तेलबियांच्या पिकांचे उत्पादन अपेक्षेपेक्षा कमी राहिले आहे.”
घरगुती अर्थव्यवस्थेवर दरवाढीचा परिणाम
तेलाच्या किंमतीतील वाढीचा सर्वात मोठा फटका सामान्य कुटुंबांच्या घरखर्चावर बसला आहे. गृहिणी सुनीता पाटील यांच्या शब्दात, “आमच्या चार जणांच्या कुटुंबासाठी महिन्याला साधारण ५ लिटर तेल लागते. गेल्या तीन महिन्यांत तेलावरचा खर्च ५५० रुपयांवरून ६५० रुपये झाला आहे. यासोबतच भाज्या, कडधान्य, दूध यांच्या किंमतीही वाढल्या आहेत. एकूणच घरखर्च १५-२०% वाढला आहे.”
दिल्लीतील एका सामाजिक संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, तेलासह इतर अन्नपदार्थांच्या किंमती वाढल्यामुळे शहरी भागातील ५५% कुटुंबांनी आपल्या आहारात बदल केले आहेत. लहान मुलांच्या शिक्षणावरील खर्चात कपात, आरोग्य विम्याचे हप्ते थकवणे, आणि मनोरंजनावरील खर्च कमी करणे अशा उपाययोजनांकडे कुटुंबे वळत आहेत.
पुण्यातील छोटे रेस्टॉरंट चालवणारे प्रवीण कुलकर्णी म्हणतात, “तेलाच्या किंमती वाढल्याने आमचा उत्पादन खर्च २०% वाढला आहे. पण ग्राहकांवर संपूर्ण भार टाकता येत नाही, कारण त्यामुळे व्यवसाय कमी होईल. त्यामुळे नफ्याचा दर कमी करावा लागतो.”
सरकारच्या उपाययोजना आणि दृष्टिकोन
केंद्र सरकारने खाद्यतेलाच्या दरवाढीला नियंत्रित करण्यासाठी काही महत्वाच्या उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. यामध्ये आयात शुल्कात तात्पुरती कपात, निर्यात बंदीचा विचार, आणि साठेबाजी रोखण्यासाठी विशेष पथकांची स्थापना यांचा समावेश आहे.
केंद्रीय अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री म्हणाले, “आम्ही खाद्यतेलाच्या किंमतींवर बारकाईने लक्ष ठेवत आहोत. आयात शुल्क कमी करून आणि मोफत बाजार व्यवस्थेत वर्चस्वीय अडथळे दूर करून किंमती नियंत्रित ठेवण्याचा प्रयत्न आहे. नागरिकांना काही काळासाठी धीर धरावा लागेल.”
राज्य सरकारांनीही स्वस्त धान्य दुकानांद्वारे सवलतीच्या दरात तेल उपलब्ध करून देण्याचे निर्णय घेतले आहेत. महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि तमिळनाडू सारख्या राज्यांनी रेशन कार्डधारकांना सवलतीच्या दरात तेल देण्याची योजना जाहीर केली आहे.
Also Read:
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी, रिटायरमेंटच्या वयात होणार वाढ government employees
शेतकरी आणि उत्पादकांचे मत
दुसरीकडे, सोयाबीन आणि मोहरी उत्पादक शेतकरी मात्र या दरवाढीकडे वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहत आहेत. मध्य प्रदेशातील शेतकरी प्रकाश पटेल म्हणतात, “गेल्या अनेक वर्षांत आम्हाला उत्पादन खर्चापेक्षा कमी भाव मिळाला. आता किंमती वाढल्या असल्या तरी त्याचा लाभ शेतकऱ्यांऐवजी मध्यस्थांना मिळतो आहे.”
तेल उत्पादक संघटनांनुसार, भारतात तेलबिया उत्पादनात वाढ करणे हाच या समस्येवरील दीर्घकालीन उपाय आहे. खाद्यतेल व्यवसाय संघटनेचे अध्यक्ष सुरेश शर्मा म्हणतात, “सरकारने तेलबिया उत्पादन वाढवण्यासाठी विशेष प्रोत्साहन योजना आखली पाहिजे. शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान आणि उच्च उत्पादन देणारी बियाणे उपलब्ध करून दिली पाहिजेत.”
ग्राहकांसाठी उपाययोजना
तज्ज्ञांच्या मते, सामान्य ग्राहकांनी या काळात काही उपाय अवलंबल्यास दरवाढीचा त्रास कमी होऊ शकतो. पोषणतज्ज्ञ डॉ. अनुजा देशमुख यांच्या सल्ल्यानुसार, “तळण्यासाठी वापरलेले तेल योग्य पद्धतीने गाळून दुसऱ्यांदा वापरू शकता. शिवाय, तळण्याऐवजी भाजी उकडणे, स्टीम करणे किंवा बेक करणे यासारख्या पद्धती वापरल्यास तेलाचा वापर कमी होतो.”
ग्राहक संरक्षण मंचाच्या प्रतिनिधी लीना जोशी म्हणतात, “ग्राहकांनी विविध दुकानांमधील किंमतींची तुलना करावी. सामूहिक खरेदी करून अधिक सवलत मिळवता येते. तसेच, तेलाची साठवणूक थोडीच करावी जेणेकरून तेलाचा दर्जा टिकून राहील.”
काही आधुनिक उपकरणे, जसे एअर फ्रायर्स, किंवा नॉनस्टिक कुकवेअरचा वापर करूनही तेलाचा वापर कमी करता येतो. मेडिकल प्रोफेशनल्स म्हणतात की, तेलाचा कमी वापर आरोग्यासाठीही हितकारक असू शकतो.
अर्थतज्ज्ञांच्या मते, हवामान स्थितीत सुधारणा झाल्यास आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्गांवरील अडथळे दूर झाल्यास पुढील ६ महिन्यांत तेलाच्या किंमतींमध्ये सुधारणा होऊ शकते.
भारतीय अर्थव्यवस्था विश्लेषक प्रदीप गुप्ता सांगतात, “सध्याच्या आकडेवारीनुसार, वर्षाच्या उत्तरार्धात तेलबियांचे उत्पादन वाढणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे किंमतींवर दबाव कमी होण्याची शक्यता आहे. तथापि, जागतिक बाजारातील अस्थिरता अजूनही टिकून राहण्याची शक्यता आहे.”
खाद्यतेलाच्या किंमतीत झालेली वाढ ही सर्वसामान्य भारतीय नागरिकांसाठी मोठे आव्हान ठरत आहे. सरकार, उद्योगसंस्था आणि ग्राहक यांच्यात समन्वय असल्यासच या समस्येवर दीर्घकालीन उपाय शोधता येईल. भारताने आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने वाटचाल केली पाहिजे, ज्यामुळे देशाची खाद्यतेलावरील परावलंबित्व कमी होईल.
