Niradhar Scheme 2025 महाराष्ट्र राज्यातील लाखो निराधार, वृद्ध आणि विधवा नागरिकांसाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारने सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत येणाऱ्या विविध कल्याणकारी योजनांच्या लाभार्थ्यांना चार महिन्यांचे अनुदान मंजूर केले आहे. या निर्णयामुळे डिसेंबर 2024 ते मार्च 2025 या कालावधीतील एकूण 1293 कोटी रुपयांचे अनुदान लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट जमा होणार आहे.
सामाजिक न्याय विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारने 18 फेब्रुवारी 2025 रोजी या अनुदान वितरणास अंतिम मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ निवृत्ती वेतन योजना, राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन योजना आणि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना यांसारख्या महत्त्वाच्या सामाजिक योजनांच्या लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
विशेष म्हणजे, या अनुदान वितरणासाठी राज्य सरकारने स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये (एसबीआय) एक विशेष केंद्रीय खाते उघडले आहे. या खात्यात संपूर्ण 1293 कोटी रुपयांचा निधी आधीच वर्ग करण्यात आला असून, आता डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डीबीटी) च्या माध्यमातून हा पैसा थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केला जाणार आहे. यामुळे लाभार्थ्यांना अनुदान मिळवण्यासाठी कार्यालयांमध्ये चकरा मारण्याची गरज भासणार नाही.
“गेल्या काही महिन्यांपासून अनेक लाभार्थी या अनुदानाची प्रतीक्षा करत होते. आम्ही या निधीच्या वितरणासाठी सर्व आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण केली आहे आणि लवकरच पैसे लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होतील,” असे सामाजिक न्याय विभागाचे एक वरिष्ठ अधिकारी यांनी सांगितले.
या योजनेअंतर्गत येणाऱ्या लाभार्थ्यांमध्ये मुख्यत्वे वृद्ध नागरिक, विधवा महिला, निराधार व्यक्ती आणि दिव्यांग यांचा समावेश आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील अनेक कुटुंबांसाठी हे अनुदान उदरनिर्वाहाचे प्रमुख साधन आहे. त्यामुळे या निधीच्या वितरणामुळे अशा कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
सामाजिक न्याय विभागाने या अनुदान वितरणाच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी विशेष उपाययोजना केल्या आहेत. प्रत्येक लाभार्थ्याच्या बँक खात्याची माहिती आधार क्रमांकाशी जोडली गेली असून, यामुळे अनुदानाचे वितरण अचूक आणि वेळेत होईल याची खात्री केली जात आहे.
लाभार्थ्यांना त्यांच्या अनुदानाविषयी अधिक माहिती हवी असल्यास, ते महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळ ‘maharashtra.gov.in’ वर भेट देऊ शकतात. तसेच, स्थानिक सामाजिक न्याय विभागाच्या कार्यालयात किंवा संबंधित बँक शाखेत जाऊन देखील माहिती घेता येईल.
“राज्य सरकार सामाजिक सुरक्षा योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कटिबद्ध आहे. या निधीच्या वितरणामुळे लाखो गरजू कुटुंबांना आर्थिक स्थैर्य मिळेल,” असे मत सामाजिक न्याय मंत्र्यांनी व्यक्त केले.
विशेष म्हणजे, या निधी वितरणाच्या प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारचा विलंब होऊ नये यासाठी विभागाने विशेष नियोजन केले आहे. एसबीआय बँकेसोबत समन्वय साधून, लाभार्थ्यांच्या खात्यात पैसे जमा करण्याची प्रक्रिया सुरळीत होईल याची काळजी घेतली जात आहे.
राज्यभरातील विविध जिल्ह्यांमधील सामाजिक न्याय विभागाच्या कार्यालयांना या संदर्भात आवश्यक त्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. लाभार्थ्यांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी एक विशेष कक्ष स्थापन करण्यात येणार असून, कोणत्याही लाभार्थ्याला अनुदान मिळण्यात अडचण येऊ नये याची दक्षता घेतली जाणार आहे.
या निर्णयाचे राज्यभरातील सामाजिक कार्यकर्ते आणि लाभार्थी संघटनांनी स्वागत केले आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील गरीब कुटुंबांसाठी हे अनुदान महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. अनेक लाभार्थी कुटुंबे या पैशांवर अवलंबून असल्याने, हा निर्णय त्यांच्यासाठी दिलासादायक ठरणार आहे.
सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या अनुदान वितरणाची प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल पद्धतीने होणार असल्याने, पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढणार आहे. डीबीटीच्या माध्यमातून थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होत असल्याने, मध्यस्थांची गरज संपुष्टात येणार आहे.
