land record महाराष्ट्र राज्य शासनाने तुकडेबंदी कायद्यात महत्त्वपूर्ण सुधारणा करत सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा दिला आहे. या निर्णयानुसार एक ते पाच गुंठे क्षेत्राचे तुकडे आता केवळ पाच टक्के शुल्क भरून नियमित करता येणार आहेत. या सुधारणेमुळे राज्यातील लाखो नागरिकांच्या प्रलंबित जमीन व्यवहारांना चालना मिळणार असून, विशेषत: विहीर, घर बांधकाम आणि रस्त्यांसाठी होणाऱ्या छोट्या जमीन व्यवहारांना मदत होणार आहे.
१९४७ मध्ये लागू झालेल्या तुकडेबंदी कायद्याने प्रत्येक जिल्ह्यासाठी प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित केले होते. या कायद्यानुसार प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राचे हस्तांतरण करण्यावर निर्बंध होते. या नियमामुळे अनेक सर्वसामान्य नागरिकांच्या जमीन व्यवहारांमध्ये अडथळे निर्माण झाले.
२०१७ मध्ये केलेल्या सुधारणेनुसार १९६५ ते २०१७ या कालावधीतील तुकड्यांचे व्यवहार नियमित करण्यासाठी बाजार मूल्याच्या २५ टक्के रक्कम शासनाकडे जमा करणे आवश्यक होते. मात्र, ही रक्कम अत्यंत जास्त असल्याने बहुतांश नागरिक या योजनेचा लाभ घेऊ शकले नाहीत.
नवीन सुधारणेचे महत्त्वपूर्ण मुद्दे
सध्याच्या सरकारने या समस्येची गांभीर्याने दखल घेत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. २०१७ पर्यंतची मुदत २०२४ पर्यंत वाढवण्यात आली असून, २५ टक्क्यांऐवजी आता केवळ पाच टक्के शुल्क भरून जमिनी नियमित करता येणार आहेत. १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी राज्यपालांच्या संमतीने याबाबतचा अध्यादेश काढण्यात आला. महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानपरिषद आणि विधानसभेत सादर केलेल्या विधेयकाला दोन्ही सभागृहांनी मान्यता दिली आहे.
प्रक्रिया आणि अटी
या नवीन तरतुदींनुसार गुंठेवारी व्यवहार नियमित करण्यासाठी खालील प्रक्रिया अवलंबावी लागेल:
१. संबंधित नागरिकांनी पूर्वी झालेल्या व्यवहाराच्या (दस्त) रेडिरेकनरच्या पाच टक्के रक्कम शासनाकडे जमा करावी लागेल. २. नगरपालिका, महापालिकेतील संबंधित अधिकारी किंवा ग्रामीण भागातील प्रांताधिकाऱ्यांकडून गुंठेवारी नियमित झाल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे लागेल. ३. या व्यवहारांना केवळ विशिष्ट कारणांसाठीच परवानगी दिली जाईल:
- विहीर खोदण्यासाठी
- शेती किंवा अन्य रस्त्यांसाठी
- रहिवासी क्षेत्रात घर बांधण्यासाठी
शासकीय प्रयत्न आणि पुढील दिशा
या महत्त्वपूर्ण निर्णयासाठी महसूल विभागाने माजी सनदी अधिकारी उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या शिफारशी देखील विचारात घेतल्या आहेत. या सुधारणेमुळे राज्यातील नागरिकांना त्यांच्या छोट्या जमीन व्यवहारांसाठी कायदेशीर मार्ग उपलब्ध झाला आहे. विशेषत: ग्रामीण भागातील नागरिकांना याचा मोठा फायदा होणार आहे.
सामाजिक-आर्थिक प्रभाव
या निर्णयामुळे अनेक सकारात्मक परिणाम अपेक्षित आहेत:
- सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणाऱ्या दरात त्यांचे जमीन व्यवहार नियमित करता येतील
- ग्रामीण भागातील विकास कामांना चालना मिळेल
- अनधिकृत व्यवहारांना आळा बसेल
- शासनाला महसूल प्राप्त होईल
- जमीन व्यवहारांमधील पारदर्शकता वाढेल
या सुधारणेमुळे विशेषत: छोट्या जमीनधारकांना आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. त्याचबरोबर शासनाने घेतलेला हा निर्णय जमीन व्यवहारांमधील गुंतागुंत कमी करण्यास आणि प्रशासकीय प्रक्रिया सुलभ करण्यास मदत करेल.
या सुधारणेच्या अंमलबजावणीसाठी महसूल विभाग आणि स्थानिक प्रशासन यांच्यामध्ये समन्वय आवश्यक असून, नागरिकांनीही या संधीचा योग्य वापर करून आपले जमीन व्यवहार वेळेत नियमित करून घ्यावेत, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे.
