Ladki Bahin scheme महाराष्ट्र राज्य सरकारने जुलै 2024 मध्ये सुरू केलेली ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून समोर आली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या महिलांना आर्थिक सहाय्य करून त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा घडवून आणणे हा आहे. मात्र, योजनेच्या अंमलबजावणीत काही आव्हाने समोर आल्याने, राज्य सरकारने योजनेत महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
योजनेची मूळ रूपरेषा: या योजनेंतर्गत राज्यातील 21 ते 65 वयोगटातील महिलांना, ज्यांचे कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, त्यांना दरमहा 1500 रुपये आर्थिक मदत दिली जात आहे. योजनेच्या सुरुवातीपासून आतापर्यंत सुमारे 25 हजार 250 कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे, जो राज्य सरकारच्या तिजोरीवर मोठा बोजा ठरत आहे.
अर्जांची स्थिती आणि छाननी प्रक्रिया: योजनेसाठी आतापर्यंत एकूण 2 कोटी 63 लाख अर्ज प्राप्त झाले असून, त्यापैकी 2 कोटी 41 लाख महिलांचे अर्ज पात्र ठरले आहेत. सध्या 11 लाख अर्जांची छाननी प्रक्रिया प्रलंबित आहे, तर 5 लाख महिला योजनेच्या निकषांचे उल्लंघन करत असल्याने अपात्र ठरल्या आहेत.
योजनेत करण्यात आलेले महत्त्वाचे बदल:
- लाभ वितरण प्रक्रियेतील बदल: नव्याने पात्र ठरलेल्या आणि आधार जोडणी केलेल्या लाभार्थींना आता जुलैपासून थेट लाभ न देता, त्यांचा अर्ज मंजूर झाल्याच्या तारखेपासून लाभ दिला जाणार आहे. हा बदल योजनेच्या आर्थिक नियोजनात सुधारणा आणण्यासाठी करण्यात आला आहे.
- वार्षिक पडताळणी प्रक्रिया: दरवर्षी 1 जून ते 1 जुलै या कालावधीत लाभार्थींची ई-केवायसी तपासणी केली जाणार आहे. याशिवाय लाभार्थी महिला हयात आहेत की नाही याचीही खातरजमा केली जाणार आहे. या पडताळणीनंतरच पुढील वर्षाचा लाभ दिला जाईल.
- उत्पन्न मर्यादेची कडक अंमलबजावणी:
- प्राप्तिकर विभागाकडून आयकर भरणाऱ्या महिलांची माहिती घेतली जाणार आहे.
- अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या महिलांना लाभार्थी यादीतून वगळले जाणार आहे.
- विविध मार्गांनी उत्पन्नाची पडताळणी केली जाणार असून, नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधित लाभार्थींना अपात्र ठरवले जाईल.
- बँक खाते तपासणी: सुमारे 16.5 लाख महिलांच्या बाबतीत अर्जातील नावे आणि बँक खात्यावरील नावे यात तफावत आढळून आली आहे. अशा प्रकरणांची जिल्हा स्तरावर फेरतपासणी केली जाणार आहे. चुकीची माहिती देऊन लाभ घेणाऱ्या महिलांना योजनेतून वगळले जाईल.
योजनेच्या भविष्यातील दिशा: या सुधारणांमुळे योजनेची अंमलबजावणी अधिक पारदर्शक आणि प्रभावी होण्यास मदत होणार आहे. खोटी माहिती देऊन लाभ घेणाऱ्यांवर नियंत्रण येईल आणि खऱ्या गरजू महिलांनाच योजनेचा लाभ मिळेल याची खात्री होईल.
सामाजिक प्रभाव: या योजनेमुळे राज्यातील लाखो महिलांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडत आहेत. त्यांना आर्थिक स्वावलंबनाकडे नेण्याचे महत्त्वाचे पाऊल म्हणून या योजनेकडे पाहिले जात आहे. मात्र, योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सरकार आणि लाभार्थी दोघांचीही जबाबदार भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ ही महाराष्ट्र राज्य सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना असली तरी तिच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी नुकत्याच केलेल्या सुधारणा महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत.
या सुधारणांमुळे योजनेचा लाभ खऱ्या गरजू महिलांपर्यंत पोहोचेल आणि योजनेचे मूळ उद्दिष्ट साध्य होण्यास मदत होईल. तसेच, राज्य सरकारच्या तिजोरीवरील अनावश्यक आर्थिक बोजा कमी होईल. या योजनेच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील महिला सक्षमीकरणाला नवी दिशा मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
