Kusum solar pump भारत हा कृषिप्रधान देश असून देशातील अर्थव्यवस्थेचा कणा म्हणून शेती व्यवसायाकडे पाहिले जाते. आजही देशातील सुमारे अर्ध्याहून अधिक लोकसंख्या उदरनिर्वाहासाठी शेतीवर अवलंबून आहे.
मात्र शेती व्यवसायातील सर्वात मोठी आव्हाने म्हणजे सिंचन व्यवस्था आणि वीज पुरवठा यांचा अभाव. विशेषतः महाराष्ट्रासारख्या राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनियमित पावसामुळे दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होते. भूजल पातळीत होणारी घट आणि वीज पुरवठ्यातील अडचणींमुळे शेतकऱ्यांना शेतीसाठी पाणी देण्यात अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते.
या समस्येवर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री कुसुम सोलर पंप योजना सुरू केली आहे. महाराष्ट्रात या योजनेला ‘मागेल त्याला सौर पंप योजना’ असेही म्हटले जाते. अलीकडेच या योजनेअंतर्गत सोलर पंपांच्या किंमतीमध्ये लक्षणीय घट झाली असून नवीन दर जाहीर करण्यात आले आहेत. या लेखामध्ये आपण या योजनेविषयी सविस्तर माहिती, नवीन किंमती आणि अर्ज प्रक्रियेबद्दल जाणून घेणार आहोत.
Also Read:
या 3 योजनेचे पैसे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा आत्ताच चेक करा खाते bank accounts of farmers
योजनेची उद्दिष्टे
प्रधानमंत्री कुसुम सोलर पंप योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत:
- अपारंपरिक ऊर्जेचा वापर वाढविणे: सौर ऊर्जेसारख्या नवीकरणीय ऊर्जास्त्रोतांचा वापर वाढवून पर्यावरण संरक्षणाला चालना देणे.
- शेतकऱ्यांना स्वावलंबी बनविणे: शेतकऱ्यांना स्वस्त आणि विश्वसनीय ऊर्जा स्त्रोत उपलब्ध करून त्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनविणे.
- पारंपरिक ऊर्जेवरील निर्भरता कमी करणे: डिझेल पंपासारख्या पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांवरील अवलंबित्व कमी करून शेतकऱ्यांचा आर्थिक भार कमी करणे.
- ग्रिड व्यवस्थेवरील दबाव कमी करणे: पारंपरिक वीज यंत्रणेवरील ताण कमी करून ग्रामीण भागातील वीज पुरवठा सुरळीत करणे.
- शाश्वत उत्पन्न स्त्रोत निर्माण करणे: शेतकऱ्यांसाठी नियमित आणि शाश्वत उत्पन्नाचा स्त्रोत निर्माण करणे.
योजनेचे फायदे
या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना अनेक फायदे होत आहेत:
- बारमाही सिंचन व्यवस्था: सोलर पंपामुळे शेतकऱ्यांना हवामानावर अवलंबून न राहता, वर्षभर शेतीसाठी पाणी उपलब्ध होते.
- वीज बिलात बचत: सौर ऊर्जेवर चालणाऱ्या पंपामुळे वीज बिलात मोठी बचत होते, जे शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चात घट आणते.
- पर्यावरण संरक्षण: अपारंपरिक ऊर्जेचा वापर केल्याने, जिवाश्म इंधनाचा वापर कमी होतो आणि कार्बन उत्सर्जनात घट होते.
- आर्थिक स्थिरता: निश्चित खर्च आणि कमी आवर्ती खर्चामुळे शेतकऱ्यांना दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता मिळते.
- उत्पादन वाढ: नियमित सिंचनामुळे पिकांचे उत्पादन वाढते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढते.
नव्याने जाहीर झालेले सोलर पंपांचे दर (2025)
अलीकडेच प्रधानमंत्री कुसुम सोलर पंप योजनेअंतर्गत पंपांच्या किंमतीमध्ये लक्षणीय घट झाली आहे. 2025 मध्ये जीएसटीसहित जाहीर केलेले नवीन दर पुढीलप्रमाणे आहेत:
- 3 एचपी सोलर पंप: 1,93,803 रुपये
- 5 एचपी सोलर पंप: 2,69,746 रुपये
- 7.5 एचपी सोलर पंप: 3,74,402 रुपये
जमिनीच्या क्षेत्रफळानुसार पंप निवड
शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतजमिनीच्या क्षेत्रफळानुसार सोलर पंपांचे वाटप केले जाते:
- 1 ते 3 एकर जमीन: 3 एचपी सोलर पंप
- 3 ते 5 एकर जमीन: 5 एचपी सोलर पंप
- 5 एकरपेक्षा अधिक जमीन: 7.5 एचपी सोलर पंप
पात्रता
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्याला पुढील निकष पूर्ण करावे लागतात:
- अर्जदार शेतकऱ्याच्या नावावर शेतजमीनीचा 7/12 उतारा असणे आवश्यक.
- अर्जदाराच्या शेतात विद्युत जोडणी नसावी.
- शेतात सिंचनासाठी बारमाही पाणी स्त्रोत (विहीर, बोअरवेल, नदी, तलाव इ.) उपलब्ध असावा.
- अर्जदाराचे राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते असणे आवश्यक.
- अर्जदार शेतकरी महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा.
विविध प्रवर्गांसाठी अनुदान आणि लाभार्थी हिस्सा
सर्वसाधारण प्रवर्ग
सर्वसाधारण प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी एकूण किंमतीपैकी 60% अनुदान केंद्र सरकारकडून, 10% अनुदान राज्य सरकारकडून दिले जाते आणि उर्वरित 30% रक्कम लाभार्थीला स्वतः भरावी लागते.
3 एचपी सोलर पंप
- एकूण किंमत: 1,93,803 रुपये
- केंद्र सरकार अनुदान (60%): 1,16,282 रुपये
- राज्य सरकार अनुदान (10%): 19,380 रुपये
- लाभार्थी हिस्सा (30%): 58,141 रुपये
5 एचपी सोलर पंप
- एकूण किंमत: 2,69,746 रुपये
- केंद्र सरकार अनुदान (60%): 1,61,848 रुपये
- राज्य सरकार अनुदान (10%): 26,975 रुपये
- लाभार्थी हिस्सा (30%): 80,923 रुपये
7.5 एचपी सोलर पंप
- एकूण किंमत: 3,74,402 रुपये
- केंद्र सरकार अनुदान (60%): 2,24,641 रुपये
- राज्य सरकार अनुदान (10%): 37,440 रुपये
- लाभार्थी हिस्सा (30%): 1,12,321 रुपये
अनुसूचित जाती/जमाती प्रवर्ग (SC/ST)
अनुसूचित जाती/जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी एकूण किंमतीपैकी 75% अनुदान केंद्र सरकारकडून, 15% अनुदान राज्य सरकारकडून दिले जाते आणि फक्त 10% रक्कम लाभार्थीला भरावी लागते.
3 एचपी सोलर पंप
- एकूण किंमत: 1,93,803 रुपये
- केंद्र सरकार अनुदान (75%): 1,45,352 रुपये
- राज्य सरकार अनुदान (15%): 29,070 रुपये
- लाभार्थी हिस्सा (10%): 19,381 रुपये
5 एचपी सोलर पंप
- एकूण किंमत: 2,69,746 रुपये
- केंद्र सरकार अनुदान (75%): 2,02,310 रुपये
- राज्य सरकार अनुदान (15%): 40,462 रुपये
- लाभार्थी हिस्सा (10%): 26,974 रुपये
7.5 एचपी सोलर पंप
- एकूण किंमत: 3,74,402 रुपये
- केंद्र सरकार अनुदान (75%): 2,80,802 रुपये
- राज्य सरकार अनुदान (15%): 56,160 रुपये
- लाभार्थी हिस्सा (10%): 37,440 रुपये
लघु व सीमांत शेतकरी
लघु व सीमांत शेतकऱ्यांसाठी एकूण किंमतीपैकी 70% अनुदान केंद्र सरकारकडून, 20% अनुदान राज्य सरकारकडून दिले जाते आणि फक्त 10% रक्कम लाभार्थीला स्वतः भरावी लागते.
अर्ज प्रक्रिया
प्रधानमंत्री कुसुम सोलर पंप योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज करावा लागतो. अर्ज प्रक्रिया पुढीलप्रमाणे आहे:
- अधिकृत संकेतस्थळावर जा: महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी www.mahaja.com या संकेतस्थळावर जाऊन अर्ज भरावा.
- अर्ज भरा: योजनेच्या अर्जामध्ये विचारलेली सर्व माहिती अचूकपणे भरा.
- आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा: पुढील कागदपत्रे स्कॅन करून अपलोड करावी लागतील:
- 7/12 उतारा
- आधार कार्ड
- बँक पासबुक (पहिल्या पानाची प्रत)
- पाणी स्त्रोत प्रमाणपत्र
- विद्युत जोडणी नसल्याचे प्रमाणपत्र
- रहिवासी प्रमाणपत्र
- जातीचे प्रमाणपत्र (SC/ST प्रवर्गासाठी)
- अर्ज सबमिट करा: सर्व माहिती तपासून अर्ज सबमिट करा आणि अर्ज क्रमांक जतन करून ठेवा.
प्रधानमंत्री कुसुम सोलर पंप योजना ही शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरत आहे. नव्याने जाहीर झालेल्या कमी किंमतींमुळे आणि मोठ्या अनुदानामुळे अधिकाधिक शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेणे शक्य होत आहे. सौर ऊर्जेचा वापर करून शेतकरी वीज बिलात बचत करत असून, बारमाही सिंचनामुळे उत्पादनात वाढ होत आहे. या योजनेमुळे पर्यावरण संरक्षणालाही चालना मिळत आहे.
शेतकरी बांधवांनी या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा आणि आपल्या शेती व्यवसायाला अधिक फायदेशीर बनवावे. योजनेविषयी अधिक माहितीसाठी आपल्या जिल्ह्यातील कृषी विभागाशी संपर्क साधावा किंवा अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्यावी.
