government employees केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण बातमी समोर आली आहे. बहुप्रतीक्षित असलेल्या १८ महिन्यांच्या महागाई भत्ता थकबाकीबाबत केंद्र सरकारने अखेर आपली अंतिम भूमिका स्पष्ट केली आहे. अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी या संदर्भात लेखी स्वरूपात स्पष्टीकरण दिले असून, कर्मचाऱ्यांना या थकबाकीची रक्कम मिळणार नसल्याचे निश्चित झाले आहे.
कोविड काळातील आर्थिक संकट आणि त्यानंतरच्या परिस्थितीचा दाखला देत सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे लाखो केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या आशांवर पाणी फिरले आहे. विशेष म्हणजे या थकबाकीसाठी विविध कर्मचारी संघटनांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता आणि अनेक निवेदनेही सरकारकडे सादर केली होती.
या प्रकरणाची पार्श्वभूमी पाहता, कोविड-१९ महामारीच्या काळात म्हणजेच १ जानेवारी २०२० ते ३० जून २०२१ या कालावधीत केंद्र सरकारने महागाई भत्त्यातील तीन हप्ते थांबवले होते. या निर्णयामागे देशाची आर्थिक स्थिती आणि वित्तीय तूट कमी करणे हे प्रमुख कारण होते. त्या काळात सरकारला विविध कल्याणकारी योजनांवर मोठा खर्च करावा लागला होता, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेवर अतिरिक्त ताण येत होता.
अर्थ मंत्रालयाच्या स्पष्टीकरणानुसार, कोरोना महामारीच्या काळात देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम झाला होता. या काळात सरकारने अनेक कल्याणकारी उपाययोजना राबवल्या, ज्यामध्ये गरीब कल्याण अन्न योजना, आरोग्य सुविधांचा विस्तार आणि लसीकरण मोहीम यांचा समावेश होता. या सर्व योजनांमुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा आर्थिक बोजा पडला, परिणामी वित्तीय तूट वाढली.
डीए थकबाकीबाबत कर्मचारी संघटनांनी वारंवार मागणी केली की, आता देशाची आर्थिक स्थिती सुधारली असून, सरकारने थकबाकीचे पैसे द्यावेत. मात्र, अर्थ मंत्रालयाने या मागणीला स्पष्ट नकार दिला आहे. मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, एकदा स्थगित केलेले हप्ते पुन्हा देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
तथापि, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी एक दिलासादायक बातमी म्हणजे जानेवारी २०२५ पासून त्यांच्या महागाई भत्त्यात ३ टक्क्यांची वाढ होण्याची शक्यता आहे. सध्या कर्मचाऱ्यांना ५३ टक्के महागाई भत्ता मिळत आहे, जो या वाढीनंतर ५६ टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकतो. ही वाढ कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनावर आधारित असेल.
केंद्रीय कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी या निर्णयाबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, कोरोना काळात कर्मचाऱ्यांनी अविरत सेवा दिली आणि अनेक जण या महामारीत आपले प्राण गमावून बसले. अशा परिस्थितीत त्यांच्या हक्काच्या पैशांपासून त्यांना वंचित ठेवणे अन्यायकारक आहे.
विशेषज्ञांच्या मते, सरकारचा हा निर्णय आर्थिक दृष्टीने कदाचित योग्य असला, तरी कर्मचाऱ्यांच्या मनोबलावर त्याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो. थकबाकीची एकूण रक्कम प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या वेतनश्रेणीनुसार वेगवेगळी असली तरी, साधारणपणे ती किमान काही लाख रुपयांपर्यंत जाते.
सरकारच्या या निर्णयामुळे देशभरातील सुमारे ५० लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि ६५ लाख निवृत्तिवेतनधारक प्रभावित होणार आहेत. या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका कनिष्ठ आणि मध्यम श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना बसणार आहे, कारण त्यांच्यासाठी ही थकबाकीची रक्कम महत्त्वपूर्ण होती.
पुढील काळात महागाई भत्त्यात होणारी ३ टक्क्यांची वाढ ही काही प्रमाणात दिलासादायक असली तरी, ती थकबाकीच्या तुलनेत अत्यंत कमी आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष कायम राहण्याची शक्यता आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे येत्या काळात कर्मचारी संघटना आणि सरकार यांच्यात नवीन वाटाघाटींचा दौर सुरू होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र, सध्याच्या परिस्थितीत १८ महिन्यांच्या डीए थकबाकीबाबत सरकारने घेतलेला निर्णय अंतिम असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
