Gharkul Anudan Yojana 2025 महाराष्ट्र राज्य सरकारने गरीब व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्यातील घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांना मिळणाऱ्या अनुदानात मोठी वाढ करण्यात आली असून, आता प्रति लाभार्थी २.१० लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळणार आहे. सध्याच्या १.६० लाख रुपयांच्या अनुदानात ५० हजार रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या महत्त्वपूर्ण निर्णयाची घोषणा केली. वाढत्या महागाईचा विचार करता आणि लोकप्रतिनिधींकडून होत असलेल्या सातत्यपूर्ण मागणीला प्रतिसाद देत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. येत्या अर्थसंकल्पात या वाढीव अनुदानासाठी विशेष तरतूद करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
गेल्या अनेक वर्षांपासून घरकुल योजनेच्या अनुदानात वाढ करण्याची मागणी विविध स्तरांवरून होत होती. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून राबवल्या जाणाऱ्या विविध घरकुल योजनांमध्ये मिळणारे अनुदान अपुरे असल्याची टीका वारंवार केली जात होती. विशेषतः बांधकाम सामग्रीच्या किमतीत झालेली प्रचंड वाढ आणि मजुरीचे वाढलेले दर यामुळे सध्याच्या अनुदानात घर बांधणे अत्यंत कठीण झाले होते.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे लाखो गरीब कुटुंबांना दिलासा मिळणार आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबे, अनुसूचित जाती-जमाती आणि इतर मागासवर्गीय समाजातील लोकांना या निर्णयाचा मोठा फायदा होणार आहे. या वाढीव अनुदानामुळे त्यांना चांगल्या दर्जाचे घर बांधणे शक्य होणार आहे.
घरकुल योजनेच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणींचाही आढावा घेण्यात आला आहे. अनेक लाभार्थ्यांना अनुदान मिळण्यास विलंब होत असल्याच्या तक्रारी होत्या. या समस्येवर मात करण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा अधिक कार्यक्षम करण्यात येणार असून, अनुदान वितरणाची प्रक्रिया सुलभ करण्यात येणार आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे सर्वत्र स्वागत होत आहे. विविध राजकीय पक्षांचे नेते आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. मात्र काही जणांनी अनुदानात आणखी वाढ करण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या मते, सध्याच्या महागाईच्या काळात २.१० लाख रुपयांचे अनुदानही अपुरे पडू शकते.
घरकुल योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांची निवड करताना पारदर्शकता राखली जाणार असून, खऱ्या गरजूंनाच या योजनेचा लाभ मिळेल याची काळजी घेतली जाणार आहे. यासाठी ग्रामपंचायत आणि नगरपालिका स्तरावर विशेष समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत.
राज्य सरकारने घरकुल योजनेसोबतच इतर कल्याणकारी योजनांचाही आढावा घेतला आहे. सर्व योजनांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे करण्यासाठी विशेष कृती आराखडा तयार करण्यात येत आहे. यामध्ये डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवून प्रशासकीय प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांना बँक कर्जाची सुविधाही उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. राष्ट्रीयकृत बँकांसोबत विशेष समन्वय साधून कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. यामुळे लाभार्थ्यांना अतिरिक्त आर्थिक मदत मिळू शकेल.
राज्य सरकारचा हा निर्णय स्वागतार्ह असला तरी त्याची यशस्वी अंमलबजावणी महत्त्वाची आहे. वाढीव अनुदान वेळेत मिळणे, बांधकाम दर्जा तपासणी, आणि योजनेची देखरेख या बाबींवर विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहे. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांची भूमिकाही महत्त्वाची ठरणार आहे.
राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे गोरगरीब जनतेच्या घरांचे स्वप्न साकार होण्यास मदत होणार आहे. मात्र या योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी आणि पारदर्शक कार्यपद्धती यावरच या निर्णयाचे यश अवलंबून राहणार आहे.
