get double pension खाजगी क्षेत्रातील सेवानिवृत्त कर्मचारी आणि EPS-95 पेन्शनधारकांसाठी सकारात्मक बातमी समोर येत आहे. केंद्र सरकारने EPS-95 अंतर्गत मिळणारी किमान पेन्शन ₹1,000 वरून ₹7,500 पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन ठेवला आहे.
याशिवाय पेन्शनधारकांना मोफत वैद्यकीय सेवा देण्याच्या मागणीकडेही सरकारचे लक्ष वेधले जात आहे. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी ही अत्यंत महत्त्वपूर्ण बातमी असून, त्यांच्या जीवनमानात मोठा बदल घडवू शकते.
EPS-95 योजना: एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था
कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS-95) ही भारत सरकारने 1995 मध्ये सुरू केलेली एक महत्त्वाची सामाजिक सुरक्षा योजना आहे. या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करणे हे आहे. या योजनेअंतर्गत, कामगार आणि नियोक्ता दोघेही कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतन आणि महागाई भत्त्याच्या काही टक्के रक्कम पेन्शन फंडात जमा करतात. सेवानिवृत्तीनंतर, कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवाकाळ आणि योगदानाच्या आधारे दरमहा पेन्शन दिली जाते.
परंतु, गेल्या अनेक वर्षांपासून EPS-95 पेन्शनधारकांना मिळणारी किमान पेन्शन केवळ ₹1,000 प्रतिमहिना इतकीच आहे. सध्याच्या महागाईच्या काळात ही रक्कम अत्यंत अपुरी पडते, विशेषतः वयोवृद्ध पेन्शनधारकांसाठी जे वैद्यकीय खर्च आणि इतर महत्त्वाच्या गरजा भागवू शकत नाहीत.
पेन्शन वाढीची मागणी: सातत्यपूर्ण संघर्ष
EPS-95 पेन्शनधारक आणि त्यांच्या संघटनांनी गेल्या 7-8 वर्षांपासून पेन्शनमध्ये लक्षणीय वाढ करण्यासाठी संघर्ष सुरू ठेवला आहे. त्यांच्या मुख्य मागण्या आहेत:
- किमान पेन्शन ₹7,500 करावी: सध्याची ₹1,000 पेन्शन वर्तमान आर्थिक परिस्थितीत अपुरी असून, ती ₹7,500 पर्यंत वाढवावी.
- वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात: वयोवृद्ध पेन्शनधारकांसाठी मोफत किंवा सवलतीच्या दरात वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून द्याव्यात.
- डीए (महागाई भत्ता) लागू करावा: इतर सरकारी पेन्शनधारकांप्रमाणे EPS-95 पेन्शनधारकांनाही महागाई भत्ता द्यावा.
- पेन्शनमध्ये नियमित वाढ करावी: आर्थिक परिस्थितीत होणाऱ्या बदलांनुसार पेन्शनमध्ये नियमितपणे वाढ करावी.
पेन्शन वाढीची आवश्यकता: प्रमुख कारणे
1. वाढती महागाई आणि जीवनावश्यक खर्च
सध्याच्या काळात, ₹1,000 मध्ये एका महिन्याचे अन्नधान्यही विकत घेणे अशक्य आहे. अत्यावश्यक वस्तूंचे भाव, वीज बिल, घरभाडे आणि इतर दैनंदिन खर्च लक्षात घेता, ही रक्कम अत्यंत तुटपुंजी आहे. 2010 पासून किमान पेन्शनमध्ये कोणतीही लक्षणीय वाढ झालेली नाही, परंतु याच कालावधीत महागाईचा दर दुप्पट-तिप्पट झाला आहे.
2. वाढते वैद्यकीय खर्च
वयोवृद्ध व्यक्तींना आरोग्याच्या समस्यांना सामोरे जावे लागते, ज्यामुळे त्यांचा वैद्यकीय खर्च वाढतो. EPS-95 पेन्शनधारकांना कोणतीही विशेष वैद्यकीय सुविधा पुरवली जात नाही, त्यामुळे त्यांना आपल्या अत्यल्प पेन्शनमधूनच वैद्यकीय खर्च भागवावा लागतो. अनेक पेन्शनधारकांना आवश्यक उपचार आर्थिक अडचणींमुळे टाळावे लागतात, जे त्यांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम करू शकते.
3. वित्तीय स्वातंत्र्याचा अभाव
₹1,000 च्या पेन्शनवर अवलंबून राहणाऱ्या वरिष्ठ नागरिकांना त्यांच्या मुलांवर किंवा इतर नातेवाईकांवर अवलंबून राहावे लागते. हे त्यांच्या आत्मसन्मानावर परिणाम करते आणि त्यांना वित्तीय स्वातंत्र्यापासून वंचित ठेवते.
4. सामाजिक न्याय आणि समानता
इतर सरकारी पेन्शन योजनांमध्ये वेळोवेळी सुधारणा केल्या जातात आणि महागाईनुसार वाढ केली जाते. तथापि, EPS-95 पेन्शनधारकांना अशा सुविधांपासून वंचित ठेवले जात आहे, जे सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांविरुद्ध आहे.
सरकारी पावले आणि आश्वासने
सध्याच्या परिस्थितीवर काही सकारात्मक पावले उचलली जात आहेत:
- केंद्रीय कामगार मंत्री मनसुख मांडविया यांचे आश्वासन: नुकत्याच झालेल्या बैठकीत केंद्रीय कामगार मंत्री मनसुख मांडविया यांनी EPS-95 पेन्शनधारकांच्या प्रश्नाकडे सरकार गांभीर्याने लक्ष देत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यांनी लवकरच ठोस निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले आहे.
- अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भूमिका: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही EPS-95 पेन्शनधारकांच्या शिष्टमंडळाची भेट घेतली आणि त्यांच्या मागण्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्याचे आश्वासन दिले. अर्थ मंत्रालय अशा प्रस्तावाच्या आर्थिक परिणामांचा अभ्यास करत आहे.
- संसदेत चर्चा: अनेक खासदारांनी संसदेत या विषयावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत आणि पेन्शनधारकांच्या मागण्यांना पाठिंबा दिला आहे. विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी या मुद्द्यावर एकजूट दाखवली आहे.
किमान पेन्शन ₹7,500 करण्याचे संभाव्य फायदे
EPS-95 अंतर्गत किमान पेन्शन ₹7,500 पर्यंत वाढवण्याचे अनेक सकारात्मक परिणाम होऊ शकतात:
- 78 लाखांहून अधिक लाभार्थी: भारतातील 78 लाखांहून अधिक EPS-95 पेन्शनधारकांना या निर्णयाचा थेट लाभ होईल.
- वरिष्ठ नागरिकांचे जीवनमान सुधारेल: वाढीव पेन्शन वरिष्ठ नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत करेल आणि त्यांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार मिळेल.
- वैद्यकीय सुविधांमध्ये सुधारणा: मोफत किंवा सवलतीच्या दरात वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध झाल्यास, पेन्शनधारकांना योग्य वेळी आरोग्य सेवा मिळू शकेल.
- आर्थिक स्वातंत्र्य: वाढीव पेन्शन पेन्शनधारकांना अधिक आर्थिक स्वातंत्र्य देईल आणि त्यांना इतरांवर अवलंबून राहण्याची गरज कमी होईल.
- अर्थव्यवस्थेला चालना: वाढीव पेन्शनमुळे अर्थव्यवस्थेतील खर्च वाढेल, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळू शकेल.
पुढील वाटचाल आणि संभाव्य आव्हाने
EPS-95 पेन्शनमध्ये वाढ करण्याच्या प्रस्तावाला काही आव्हानेही आहेत:
- आर्थिक बोजा: पेन्शन वाढवण्यासाठी सरकारला मोठा आर्थिक निधी उपलब्ध करून द्यावा लागेल. निधीची उपलब्धता आणि त्याचे दीर्घकालीन व्यवस्थापन हे महत्त्वाचे मुद्दे आहेत.
- धोरणात्मक बदल: पेन्शन वाढीसोबतच, EPS-95 योजनेमध्ये काही संरचनात्मक बदल करण्याची आवश्यकता असू शकते, जेणेकरून भविष्यात अशा समस्या उद्भवणार नाहीत.
- कालमर्यादा: निर्णय घेण्याची प्रक्रिया आणि त्याची अंमलबजावणी यासाठी किती कालावधी लागेल, हे स्पष्ट नाही.
EPS-95 पेन्शनधारकांना किमान पेन्शन ₹7,500 देण्याचा प्रस्ताव हा त्यांच्या दीर्घकालीन मागण्यांना मिळालेला प्रतिसाद असू शकतो. सरकारने या प्रश्नावर गांभीर्याने विचार सुरू केला आहे, जे एक सकारात्मक चिन्ह आहे. मात्र अंतिम निर्णय घेण्यासाठी आणि त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होण्यासाठी अद्याप काही कालावधी लागू शकतो.
EPS-95 पेन्शनधारकांनी आपल्या मागण्यांसाठी संघटित राहून आवाज उठवणे सुरू ठेवले पाहिजे. त्याचवेळी, सरकारनेही पेन्शनधारकांच्या समस्या समजून घेऊन, त्वरित कार्यवाही करावी. किमान पेन्शन ₹7,500 करण्याचा निर्णय हा लाखो सेवानिवृत्त कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबांसाठी मोठा दिलासा ठरेल, जो त्यांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार देईल.
भारत सरकारने सामाजिक सुरक्षा आणि वृद्धांची काळजी या प्रश्नांकडे अधिक गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. EPS-95 पेन्शन वाढ ही केवळ आर्थिक बाब नसून, ती सामाजिक न्याय आणि मानवी प्रतिष्ठेचा विषय आहे. ज्या लोकांनी आपले संपूर्ण आयुष्य देशाच्या विकासासाठी समर्पित केले, त्यांना त्यांच्या वृद्धापकाळात योग्य आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षा मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे.
