gas cylinder price जर तुम्ही एलपीजी गॅस सिलिंडर च्या किंमतीत कपात होण्याची प्रतीक्षा करत होता, तर तुमच्यासाठी मिश्र बातमी आहे. सरकारने व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडर च्या किंमतीत ७ रुपयांची कपात केली आहे, परंतु घरगुती गॅस सिलिंडर च्या किंमतीत कोणताही बदल झालेला नाही. ही कपात १ फेब्रुवारी २०२५ पासून लागू करण्यात आली आहे.
व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या किंमतीत किंचित सवलत
भारतातील सरकारी तेल कंपन्या दर महिन्याच्या सुरुवातीला एलपीजी सिलिंडर च्या किंमतींचा आढावा घेतात. या वेळी १९ किलो वजनाच्या व्यावसायिक गॅस सिलिंडर चे दर ७ रुपयांनी कमी करण्यात आले आहेत.
आता दिल्ली मध्ये व्यावसायिक गॅस सिलिंडर ची नवीन किंमत ₹१७९७ झाली आहे, जी पूर्वी ₹१८०४ होती.
हा सलग दुसरा महिना आहे जेव्हा व्यावसायिक गॅस सिलिंडर स्वस्त झाला आहे. तथापि, ही कपात अत्यंत किरकोळ आहे आणि ग्राहकांना मोठा फायदा मिळत नाही.
घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या किंमती स्थिर
जर तुम्ही घरगुती स्वयंपाक गॅस सिलिंडर च्या किंमतीत घट होण्याची अपेक्षा करत होता, तर तूर्तास कोणतीही सवलत मिळालेली नाही. १४ किलो वजनाच्या घरगुती सिलिंडर चे दर ऑगस्ट २०२४ पासून स्थिर आहेत.
देशातील प्रमुख शहरांमध्ये घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या किंमती:
- दिल्ली – ₹८०३
- लखनऊ – ₹८४०.५०
- कोलकाता – ₹८२९
- मुंबई – ₹८०२.५०
- चेन्नई – ₹८१८.५०
सरकारने घरगुती गॅस सिलिंडर च्या किंमतीत कपात करण्याबाबत कोणतीही घोषणा केलेली नाही.
अर्थसंकल्प २०२५ मध्ये घरगुती गॅस सिलिंडर स्वस्त होणार का?
आता सर्वांचे लक्ष १ फेब्रुवारी २०२५ रोजी सादर केल्या जाणाऱ्या सामान्य अर्थसंकल्पावर केंद्रित आहे. अशी अपेक्षा केली जात आहे की सरकार पेट्रोलियम उत्पादनांवरील कर कमी करू शकते, ज्यामुळे घरगुती गॅसच्या किंमतीतही घट होऊ शकते.
तथापि, अद्याप सरकारकडून यावर कोणतेही अधिकृत निवेदन आलेले नाही.
एलपीजीच्या किंमती का बदलत राहतात?
एलपीजी सिलिंडरच्या किंमती आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील कच्च्या तेल आणि गॅसच्या किंमतींवर अवलंबून असतात. सरकार दर महिन्याला यांचा आढावा घेते आणि त्याच आधारावर घरगुती आणि व्यावसायिक गॅस चे दर निश्चित होतात.
जर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत गॅसच्या किंमती कमी होतात, तर सरकार घरगुती ग्राहकांना दिलासा देऊ शकते. तर, जर किंमती वाढतात, तर सरकारला अनुदान किंवा मदत पॅकेजवर विचार करावा लागतो.
एलपीजी सिलिंडर दरांचा सामान्य नागरिकांवर परिणाम
सध्याच्या किंमतींमुळे सर्वसामान्य कुटुंबांच्या मासिक बजेटवर मोठा ताण पडत आहे. विशेषतः मध्यम आणि निम्न उत्पन्न गटातील लोकांसाठी हा खर्च महत्त्वाचा आहे. एका सर्वेक्षणानुसार, एक सामान्य भारतीय कुटुंब वर्षाला सरासरी १० ते १२ सिलिंडर वापरते, म्हणजेच त्यांना वार्षिक सुमारे ₹१०,००० हून अधिक खर्च करावा लागतो.
अनेक राज्यांमध्ये राज्य सरकारे स्वतःच्या स्तरावर विविध अनुदान योजना राबवत आहेत, ज्यामुळे काही प्रमाणात नागरिकांना दिलासा मिळतो. परंतु या योजना सर्व राज्यांमध्ये एकसमान नाहीत, त्यामुळे काही राज्यांतील नागरिकांना अधिक भार सहन करावा लागतो.
व्यावसायिक क्षेत्रावरील प्रभाव
व्यावसायिक सिलिंडरच्या किंमतीत ७ रुपयांची कपात अत्यंत किरकोळ असली तरी, यामुळे हॉटेल-रेस्टॉरंट आणि लघु उद्योग क्षेत्राला काही प्रमाणात दिलासा मिळणार आहे. विशेषतः छोटे खाद्य व्यवसाय, रेस्टॉरंट, हॉटेल्स आणि कॅटरिंग सेवा यांना याचा थोडाफार फायदा होईल.
एका अंदाजानुसार, मध्यम आकाराच्या रेस्टॉरंटमध्ये दरमहा ८ ते १० व्यावसायिक सिलिंडर वापरले जातात. अशा स्थितीत किंमतीत ७ रुपयांची कपात म्हणजे दरमहा केवळ ६० ते ७० रुपयांची बचत. हा फायदा अत्यंत नगण्य आहे, विशेषतः जेव्हा इतर खर्च सातत्याने वाढत आहेत.
उज्वला योजनेचा प्रभाव
प्रधानमंत्री उज्वला योजनेअंतर्गत, देशातील सुमारे ९ कोटी महिलांना मोफत एलपीजी कनेक्शन देण्यात आले. परंतु या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना सिलिंडरची पूर्ण किंमत द्यावी लागते आणि त्यानंतर सबसिडी त्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.
Also Read:
केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना देणार 5 लाख रुपये, फडणवीस यांची मोठी घोषणा Rural Business Credit Card
अनेक वेळा या अनुदानाच्या वितरणात विलंब होतो, ज्यामुळे लाभार्थ्यांना आर्थिक ताण सहन करावा लागतो. याशिवाय, किंमती वाढल्यास, अनेक कुटुंबांना सिलिंडर परत भरणे परवडत नाही आणि ते पुन्हा पारंपरिक इंधन स्रोतांकडे वळतात, जे पर्यावरण आणि आरोग्यासाठी हानिकारक आहे.
अर्थसंकल्प २०२५ मध्ये एलपीजी सिलिंडरच्या किंमतीबाबत काही धोरणात्मक निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता आहे. अर्थतज्ज्ञांनुसार, सरकार पेट्रोलियम उत्पादनांवरील करात कपात करू शकते, जे थेट किंवा अप्रत्यक्षरीत्या घरगुती गॅस सिलिंडरच्या किंमतीवर परिणाम करेल.
ऊर्जा क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील कच्च्या तेलाच्या किंमती स्थिर राहिल्यास, सरकारकडे घरगुती वापरकर्त्यांना दिलासा देण्याची संधी आहे. विशेषतः पुढील वर्षी होणाऱ्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, सरकार कदाचित सामान्य नागरिकांना काही प्रमाणात आर्थिक दिलासा देण्याचा प्रयत्न करू शकते.
पर्यायी ऊर्जा स्रोत
एलपीजी सिलिंडरच्या वाढत्या किंमतींमुळे अनेक कुटुंबे आणि व्यावसायिक संस्था पर्यायी ऊर्जा स्रोतांकडे वळत आहेत. सौर ऊर्जेवर चालणारे स्वयंपाक उपकरणे, इलेक्ट्रिक कुकर, आणि बायोगॅस संयंत्रे यांसारख्या पर्यायांचा वापर वाढत आहे.
सरकारनेही अशा पर्यायी ऊर्जा स्रोतांच्या वापरासाठी विविध प्रोत्साहन योजना सुरू केल्या आहेत. तथापि, ग्रामीण आणि अर्ध-शहरी भागात अशा तंत्रज्ञानाचा प्रसार अद्याप मर्यादित आहे.
एलपीजी सिलिंडरच्या किंमतीत होणारे बदल सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर थेट परिणाम करतात. व्यावसायिक सिलिंडरच्या किंमतीत ७ रुपयांची कपात ही किरकोळ दिलासा देणारी आहे, परंतु घरगुती वापरकर्त्यांना अजूनही वाट पाहावी लागणार आहे.
Also Read:
गायरान जमीन वापरणाऱ्या लोंकाना बसणार सर्वात मोठा दंड पहा नवीन नियम using uncultivated land
अर्थसंकल्प २०२५ चे सादरीकरण जवळ आले असताना, सर्वांचे लक्ष सरकारच्या निर्णयांवर आहे. उपभोक्त्यांची आशा आहे की, सरकार घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या किंमतीत कपात करेल किंवा अधिक अनुदान देईल, जेणेकरून सामान्य कुटुंबांना आर्थिक दिलासा मिळेल.
तूर्तास, सर्वांना उत्सुकतेने १ फेब्रुवारी २०२५ ची प्रतीक्षा करावी लागेल, जेव्हा अर्थमंत्री सामान्य अर्थसंकल्प सादर करतील आणि पेट्रोलियम उत्पादनांवरील करांबाबत महत्त्वाचे निर्णय जाहीर करतील.
