February installment महाराष्ट्र राज्य सरकारची अत्यंत महत्वाकांक्षी आणि लोकप्रिय अशी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना जुलै 2024 पासून यशस्वीपणे राबवली जात आहे. या योजनेंतर्गत राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांच्या बँक खात्यात दरमहा 1500 रुपये जमा केले जातात. आतापर्यंत या योजनेचे सात हप्ते यशस्वीरीत्या वितरित करण्यात आले असून, आता लाभार्थी महिलांना आठव्या हप्त्याची प्रतीक्षा लागली आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नुकत्याच झालेल्या एका कार्यक्रमात महत्वपूर्ण घोषणा केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, लाडकी बहीण योजनेचा आठवा हप्ता फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात टप्प्याटप्प्याने वितरित करण्यात येणार आहे. ही बातमी राज्यभरातील लाभार्थी महिलांसाठी दिलासादायक ठरणार आहे.
अपात्र लाभार्थींना दिलासा
योजनेच्या अंमलबजावणीदरम्यान एक महत्वाची बाब समोर आली आहे. राज्यात सुमारे 5 लाख महिला या योजनेसाठी अपात्र ठरल्या आहेत. या महिलांपैकी बऱ्याच जणींकडे चार चाकी वाहने आहेत, काहींचे कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 2.50 लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, तर काही महिला वयोमर्यादेच्या निकषात बसत नाहीत. मात्र या अपात्र ठरलेल्या लाभार्थींसाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी एक महत्वाचा निर्णय जाहीर केला आहे. त्यांच्या घोषणेनुसार, अपात्र ठरलेल्या महिलांकडून आतापर्यंत मिळालेल्या सात हप्त्यांची रक्कम वसूल केली जाणार नाही. हा निर्णय अपात्र ठरलेल्या महिलांसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे.
वाढीव रक्कमेची प्रतीक्षा
विधानसभा निवडणुकीदरम्यान महायुती सरकारने एक महत्वाचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार, सत्तेत आल्यानंतर लाडकी बहीण योजनेंतर्गत मिळणारी मासिक रक्कम 1500 रुपयांवरून 2100 रुपये करण्यात येईल असे सांगण्यात आले होते. आता महायुती सरकार सत्तेत असल्याने, लाभार्थी महिलांना या वाढीव रक्कमेची प्रतीक्षा लागली आहे.
या संदर्भात राज्य सरकारकडून स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे की, वाढीव रक्कमेची तरतूद येत्या अर्थसंकल्पात करण्यात येईल. अर्थमंत्री अजित पवार 1 मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करणार असून, त्यामध्ये लाडकी बहीण योजनेच्या वाढीव रक्कमेबाबत घोषणा अपेक्षित आहे.
योजनेचे महत्व आणि प्रभाव
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही राज्य सरकारची एक महत्वाकांक्षी योजना असून, तिचा मुख्य उद्देश राज्यातील महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण करणे हा आहे. या योजनेमुळे महिलांना नियमित उत्पन्नाचा स्रोत मिळत असून, त्यांना आर्थिक स्वावलंबन प्राप्त करण्यास मदत होत आहे. योजनेच्या माध्यमातून महिलांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
या योजनेने अल्पावधीतच मोठी लोकप्रियता मिळवली असून, राज्यातील लाखो महिलांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणला आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील महिलांसाठी ही योजना वरदान ठरली आहे.
येत्या अर्थसंकल्पात वाढीव रक्कमेची तरतूद झाल्यानंतर, या योजनेचा लाभ अधिक व्यापक होणार आहे. मासिक रक्कम 2100 रुपये झाल्यास, लाभार्थी महिलांना त्यांच्या दैनंदिन गरजा भागवण्यास अधिक मदत होणार आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे महिला सक्षमीकरणाला अधिक चालना मिळणार असून, महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याच्या दिशेने हे एक महत्वाचे पाऊल ठरणार आहे.
