Equal Pay Commission सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच कंत्राटी आणि रोजंदारी कामगारांच्या हक्कांसंदर्भात एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. या निर्णयामुळे देशभरातील लाखो कंत्राटी कामगारांना मोठा दिलासा मिळाला असून, त्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हा निर्णय मैलाचा दगड ठरणार आहे.
निर्णयाचे महत्त्वपूर्ण मुद्दे:
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले आहे की जेव्हा एखादा कंत्राटी किंवा रोजंदारी कर्मचारी कायम कर्मचाऱ्याप्रमाणे काम करत असेल, तर त्याला समान कामासाठी समान वेतन मिळण्याचा अधिकार आहे. या निर्णयामागील मूलभूत तत्त्व हे आहे की कामाचे स्वरूप आणि जबाबदारी समान असताना केवळ नियुक्तीच्या प्रकारामुळे वेतनात भेदभाव करणे हे अन्यायकारक आहे.
नोकरशाहीच्या मर्यादांचा प्रभाव:
न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले आहे की प्रशासकीय किंवा नोकरशाहीच्या मर्यादांमुळे कामगारांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा येऊ शकत नाही. अनेकदा प्रशासकीय अडचणींचे कारण देऊन कंत्राटी कामगारांना त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवले जाते, परंतु या निर्णयानंतर असे करणे कायदेशीरदृष्ट्या अयोग्य ठरेल.
दीर्घकालीन सेवेचे महत्त्व:
न्यायालयाने विशेष भर दिला आहे की जे कंत्राटी कर्मचारी दीर्घकाळापासून संस्थेत काम करत आहेत, त्यांच्या सेवा नियमित करण्याकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. उदाहरणार्थ, गाझियाबाद महानगरपालिकेतील प्रकरणात, बागायतदार कर्मचाऱ्यांनी दीर्घकाळ सेवा दिल्यानंतरही त्यांना कोणतीही नोटीस न देता सेवेतून काढून टाकण्यात आले होते, हे न्यायालयाने अयोग्य ठरवले.
कायदेशीर तरतुदींचे महत्त्व:
न्यायालयाने उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद कायदा 1947 च्या कलम 6E चा संदर्भ देत स्पष्ट केले की सेवा शर्तींमध्ये एकतर्फी बदल करणे किंवा कर्मचाऱ्यांना सेवेतून काढून टाकणे हे कामगार कायद्याच्या मूलभूत तत्त्वांचे उल्लंघन आहे. या निर्णयामुळे कंत्राटी कामगारांना कायदेशीर संरक्षण मिळाले आहे.
वेतन समानतेचे आदेश:
सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित प्रशासकीय यंत्रणांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की कायम कर्मचाऱ्यांप्रमाणे काम करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना समान वेतन दिले पाहिजे. काही प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने 50% थकीत वेतन देण्याचेही आदेश दिले आहेत.
निर्णयाचे दूरगामी परिणाम:
हा निर्णय केवळ वर्तमान प्रकरणापुरता मर्यादित नाही, तर देशभरातील सर्व कंत्राटी कामगारांसाठी एक महत्त्वपूर्ण न्यायिक निकाल ठरणार आहे. यामुळे:
- कंत्राटी कामगारांना आर्थिक सुरक्षितता मिळेल
- त्यांच्या कामाला योग्य मान्यता मिळेल
- श्रमिकांच्या हक्कांचे संरक्षण होईल
- कामगार कायद्यांची योग्य अंमलबजावणी होईल
या निर्णयामुळे विविध सरकारी आणि निमसरकारी संस्थांना त्यांच्याकडे काम करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांच्या सेवा शर्ती आणि वेतन यांचा पुनर्विचार करावा लागणार आहे. यासाठी संस्थांना:
- कंत्राटी कामगारांची सविस्तर माहिती संकलित करावी लागेल
- त्यांच्या कामाचे स्वरूप आणि कालावधी तपासावा लागेल
- वेतन समानतेसाठी आवश्यक आर्थिक तरतूद करावी लागेल
- सेवा नियमितीकरणासाठी योग्य धोरण आखावे लागेल
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय भारतीय कामगार कायद्याच्या इतिहासातील एक महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. या निर्णयामुळे कंत्राटी कामगारांना न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. समान काम करणाऱ्या सर्व कामगारांना समान वेतन मिळावे या मूलभूत तत्त्वाला या निर्णयाने बळकटी दिली आहे. यामुळे देशातील कामगार चळवळीला नवी दिशा मिळणार असून, कामगारांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
