EPS 95 pension देशातील लाखो पेन्शनधारकांसाठी आनंदाची बातमी आहे. केंद्र सरकारने 1 एप्रिल 2025 पासून एम्प्लॉइज पेन्शन स्कीम (EPS-95) मध्ये अनेक महत्त्वाचे बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे देशभरातील सुमारे 65 लाख पेन्शनधारकांच्या जीवनमानात लक्षणीय सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे.
किमान पेन्शनमध्ये सातपट वाढ
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025 मध्ये EPS-95 अंतर्गत किमान मासिक पेन्शन ₹1,000 वरून ₹7,500 पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. सध्याच्या महागाईच्या स्थितीत ₹1,000 पेन्शन अपुरे असल्याचे अनेक पेन्शनधारकांनी वारंवार सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले होते. आता या वाढीमुळे पेन्शनधारकांना दैनंदिन खर्च भागवणे सुलभ होईल.
विशेष म्हणजे, कमाल पेन्शनही ₹10,050 पर्यंत पोहोचू शकेल, जे सध्याच्या तुलनेत लक्षणीय वाढ आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, “पेन्शनधारकांच्या कल्याणासाठी सरकारने हे क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. आम्ही पेन्शनधारकांना सन्मानपूर्वक जीवन जगण्यासाठी आवश्यक ते सर्व करण्यास वचनबद्ध आहोत.”
महागाई भत्ता आणि थकबाकी
सरकारने पेन्शनमध्ये नियमितपणे महागाई भत्ता (DA) जोडण्याचे नियोजन केले आहे. यामुळे महागाईचा पेन्शनधारकांवरील प्रभाव कमी होईल आणि त्यांची क्रयशक्ती सुधारेल. हा निर्णय विशेषतः वृद्ध पेन्शनधारकांना मोठा दिलासा देणारा ठरणार आहे.
जानेवारी 2025 पासून, सरकारने प्रलंबित DA थकबाकी देण्याचे ठरवले आहे. ही थकबाकी चार हप्त्यांमध्ये दिली जाईल:
- पहिला हप्ता: जानेवारी 2025
- दुसरा हप्ता: फेब्रुवारी 2025
- तिसरा हप्ता: मार्च 2025
- चौथा हप्ता: एप्रिल 2025
कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी श्री. राजेश शर्मा यांनी सांगितले, “गेल्या अनेक वर्षांपासून आम्ही या मागण्या करत होतो. पेन्शनधारकांना थकबाकी मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे आणि आम्ही सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत करतो.”
मोफत वैद्यकीय सेवा: मोठी उपलब्धी
EPS-95 अंतर्गत येणाऱ्या सुधारणांमध्ये सर्व निवृत्तीवेतनधारक आणि त्यांच्या जोडीदारांना मोफत आरोग्य सेवा पुरवण्याचा निर्णयही समाविष्ट आहे. वृद्धावस्थेत आरोग्य खर्च वाढत असताना, ही सुविधा अनेक पेन्शनधारकांसाठी वरदान ठरणार आहे.
“वयाच्या या टप्प्यावर आरोग्याच्या समस्या सहसा वाढतात आणि औषधांचा खर्चही वाढतो. मोफत वैद्यकीय सेवा या निर्णयामुळे आम्हाला मोठा आर्थिक आधार मिळेल,” असे नागपूरचे 73 वर्षीय निवृत्त कर्मचारी श्री. मोहन जोशी यांनी सांगितले.
मोफत वैद्यकीय सेवेंमध्ये नियमित तपासण्या, औषधे आणि आवश्यकतेनुसार रुग्णालयात दाखल करण्याची सुविधाही समाविष्ट असेल. आरोग्य मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, “आम्ही देशभरातील सरकारी रुग्णालयांमध्ये EPS-95 पेन्शनधारकांसाठी विशेष कक्ष स्थापन करण्याची योजना आखत आहोत.”
पगार मर्यादेत वाढ
EPF आणि EPS अंतर्गत वेतन मर्यादा ₹15,000 वरून ₹21,000 करण्याचा प्रस्तावही सरकारने मांडला आहे. या वाढीमुळे अधिक कर्मचारी EPS-95 योजनेच्या लाभार्थींमध्ये समाविष्ट होतील आणि भविष्यात त्यांना चांगली पेन्शन मिळेल.
महाराष्ट्रातील एका कारखान्यात काम करणारे श्री. प्रकाश पाटील म्हणाले, “माझा मासिक पगार ₹18,000 आहे, त्यामुळे मी आधी या योजनेचा लाभ घेऊ शकत नव्हतो. आता मी या योजनेचा भाग होऊन भविष्यात पेन्शनचा लाभ घेऊ शकेन.”
दीर्घकालीन मागण्यांना प्रतिसाद
EPS-95 पेन्शनधारकांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून किमान पेन्शन वाढवण्याची आणि इतर फायद्यांची मागणी करत होते. विविध प्रकारचे आंदोलने, निवेदने आणि न्यायालयीन लढायांनंतर, अखेर सरकारने त्यांच्या मागण्यांचा गांभीर्याने विचार केला आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नुकत्याच झालेल्या एका पत्रकार परिषदेत सांगितले, “पेन्शनधारकांच्या समस्या आणि मागण्यांचा आम्ही सखोल अभ्यास केला आहे. त्यांची आर्थिक सुरक्षा आणि सन्मानपूर्वक जीवन सुनिश्चित करण्यासाठी हे बदल आवश्यक होते.”
ईपीएस-95 पेन्शनधारक संघटनांचे स्वागत
All India EPS-95 पेन्शनर्स फेडरेशनचे अध्यक्ष श्री. अशोक राणे यांनी सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. ते म्हणाले, “आम्ही सरकारचे आभार मानतो. हा निर्णय लाखो पेन्शनधारकांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणेल. प्रत्येक पेन्शनधारकाला सन्मानपूर्वक जगण्याचा अधिकार आहे आणि या निर्णयामुळे ते शक्य होईल.”
सोलापूरच्या पेन्शनधारक संघटनेच्या प्रतिनिधी सौ. अनिता कुलकर्णी यांनी सांगितले, “अनेक महिला पेन्शनधारकांसाठी हा निर्णय विशेष महत्त्वाचा आहे. अनेक विधवा महिला या पेन्शनवर अवलंबून आहेत आणि वाढीव रक्कम त्यांना आर्थिक स्वातंत्र्य देईल.”
सरकारी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या नवीन बदलांची अंमलबजावणी 1 एप्रिल 2025 पासून टप्प्याटप्प्याने केली जाईल. पहिल्या टप्प्यात वाढीव पेन्शन आणि महागाई भत्ता सुरू केला जाईल, त्यानंतर इतर फायदे टप्प्याटप्प्याने लागू केले जातील.
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेचे (EPFO) एक वरिष्ठ अधिकारी म्हणाले, “आम्ही या बदलांची अंमलबजावणी सुरळीतपणे करण्यासाठी आवश्यक प्रणाली विकसित करत आहोत. पेन्शनधारकांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही याची काळजी घेतली जात आहे.”
सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेत मोठी सुधारणा
तज्ज्ञांच्या मते, EPS-95 मध्ये केलेले हे बदल भारताच्या सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेतील मोठी सुधारणा म्हणून ओळखले जातील. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फायनान्स अँड पॉलिसीचे प्रा. डॉ. सुनील शर्मा यांच्या मते, “हा निर्णय देशाच्या सामाजिक सुरक्षा धोरणाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आहे. जागतिक मानकांनुसार आपली पेन्शन व्यवस्था सुधारण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.”
Also Read:
राज्यातील सर्व लाडक्या बहिणींच्या अर्जांची छाननी पहा कोण असणार पात्र Check out applications
पेन्शनधारकांचा प्रतिसाद
या बातमीमुळे देशभरातील पेन्शनधारकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. पुण्याचे 68 वर्षीय निवृत्त शिक्षक श्री. विनायक गोखले म्हणाले, “सध्याच्या महागाईत ₹1,000 पेन्शनमधून जगणे अत्यंत कठीण होते. वाढीव पेन्शन आणि महागाई भत्ता यामुळे आमचे जीवन सुसह्य होईल.”
नाशिकच्या 70 वर्षीय सौ. शांता पाटील म्हणाल्या, “माझ्या पतीच्या निधनानंतर मी या पेन्शनवरच अवलंबून आहे. आता मला माझ्या औषधांचा खर्च आणि दैनंदिन गरजा भागवणे सोपे होईल.”
कोल्हापूरच्या 65 वर्षीय श्री. बाबासाहेब जाधव यांनी सांगितले, “मोफत वैद्यकीय सेवा ही माझ्यासाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आहे. गेल्या वर्षी माझ्या हृदयाच्या शस्त्रक्रियेसाठी मला माझी सर्व बचत खर्च करावी लागली. आता मला या चिंतेपासून मुक्ती मिळेल.”
सरकारने भविष्यातील योजनांबद्दलही माहिती दिली आहे. पुढील वर्षात पेन्शन प्रणालीमध्ये आणखी सुधारणा करण्याचे नियोजन असून, डिजिटल पेन्शन वितरण प्रणाली विकसित केली जाणार आहे. यामुळे पेन्शनधारकांना घरबसल्या सेवा मिळतील.
कामगार मंत्रालयाच्या सचिवांनी सांगितले, “आम्ही एक डिजिटल पोर्टल विकसित करत आहोत, ज्यामुळे पेन्शनधारकांना त्यांच्या पेन्शनशी संबंधित सर्व माहिती ऑनलाइन मिळेल. त्यांची तक्रार निवारण प्रणालीही सुधारली जाईल.”
EPS-95 पेन्शन योजनेतील हे बदल निश्चितच ऐतिहासिक आहेत. पेन्शनधारकांच्या वर्षानुवर्षाच्या मागण्यांना अखेर न्याय मिळाला आहे. ₹7,500 किमान पेन्शन, महागाई भत्ता, थकबाकी, मोफत वैद्यकीय सेवा आणि इतर फायदे यामुळे देशातील लाखो पेन्शनधारकांचे जीवनमान सुधारेल. 1 एप्रिल 2025 पासून सुरू होणारे हे बदल खऱ्या अर्थाने “अच्छे दिन” घेऊन येतील, अशी आशा पेन्शनधारकांमध्ये आहे.
