EPS-95 pension कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) अंतर्गत चालणारी कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS-95) हा अनेक वर्षांपासून चर्चेचा विषय राहिला आहे. निवृत्त कामगारांना सन्मानजनक जीवन जगता यावे, या उद्देशाने अनेक वर्षांपासून विविध संघटना आणि निवृत्तिवेतनधारक स्वतः किमान पेन्शन वाढविण्यासाठी आग्रही होते.
त्यांच्या या दीर्घकालीन लढ्याला अखेर यश आले असून, केंद्र सरकारने EPS-95 अंतर्गत किमान पेन्शन रु.1,000 वरून रु.7,500 पर्यंत वाढविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे देशभरातील सुमारे 78 लाख पेन्शनधारकांना लाभ होणार आहे.
EPS-95 योजनेचा इतिहास आणि आजची स्थिती
भारतीय कामगारांसाठी 1995 मध्ये सुरू करण्यात आलेली कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS-95) ही खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना म्हणून ओळखली जाते. या योजनेचा मुख्य उद्देश निवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांना आर्थिक सुरक्षितता प्रदान करणे हा होता. मात्र, कालांतराने महागाईच्या वाढत्या दरामुळे रु.1,000 ते रु.3,000 च्या दरम्यान असलेली पेन्शन अपुरी पडू लागली. महागाईचा दर आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती यांचा विचार करता, एवढी कमी रक्कम निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठी अपुरी होती.
मागील काही वर्षांत, EPS-95 पेन्शनरांच्या विविध संघटनांनी सरकारकडे वारंवार पेन्शन वाढविण्याची मागणी केली होती. त्यांच्या मते, वाढत्या महागाईशी सामना करण्यासाठी आणि सन्मानाने जीवन जगण्यासाठी किमान रु.7,500 प्रति महिना पेन्शन आवश्यक आहे. त्यासोबतच, महागाई भत्ता आणि मोफत वैद्यकीय सुविधांचीही मागणी केली होती.
पेन्शन वाढीसाठी संघटित प्रयत्न
EPS-95 च्या पेन्शनधारकांनी आपल्या मागण्यांसाठी विविध स्तरांवर आंदोलने, निदर्शने आणि सरकारशी संवाद साधण्याचे प्रयत्न केले. या संघर्षात अनेक संघटना आणि नेत्यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली:
- ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिती: या समितीचे महासचिव बी.एस. रावत यांनी सातत्याने किमान रु.7,500 पेन्शन आणि महागाई भत्त्याची मागणी केली होती. त्यांच्या मते, वाढत्या महागाईच्या काळात पेन्शनधारकांना किमान आर्थिक सुरक्षा मिळणे आवश्यक आहे.
- EPS 95 नॅशनल मूव्हमेंट कमिटी (NAC): या समितीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राऊत यांनी स्वतः अर्थमंत्र्यांची भेट घेऊन पेन्शनधारकांच्या समस्या त्यांच्यासमोर मांडल्या. त्यांनी पेन्शनधारकांच्या वतीने तीन प्रमुख मागण्या केल्या – किमान रु.7,500 पेन्शन, नियमित महागाई भत्ता आणि मोफत वैद्यकीय सुविधा.
- विविध कर्मचारी संघटना: अनेक कर्मचारी संघटनांनीही EPFO अंतर्गत किमान पेन्शन रु.7,500 करण्यासाठी आवाज उठवला होता. त्यांच्या मते, कामगारांच्या श्रमाचा योग्य मोबदला त्यांना निवृत्तीनंतरही मिळावा.
अर्थमंत्र्यांशी झालेली बैठक – निर्णायक वळण
10 जानेवारी 2025 रोजी, EPS-95 पेन्शनधारकांच्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान, पेन्शनधारकांच्या तीन प्रमुख मागण्या अर्थमंत्र्यांसमोर मांडण्यात आल्या:
- किमान मासिक पेन्शन रु.7,500: सध्याच्या 1,000 रुपयांच्या किमान पेन्शनमध्ये सातपट वाढ करून ती 7,500 रुपये करण्याची मागणी.
- महागाई भत्त्यात वाढ: निवृत्त कर्मचाऱ्यांना देखील महागाई भत्ता मिळावा, जेणेकरून वाढत्या महागाईचा त्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम होणार नाही.
- मोफत वैद्यकीय सुविधा: निवृत्त कर्मचारी आणि त्यांच्या पती/पत्नीसाठी मोफत वैद्यकीय उपचाराची सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी.
या भेटीदरम्यान अर्थमंत्र्यांनी पेन्शनधारकांच्या प्रतिनिधींना आश्वासन दिले की, सरकार त्यांच्या मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करेल आणि वृद्ध पेन्शनधारकांच्या कल्याणासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करेल. या भेटीला अनेक राजकीय निरीक्षकांनी महत्त्वपूर्ण मानले, कारण यानंतरच सरकारने पेन्शन वाढीचा निर्णय घेतला.
सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय
पेन्शनधारकांच्या दीर्घकालीन मागणीला प्रतिसाद देत, केंद्र सरकारने अखेर EPS-95 अंतर्गत किमान पेन्शन रु.1,000 वरून रु.7,500 पर्यंत वाढविण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. त्यासोबतच, पेन्शनधारकांना महागाई भत्ता आणि मोफत वैद्यकीय सुविधाही देण्यात येणार आहेत. या निर्णयामुळे देशभरातील सुमारे 78 लाख पेन्शनधारकांच्या जीवनात सकारात्मक बदल होणार आहे.
या निर्णयाचे लाभार्थी आणि त्याचे परिणाम
लाभार्थी
- जुन्या पेन्शनधारक: जे कर्मचारी 1995 मध्ये योजना सुरू झाल्यापासून अथवा त्यापूर्वीपासून EPS-95 चे सदस्य आहेत, त्यांना या वाढीचा सर्वाधिक फायदा होणार आहे.
- कमी पेन्शन घेणारे: ज्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांना सध्या 1,000 ते 3,000 रुपयांच्या दरम्यान पेन्शन मिळते, त्यांच्या पेन्शनमध्ये लक्षणीय वाढ होणार आहे.
- ज्येष्ठ नागरिक: विशेषतः 70 वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या ज्येष्ठ पेन्शनधारकांना या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे.
परिणाम
- आर्थिक सुधारणा: वाढीव पेन्शनमुळे निवृत्त कर्मचाऱ्यांची क्रयशक्ती वाढेल आणि त्यांचे जीवनमान सुधारेल.
- वैद्यकीय खर्चाची सोय: मोफत वैद्यकीय सुविधांमुळे ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्य खर्चाचा भार कमी होईल.
- सामाजिक न्याय: दीर्घकाळ काम केलेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या योगदानाचा योग्य मोबदला मिळेल.
- अर्थव्यवस्थेला चालना: 78 लाख पेन्शनधारकांच्या हातात अधिक पैसे आल्याने, बाजारपेठेत खरेदीची क्षमता वाढेल, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळेल.
2025 च्या अर्थसंकल्पात या निर्णयाचे औपचारिक प्रतिबिंब पाहायला मिळेल, असा विश्वास पेन्शनधारक व्यक्त करत आहेत. त्यांच्या अपेक्षा पुढीलप्रमाणे आहेत:
- किमान पेन्शनची तात्काळ अंमलबजावणी: रु.7,500 किमान पेन्शनची योजना लवकरच कार्यान्वित व्हावी, अशी अपेक्षा आहे.
- महागाई भत्त्याचे नियमितीकरण: वाढत्या महागाईच्या प्रमाणात पेन्शनमध्ये स्वयंचलित वाढ व्हावी, अशीही अपेक्षा आहे.
- वैद्यकीय सुविधांचे विस्तारीकरण: CGHS (केंद्रीय सरकारी आरोग्य योजना) किंवा तत्सम योजनेच्या माध्यमातून पेन्शनधारकांना व्यापक आरोग्य सेवा मिळावी, अशी मागणी आहे.
EPS-95 पेन्शन योजनेअंतर्गत किमान पेन्शन रु.7,500 करण्याचा निर्णय हा निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण विजय आहे. हा निर्णय त्यांच्या दीर्घकालीन संघर्षाचे प्रतिक आहे आणि दाखवून देतो की एकजुटीने केलेला संघर्ष अखेर यशस्वी होतो. वाढत्या महागाईच्या काळात, ही वाढीव पेन्शन निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या जीवनात खरोखरच सकारात्मक बदल घडवून आणेल आणि त्यांना सन्मानजनक जीवन जगण्यास मदत करेल.
हा निर्णय मात्र पहिले पाऊल आहे. भविष्यात, वाढत्या जीवनमानाचा खर्च लक्षात घेता, पेन्शन रकमेचे नियतकालिक पुनर्मूल्यांकन आणि सुधारणा या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक राहील. तरीही, सद्यस्थितीत हा निर्णय 78 लाख पेन्शनधारकांच्या जीवनात प्रकाश आणणारा आहे, यात शंका नाही.
