e-KYC benefit महाराष्ट्र सरकारने अलीकडेच एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे जो राज्यातील लाखो गरीब आणि गरजू नागरिकांवर परिणाम करेल. संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी ई-केवायसी प्रक्रिया अनिवार्य करण्यात आली आहे.
सरकारने जाहीर केले आहे की, ज्या लाभार्थ्यांनी ही प्रक्रिया पूर्ण केली नाही, त्यांचे मासिक अनुदान थांबवण्यात येईल. ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी लाभार्थ्यांना मार्च २०२५ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे, म्हणजेच फक्त ४५ दिवसांचा कालावधी शिल्लक आहे.
संजय गांधी निराधार योजना: समाजाच्या दुर्बल घटकांसाठी आधार
संजय गांधी निराधार योजना ही महाराष्ट्र सरकारची एक महत्त्वाची सामाजिक सुरक्षा योजना आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे राज्यातील विधवा महिला, वृद्ध नागरिक, अपंग व्यक्ती आणि गरीब कुटुंबांना आर्थिक सहाय्य पुरवणे. सध्या या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना दरमहा ₹६०० अनुदान मिळते. राज्यात सुमारे २० लाख लाभार्थी या योजनेचा फायदा घेत आहेत.
समाज कल्याण विभागाचे मंत्री श्री. विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले, “संजय गांधी निराधार योजना ही राज्यातील गरिबांसाठी संजीवनी ठरली आहे. आम्ही हे सुनिश्चित करू इच्छितो की या योजनेचा लाभ फक्त खरोखरच गरजू लोकांपर्यंत पोहोचेल. ई-केवायसी प्रक्रिया अनिवार्य करून आम्ही योजनेत अधिक पारदर्शकता आणत आहोत.”
ई-केवायसी प्रक्रियेमागील उद्देश
सरकारच्या या निर्णयामागे अनेक महत्त्वाचे कारणे आहेत. प्रथम, ई-केवायसी प्रक्रियेमुळे योजनेत बनावट लाभार्थ्यांना प्रतिबंधित करणे शक्य होईल. दुसरे, ही प्रक्रिया लाभार्थ्यांची माहिती अद्ययावत करण्यास मदत करेल. तिसरे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) पद्धतीद्वारे अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करणे सोपे होईल.
राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव श्री. सुमित मल्लिक यांनी सांगितले, “आमच्या पाहणीत असे आढळून आले आहे की काही व्यक्ती खोटी माहिती देऊन योजनेचा लाभ घेत आहेत. काही प्रकरणात एकाच व्यक्तीच्या नावावर अनेक अनुदाने मंजूर झाली आहेत. ई-केवायसी प्रक्रियेमुळे अशा गैरप्रकारांना आळा बसेल आणि खात्री करता येईल की मदत योग्य व्यक्तीपर्यंत पोहोचते.”
ई-केवायसी प्रक्रिया: लाभार्थ्यांनी काय करावे?
ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी लाभार्थ्यांनी खालील महत्त्वाच्या टप्प्यांचे पालन करावे:
आवश्यक कागदपत्रे:
- आधार कार्ड (मूळ आणि झेरॉक्स)
- बँक पासबुक (आधारशी लिंक असलेले)
- मोबाईल नंबर (आधारशी लिंक असलेला)
- रहिवासी प्रमाणपत्र
- उत्पन्नाचा दाखला (गरजेनुसार)
- अपंगत्व प्रमाणपत्र (अपंग लाभार्थ्यांसाठी)
- विधवा प्रमाणपत्र (विधवा महिलांसाठी)
प्रक्रिया:
पहिला टप्पा – तयारी:
- सर्व आवश्यक कागदपत्रांच्या छायांकित प्रती तयार ठेवा.
- सर्व कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करा.
- आपला आधार क्रमांक बँक खात्याशी लिंक आहे याची खात्री करा.
- आपला मोबाईल नंबर आधारशी लिंक आहे याची खात्री करा.
दुसरा टप्पा – प्रक्रिया पूर्ण करणे:
- नजीकच्या तहसील कार्यालयात जा.
- ई-केवायसीसाठी निर्धारित फॉर्म भरा.
- सर्व आवश्यक कागदपत्रे सादर करा.
- आपल्या बायोमेट्रिक (आधार) तपासणीसाठी तयार रहा.
तिसरा टप्पा – पडताळणी:
- अधिकारी आपल्या कागदपत्रांची तपासणी करतील.
- आपण दिलेली माहिती योग्य असल्यास, आपली ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण होईल.
- प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पावती मिळेल, ती सुरक्षित ठेवा.
लाभार्थ्यांनी घ्यावयाची काळजी
लाभार्थ्यांनी ई-केवायसी प्रक्रिया करताना काही महत्त्वाच्या गोष्टींची काळजी घ्यावी. पुणे जिल्ह्यातील तहसीलदार श्रीमती रेखा गायकवाड यांनी सांगितले, “अनेक लाभार्थी, विशेषतः वृद्ध नागरिक आणि अपंग व्यक्ती प्रक्रियेबद्दल गोंधळलेले आहेत. त्यांनी पुढील सूचनांचे पालन करावे.”
- गर्दी टाळण्यासाठी कार्यालयात सकाळच्या वेळी जावे.
- सर्व कागदपत्रे व्यवस्थित ठेवावीत आणि क्रमवार लावावीत.
- कोणतेही कागदपत्र गहाळ झाल्यास, लगेच संबंधित विभागाकडून डुप्लिकेट मिळवावे.
- आधार कार्ड अद्ययावत करणे आवश्यक असल्यास, ई-केवायसी प्रक्रियेपूर्वी ते करावे.
- प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मिळालेली पावती सुरक्षित ठेवावी.
ई-केवायसी प्रक्रियेचे फायदे
ई-केवायसी प्रक्रिया अनिवार्य केल्याने योजनेत अनेक सकारात्मक बदल होतील असे सरकारचे मत आहे. सर्वप्रथम, अनुदानाचे वितरण अधिक कार्यक्षम होईल. दुसरे, बनावट लाभार्थ्यांना आळा बसेल. तिसरे, लाभार्थ्यांची माहिती अद्ययावत होईल, ज्यामुळे त्यांना इतर सरकारी योजनांचा लाभ घेणे सोपे होईल.
मुंबईतील सामाजिक कार्यकर्ते श्री. प्रकाश आंबेडकर यांनी सांगितले, “ई-केवायसी प्रक्रिया अनिवार्य करणे हे चांगले पाऊल आहे. परंतु सरकारने वृद्ध नागरिक आणि अपंग व्यक्तींसाठी विशेष व्यवस्था करावी. त्यांना कार्यालयात येण्यासाठी परिवहन व्यवस्था, शिबिरांचे आयोजन किंवा घरपोच सेवा देण्याचा विचार करावा.”
मदतीसाठी हेल्पलाईन
लाभार्थ्यांना ई-केवायसी प्रक्रियेत कोणतीही अडचण आल्यास मदत करण्यासाठी सरकारने विशेष हेल्पलाईन सुरू केली आहे. टोल-फ्री नंबर १८०० १२३ ४५६७ वर संपर्क साधून लाभार्थी माहिती मिळवू शकतात किंवा आपल्या समस्या नोंदवू शकतात. तसेच, प्रत्येक तहसील कार्यालयात मदत केंद्र स्थापन करण्यात आले आहे, जिथे लाभार्थ्यांना मोफत मदत आणि मार्गदर्शन मिळू शकेल.
महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये ई-केवायसी प्रक्रियेसाठी विशेष शिबिरांचे आयोजन करण्यात येत आहे. या शिबिरांमध्ये लाभार्थी एकाच ठिकाणी सर्व प्रक्रिया पूर्ण करू शकतात. शिबिरांचे वेळापत्रक स्थानिक वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध केले जाईल तसेच ग्रामपंचायत आणि नगरपालिका कार्यालयांमध्ये देखील लावले जाईल.
लाभार्थ्यांची प्रतिक्रिया
अनेक लाभार्थ्यांनी या नवीन प्रक्रियेबद्दल मिश्र प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. नागपूरमधील विधवा महिला श्रीमती सुनंदा वानखेडे (६५) यांनी सांगितले, “मला या योजनेतून मिळणारे पैसे अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. मी आज ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. प्रक्रिया सोपी होती, परंतु कार्यालयात खूप गर्दी होती.”
पुण्यातील वृद्ध नागरिक श्री. रामचंद्र जोशी (७८) यांनी सांगितले, “मला कार्यालयापर्यंत जाणे कठीण आहे. माझ्या मुलाने मला मदत केली. सरकारने वृद्ध नागरिकांसाठी घरपोच सेवा द्यावी अशी माझी इच्छा आहे.”
सातारा जिल्ह्यातील अपंग लाभार्थी प्रदीप गायकवाड (४०) यांनी सांगितले, “प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी मला तीन वेळा कार्यालयात जावे लागले. प्रत्येक वेळी वेगवेगळी कागदपत्रे मागितली गेली. अधिकाऱ्यांना योग्य प्रशिक्षण दिले पाहिजे.”
सरकारचा पुढील प्लॅन
महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केले आहे की, ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर योजनेत आणखी काही सुधारणा केल्या जातील. अनुदानाची रक्कम दरमहा ₹६०० वरून ₹१००० पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. तसेच, लाभार्थ्यांना इतर सरकारी योजनांशी जोडण्यासाठी एकात्मिक पोर्टल विकसित केले जात आहे.
समाज कल्याण विभागाचे सचिव श्री. सुमित मल्लिक यांच्या म्हणण्यानुसार, “आमचे उद्दिष्ट आहे की सर्व पात्र लाभार्थ्यांना शासनाच्या सर्व योजनांचा लाभ मिळावा. ई-केवायसी प्रक्रिया हे पहिले पाऊल आहे. भविष्यात आम्ही डिजिटल साक्षरता वाढवण्यासाठी आणि मोबाईल अँप द्वारे अनुदान स्टेटस तपासण्यासाठी प्रशिक्षण शिबिरे आयोजित करणार आहोत.”
महाराष्ट्र सरकारने सर्व लाभार्थ्यांना विनंती केली आहे की त्यांनी मार्च २०२५ च्या अंतिम तारखेपूर्वी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी. जे लाभार्थी वेळेत प्रक्रिया पूर्ण करणार नाहीत, त्यांचे अनुदान तात्पुरते थांबवले जाईल, परंतु त्यानंतरही ते प्रक्रिया पूर्ण करू शकतील आणि त्यांचे अनुदान पुन्हा सुरू होईल. सरकारचे उद्दिष्ट कोणत्याही पात्र लाभार्थ्याला योजनेपासून वंचित ठेवणे नाही, तर योजनेची अंमलबजावणी अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम करणे आहे.
विशेष म्हणजे, या सर्व प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारले जात नाही. सरकारने लाभार्थ्यांना सावध केले आहे की त्यांनी कोणत्याही मध्यस्थ किंवा दलालांकडून फसवले जाऊ नये. ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्णपणे मोफत आहे आणि केवळ अधिकृत सरकारी कार्यालयांमध्येच केली जाते.