demands of pensioners निवृत्तिनंतरच्या जीवनात आर्थिक सुरक्षा हा प्रत्येक कामगाराचा अधिकार आहे. परंतु, भारतात EPS-95 (कर्मचारी पेन्शन योजना-1995) अंतर्गत पेन्शन मिळणाऱ्या लाखो निवृत्तिवेतनधारकांची वास्तविकता वेगळीच आहे. आजही 36 लाखांहून अधिक EPS-95 पेन्शनधारक मासिक 1000 रुपयांपेक्षा कमी रकमेवर आपले जीवन जगण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अनेक वर्षांच्या कामाच्या अनुभवानंतर, अशी अत्यल्प रक्कम त्यांना अर्थपूर्ण जीवन जगण्यापासून वंचित ठेवत आहे.
EPS-95 पेन्शनधारकांची वर्तमान स्थिती
EPS-95 योजनेंतर्गत सार्वजनिक, सहकारी आणि खाजगी संस्थांमध्ये 30-35 वर्षे अथक परिश्रम केलेल्या कामगारांना निवृत्तिनंतर सरासरी फक्त 1170 रुपये मासिक पेन्शन मिळते. आज विकसित भारताच्या संकल्पनेकडे वाटचाल करत असताना, वृद्ध जोडप्यांना 1170 रुपयांमध्ये महिनाभराचा खर्च भागवणे अशक्यप्राय आहे. महागाईच्या वाढत्या दरामुळे या निवृत्तिवेतनधारकांचे जीवन अधिकाधिक कठीण होत चालले आहे.
आज बाजारात एका शेगडीचा गॅस सिलेंडर 900 रुपयांच्या आसपास आहे. एक किलो मिरची 300 रुपये, 1 किलो तूर डाळ 150 रुपये, 1 लिटर दूध 60 रुपये, 1 किलो बटाटे 40 रुपये, 1 किलो कांदे 40 रुपये अशा परिस्थितीत फक्त 1170 रुपयांमध्ये महिनाभर कसे जगावे? त्यात वैद्यकीय खर्च आणि घरभाडे यांचा समावेश केला तर हा आकडा किती अपुरा आहे याची कल्पना येईल.
आज आपण देशातील अनेक योजनांतर्गत विविध लाभार्थ्यांना आर्थिक मदत देतो. उदाहरणार्थ, स्वातंत्र्य सैनिकांना 35,000 रुपये मासिक पेन्शन, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना किमान 9,000 रुपये, EPFO कर्मचाऱ्यांना किमान 15,000 रुपये, संसद सदस्यांना 50,000 रुपये पेन्शन मिळते. अशा परिस्थितीत EPS-95 पेन्शनधारकांना फक्त 1170 रुपये मिळणे हे अत्यंत अन्यायकारक आहे.
कोश्यारी समितीच्या शिफारशींकडे दुर्लक्ष
2013 मध्ये, कोश्यारी समितीने EPS-95 पेन्शनधारकांसाठी 3000 रुपये मासिक पेन्शन आणि महागाई भत्ता देण्याची शिफारस केली होती. परंतु 2014 मध्ये सरकारने ही पेन्शन केवळ 1000 रुपये निश्चित केली, त्यातही महागाई भत्ता समाविष्ट नव्हता. त्यानंतरच्या दहा वर्षांमध्ये महागाईचा दर लक्षणीय प्रमाणात वाढला आहे, परंतु पेन्शनमध्ये कोणतीही वाढ झालेली नाही.
यामुळे कोश्यारी समितीच्या शिफारशींप्रमाणे किमान 3000 रुपये पेन्शन + महागाई भत्ता मिळावा अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून होत आहे. आजच्या महागाईच्या दरानुसार ही रक्कम किमान 7500 रुपये असावी अशी पेन्शनधारकांची मागणी आहे.
राष्ट्रीय संघर्ष समितीचे आंदोलन
EPS-95 पेन्शनधारकांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी राष्ट्रीय संघर्ष समिती गेल्या आठ वर्षांपासून अथक प्रयत्न करत आहे. देशभरात विविध आंदोलने, धरणे, उपोषणे, रेली आणि बैठकांद्वारे पेन्शनधारकांचा आवाज सरकारपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. परंतु आजपर्यंत सरकारकडून याबाबत कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही.
अनेक खासदार आणि मंत्र्यांनी या समस्येची गांभीर्यता ओळखून त्याबाबत सहानुभूती दर्शवली आहे, परंतु अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. दुःखाची बाब म्हणजे, पेन्शन वाढीची वाट पाहत अनेक वृद्ध पेन्शनधारक मृत्युमुखी पडत आहेत.
पेन्शनधारकांच्या प्रमुख मागण्या
EPS-95 पेन्शनधारकांच्या चार प्रमुख मागण्या आहेत:
1. किमान पेन्शन वाढ:
- वर्तमान 1000 रुपयांऐवजी 7500 रुपये मासिक किमान पेन्शन
- पेन्शनमध्ये महागाई भत्त्याचा समावेश
2. मोफत वैद्यकीय सुविधा:
- EPS-95 निवृत्तिवेतनधारक आणि त्यांच्या जोडीदारांना मोफत वैद्यकीय सुविधा
3. उच्च पेन्शनचे फायदे:
- सर्वोच्च न्यायालयाच्या 4 ऑक्टोबर 2016 आणि 4 नोव्हेंबर 2022 च्या निर्णयानुसार सर्व निवृत्ती वेतनधारकांना वास्तविक वेतनावर उच्च निवृत्ती वेतनाचा लाभ
- कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव न करता सर्व पात्र पेन्शनधारकांना हा लाभ मिळावा
4. नॉन-ईपीएस पेन्शनधारकांसाठी व्यवस्था:
- नॉन-ईपीएस पेन्शनधारकांना 5000 रुपये मासिक पेन्शन
न्यायालयीन लढाई
2016 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने EPS-95 पेन्शनधारकांच्या बाजूने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला होता, ज्यामध्ये वास्तविक वेतनावर आधारित उच्च पेन्शनचा लाभ देण्याचे आदेश होते. त्यानंतर 4 नोव्हेंबर 2022 रोजी पुन्हा न्यायालयाने याच दिशेने निर्णय दिला. परंतु या निर्णयांची अंमलबजावणी पूर्णपणे झालेली नाही.
अनेक पेन्शनधारकांना अद्यापही त्यांच्या वास्तविक वेतनावर आधारित उच्च पेन्शनचा लाभ मिळालेला नाही. याशिवाय, अनेक पेन्शनधारकांना त्यांच्या अर्जांवर नकारात्मक प्रतिसाद मिळतो. यासाठी पुन्हा न्यायालयात जावे लागते, जे वृद्ध पेन्शनधारकांसाठी अत्यंत त्रासदायक आणि खर्चिक आहे.
वैद्यकीय सुविधांचा अभाव
वाढत्या वयासोबत येणाऱ्या आरोग्य समस्या हा पेन्शनधारकांसाठी मोठा प्रश्न आहे. निवृत्तिनंतर वैद्यकीय खर्च वाढत जातो, परंतु EPS-95 पेन्शनधारकांना कोणत्याही प्रकारच्या मोफत वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध नाहीत. अत्यल्प पेन्शनमधून वैद्यकीय खर्च भागवणे हे त्यांच्यासाठी अशक्य आहे.
एखाद्या गंभीर आजारामुळे रुग्णालयात दाखल होण्याची वेळ आली तर, त्यांच्यासमोर आर्थिक संकट उभे राहते. जीवनाच्या सांजवेळी, त्यांना आरोग्य सेवेसाठी दुसऱ्यांवर अवलंबून राहावे लागते किंवा उपचारांपासून वंचित राहावे लागते.
सरकारकडून तातडीच्या कारवाईची आवश्यकता
वाढती महागाई, वैद्यकीय खर्च आणि पुरेशा आर्थिक सहाय्याचा अभाव यामुळे EPS-95 पेन्शनधारकांची स्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत आहे. या सर्व समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी सरकारने तातडीने ठोस पावले उचलणे आवश्यक आहे.
पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी आणि कामगार मंत्री यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन तातडीने कारवाई करावी अशी मागणी राष्ट्रीय संघर्ष समिती करत आहे. संसदेत सरकारने पेन्शनधारकांचा आवाज उठवावा आणि त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करावे.
EPS-95 पेन्शनधारकांनी आपले संपूर्ण आयुष्य देशाच्या विकासासाठी समर्पित केले आहे. त्यांनी सार्वजनिक, सहकारी आणि खाजगी संस्थांमध्ये 30-35 वर्षे काम करून देशाच्या प्रगतीत योगदान दिले आहे. त्यांच्या सेवेचा योग्य सन्मान म्हणून त्यांना किमान 7500 रुपये मासिक पेन्शन आणि महागाई भत्ता मिळणे हा त्यांचा अधिकार आहे.
जीवनाच्या सांजवेळी, या पेन्शनधारकांना आर्थिक संकटात ठेवणे हा त्यांच्यावर अन्याय आहे. सरकारने कोश्यारी समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करावी आणि EPS-95 पेन्शनधारकांना सन्मानजनक जीवन जगण्याची संधी द्यावी. निवृत्तिनंतरचे जीवन हे सुखाचे, शांतीचे आणि आर्थिक चिंतामुक्त असायला हवे, यासाठी सरकारने तातडीने पावले उचलणे आवश्यक आहे.
भारत विकसित राष्ट्र बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. या विकासाच्या प्रक्रियेत ज्या पेन्शनधारकांनी आपले योगदान दिले आहे, त्यांना न्याय मिळाला पाहिजे. राष्ट्रीय संघर्ष समितीचा लढा न्यायासाठी आहे आणि तो न्याय मिळेपर्यंत सुरू राहील.
